शीतलपाटीन्युज डटकम।

काठमाण्डौ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले विदेशको नागरिकता लिइसकेका नेपाली मूलका नागरिकहरूका लागि छुट्टै डेस्कको व्यवस्था गरेको घोषणा गरेको छ। यसअघि पनि यस्तो व्यवस्था भए तापनि त्यसको कार्यान्वयन निकै फितलो थियो। तर अहिले नयाँ सरकार बन्ने पूर्वसन्ध्यामा यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिइएको छ।

किन आवश्यक पर्यो छुट्टै डेस्क?
अध्यागमन विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालका अनुसार, नेपाली माटोप्रतिको सम्बन्धलाई जीवन्त राख्न, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न र विदेशमा रहेका नेपाली मूलका नागरिकहरूको आत्मसम्मान बढाउन यो कदम चालिएको हो। नेपालको औद्योगिक विकासमा उनीहरूको सहभागिता जुटाउने लक्ष्य समेत यसले राखेको छ।

अधिकारको लडाइँ: संविधानमा छ, व्यवहारमा छैन
नेपालको संविधानले दुई वर्ष अघिदेखि नै गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ। हजारौँले यो नागरिकता लिइसकेका पनि छन्। यसले राजनीतिक र प्रशासनिक बाहेक सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार दिने भनिएको छ। तर वास्तविकता भने फरक छ:

भिसाको झन्झट: एनआरएन नागरिकता भए पनि नेपाल जाँदा अझै भिसा लिनुपर्ने बाध्यता छ।

सम्पत्ति र बैंकिङ: नेपालमा रहेको घर-जग्गा पास गर्न र बैंक खाता खोल्न अझै पनि उत्तिकै समस्या छ।

पर्यटनमा विभेद: हिमाल चढ्दा वा पर्यटकीय क्षेत्रमा जाँदा एनआरएन नागरिकता भएकाहरूले अझै पनि विदेशी नागरिक सरह नै महँगो रोयल्टी बुझाउनुपर्ने अवस्था छ।

विज्ञहरूका अनुसार जबसम्म सम्बन्धित ऐनहरू संशोधन हुँदैनन्, तबसम्म यो नागरिकता ‘कागजको खोस्टो’ जस्तो मात्र सीमित हुने देखिएको छ।

अबको नजर नयाँ सरकार र रास्वपामाथि-
अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सम्मिलित सरकार बन्ने तयारीमा छ। रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’भन्ने अवधारणालाई मुख्य एजेन्डा बनाएको थियो। एनआरएनहरूलाई नेपालको विकासमा सहभागी गराउने उनीहरूको प्रतिवद्धता अब कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्न टड्कारो बनेको छ। साथै, यस विषयमा बालेन शाह जस्ता प्रभावशाली व्यक्तित्वहरूको भूमिका कस्तो रहला भन्नेतर्फ पनि सबैको चासो बढेको छ।
(#hellosamaj)