शीतलपाटीन्युज डटकम।
काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकको आर्थिक विकास,वैदेशिक अनुदान सहायता र नागरिक सुरक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।

सिंहदरबारमा बसेको उक्त बैठकले विशेषगरी स्थानीय तहको राजस्व क्षमता र पूर्वाधार विकासका लागि वैदेशिक सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले अर्थ मन्त्रालयमार्फत नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्विजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्विस फ्र्याङ्क अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी,नेपालका मुख्य राजमार्गहरूको मर्मतसम्भार र स्तरोन्नतिका लागि छिमेकी राष्ट्र चीनले उपलब्ध गराउने ८९.३६ मिलियन आरएमबी बराबरको अनुदान पनि सरकारले लिने भएको छ।

बैठकले जोखिमयुक्त बस्तीबाट स्थानान्तरण भएका परिवारहरूका लागि राहतको नयाँ मापदण्ड तय गरेको छ। वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न चाहने ५ सदस्यसम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइनेछ । ५ जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारको हकमा प्रति थप सदस्य मासिक २ हजार रुपैयाँका दरले थप रकम प्रदान गरिने निर्णय भएको छ ।