शीतलपाटीन्युज डटकम।
लण्डन । बेलायतकी गृहमन्त्री शबाना महमुदले देशको शरणार्थी नीतिमा अहिलेसम्मकै कडा परिवर्तनको घोषणा गरेकी छन्। सोमबार बेलायती संसदमा पेश भएको नयाँ नीति अनुसार,शरणार्थी दाबी अस्वीकृत भएका परिवार तथा व्यक्तिहरूलाई अब कडाइका साथ देश निकाला गरिनेछ।

सरकारका अनुसार नयाँ नीतिले अवैध रूपमा बेलायत आउने संख्या घटाउने र असफल दाबी भएका व्यक्तिहरूको देश निकाला दर बढाउने लक्ष्य राखेको छ। यो वर्ष बेलायतमा १,११,८०० जनाले शरणार्थी दाबी गरेका छन्।

संसदमा पेश गरिएको योजना अनुसार शरणार्थीको हैसियत अब अस्थायी हुनेछ र प्रत्येक ३० महिना (अढाई वर्षमा) मा यसको पुनरावलोकन गरिनेछ। स्थायी बसोबास (आईएलआर) पाउन लाग्ने समय ५ वर्षबाट बढाएर २० वर्ष बनाइएको छ।

सरकारले शरणार्थीहरूलाई दिइँदै आएको निःशुल्क आवास सुविधा पनि खारेज गर्ने तयारी गरेको छ, साथै स्पोन्सरशीप प्रणालीमार्फत ‘सुरक्षित र कानुनी मार्ग’ सुरु गरिने बताइएको छ।

गृहमन्त्री महमुदका अनुसार आफ्नो देश सुरक्षित तथा सामान्य अवस्थामा भइसक्दा पनि केही शरणार्थीलाई ‘हटाउन नसकिएको’ अवस्थाले नीति कडा बनाउन बाध्य पारेको हो। उनले अहिलेको प्रणालीलाई ‘नियन्त्रण बाहिर र अन्यायपूर्ण’ भएको बताएकी छन्।

यस प्रस्तावित नीतिको लेबर पार्टीभित्रै पनि विरोध देखिएको छ। नाडिया व्हिटोमले यसलाई “डरलाग्दो र लज्जाजनक” भनेकी छिन् भने सत्तारुढ लेबरकै सांसद टोनी भगनले शरणार्थीहरूलाई “स्थायी अनिश्चितता” मा राख्ने बताएका छन्। रिचर्ड बर्गनले यो नीति “नैतिक रूपमा गलत” भएको टिप्पणी गरेका छन्।

तर,केही लेबर सांसदहरूले भने यो कदम सही दिशामा भएको बताएका छन्। टोरी नेता केमी बाडेनोकले भने यो योजनालाई “सुरुवात मात्र” भन्दै बेलायत युरोपियन कोर्ट अफ ह्युमन राइटबाट नबाहिरिंदा सम्म यी नीतिहरू “असफल हुने” दाबी गरेकी छन्।

नयाँ नीति अन्तर्गत शरणार्थीहरूले आय वा सम्पत्ति भए बसाइको खर्च आफैंले तिर्नुपर्ने हुनेछ। साथै सरकारले अंगोला,नामिबिया र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोलाई अवैध आप्रवासी र अपराधीहरूको फिर्ती स्वीकार नगरेसम्म भिसा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी पनि दिएको छ।
साभार-नेपालीलींकबाट।