समाचार
|फ्लाई दुबईको पोखरा-दुबई उडान: वर्षदिनको टिकट बुकिङ खुलेसँगै पर्यटन क्षेत्र खुसी|प्रहरी महानिरीक्षक पदलाइ सम्मानीत रांखौं : Retaired SSP बसन्त राज कुवर।|पश्चिम लण्डनमा नेपाली सांस्कृतिक केन्द्र स्थापनाका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ संकलन|लण्डनको अल्डरसटमा रहेको शिव मन्दिरमा गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री माननीय प्रकाश केसीलाई स्वागत एवम सम्मान|गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा.हेमराज शर्माले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह|बेलायतमा नेपाली उद्यमीको पहलमा एआई आधारित स्वास्थ्य सम्बन्धि बहुएपहरू ल्याउने तयारी|बेलायतस्थित नेपाली समाज विल्सायर,स्विन्डनको अगुवाइमा नेपालका बाढी पीडितका लागि सहयोग संकलन|बेलायतको स्विन्डनको ABIS pubs Ltd द्वारा नेपालको बाढी पहिरोको लागी सहयोग संकलन|हमासले गरेको भीषण आक्रमणको चपेटामा परेर निर्दोष नेपालीहरुको मृत्यु शंझदा|नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिको बेलायत भ्रमण: लन्डनस्थित गोर्खा स्मारकमा पुष्पहार अर्पण

वंशजको नागरिकताको निरन्तरता : संविधान संशोधन गर्न एनआरएनएको माग

  शीतलपाटीन्युज डटकम | १० चैत्र २०८२, मंगलवार ०८:४८

शीतलपाटीन्युज डटकम।

लण्डन। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले वंशजको नागरिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधनको माग गरेको छ। गत साता सम्पन्न संघको पूर्ण बैठकले संविधान संशोधनमार्फत वंशजको नागरिकताको निरन्तरता कायम गर्न नयाँ बन्ने सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो।

संघका अध्यक्ष डा.हेमराज शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संविधानको धारा २९१ संशोधनका लागि आवश्यक पहल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।

यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को ‘१०० संकल्प’ शीर्षकको ४० पृष्ठीय दस्तावेजमा ९९ नम्बर बुँदामा नेपाली नागरिकता,मतदान अधिकार तथा ‘राष्ट्रिय ज्ञान बैंक’स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

नेपालमा रास्वपाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने सम्भावना बढ्दै गएपछि गैरआवासीय नेपालीका माग सम्बोधन हुनेमा संघले विश्वास व्यक्त गरेको छ। अध्यक्ष डा.शर्माले नयाँ सरकारसमक्ष छुट्टै ज्ञापनपत्र पेश गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन भए मात्रै पनि माग पूरा हुने बताएका छन्।

दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि गैरआवासीय नेपालीहरूले उठाउँदै आएको नागरिकताको निरन्तरता सम्बन्धी माग हालको संवैधानिक व्यवस्थाले अझ जटिल बनाएपछि संविधान संशोधनको आवाज थप सशक्त बन्दै गएको हो।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

 

ट्रेन्डिङ