शीतलपाटीन्युज डटकम।
काठमाडौं । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत गैरआवासीय नेपाली,वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा विश्वभर फैलिएको नेपाली डायस्पोराको योगदानलाई सम्बोधन गर्दै ल्याएका नीतिगत व्यवस्थाप्रति गैरआवासीय नेपाली संघले हार्दिक स्वागत तथा आभार व्यक्त गरेको छ।

संघले सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेटलाई केवल आर्थिक दस्तावेज मात्र नभई विश्वभर रहेका नेपाली समुदायको भावना,योगदान,लगानी, सीप र राष्ट्रप्रतिको भावनात्मक सम्बन्धलाई सम्मान गर्ने महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा नीतिगत दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

विशेषगरी संविधानले सुनिश्चित गरेको “गैरआवासीय नेपाली नागरिकता” सम्बन्धी प्रावधानलाई समसामयिक ढंगले संशोधन गर्दै “एक पटकको नेपाली,सधैँको नेपाली” भन्ने नारालाई व्यवहारमा उतार्ने सरकारी घोषणाले विश्वभर रहेका नेपालीमा नयाँ आशा र उत्साह थपिएको एनआरएनएको ठहर छ। गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक,सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै राष्ट्र निर्माणको मूलधारमा समावेश गर्ने सरकारी प्रतिबद्धतालाई संघले ऐतिहासिक र दूरदर्शी कदमका रूपमा लिएको छ।

एनआरएनएले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको धितोपत्र (सेयर) को दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने, डायस्पोरा बण्ड जारी गर्ने,स्वच्छ ऊर्जा बण्डमार्फत लगानी आकर्षित गर्ने, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रमा सह–लगानी प्रोत्साहन गर्ने तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी,प्राविधिक र प्रशासनिक पूर्वाधार तयार गर्ने घोषणालाई अत्यन्त सकारात्मक र ऐतिहासिक निर्णय भनिएको छ।

संघका अनुसार गैरआवासीय नेपालीहरू केवल रेमिट्यान्स पठाउने समुदाय मात्र होइनन्,उनीहरू नेपालको आर्थिक विकास,पूर्वाधार निर्माण,लगानी विस्तार,पर्यटन प्रवर्द्धन,अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध,ज्ञान हस्तान्तरण तथा नेपालको पहिचान विश्वमञ्चमा स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण शक्ति हुन्। विश्वका विभिन्न मुलुकमा बसेर पनि नेपालीहरूले आफ्नो मातृभूमिप्रतिको सम्बन्ध,माया र जिम्मेवारीलाई निरन्तर जीवन्त राखेका छन्।

एनआरएनएले विगतदेखि निरन्तर रूपमा उठाउँदै आएको डायस्पोराको सीप,पुँजी,ज्ञान,प्रविधि तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाललाई नेपालको विकाससँग जोड्ने विषय यसपटकको बजेटमार्फत स्पष्ट रूपमा सम्बोधन हुनु सकारात्मक उपलब्धि भएको जनाएको छ।

त्यसैगरी बजेटमार्फत वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित,व्यवस्थित, पारदर्शी तथा मर्यादित बनाउने उद्देश्यसहित ल्याइएका कार्यक्रमलाई पनि संघले स्वागत गरेको छ। सरकारले सीप सिकेर मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यवस्था मिलाउने, बिना धितो ऋणको सुविधा उपलब्ध गराउने, श्रमिकमैत्री सेवा शुल्क प्रणाली लागू गर्ने तथा “शून्य लागत” वैदेशिक रोजगार नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेको छ।

श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन,नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता, अलपत्र नेपाली श्रमिकको उद्धार,मृत्यु भएका श्रमिकको शव सहज रूपमा स्वदेश ल्याउने व्यवस्था तथा श्रमिक बीमा र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिनुलाई पनि सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ।

सरकारले औपचारिक च्यानलबाट आउने रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहन गर्न हरेक रसिदमा आधारित लट्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,“विप्रेषण–लगानी मिलान कोष” स्थापना गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीको सीप र अनुभवलाई उपयोग गर्न “रिटर्नी माइग्रेन्ट कार्यक्रम” सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। एनआरएनएका अनुसार यसले रेमिट्यान्सलाई उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

त्यसैगरी नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने गरी रिमोट वर्कलाई कानुनी आधार दिने तथा डिजिटल अर्थतन्त्रसँग जोडिने वातावरण तयार गर्ने सरकारी घोषणा नयाँ पुस्ताका नेपाली युवाका लागि महत्वपूर्ण अवसर बन्ने विश्वास संघले व्यक्त गरेको छ।

विदेशी लगानी तथा आर्थिक कूटनीतिसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि संघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। विदेशी लगानी फिर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउने, स्वचालित लगानी स्वीकृति प्रणाली लागू गर्ने, प्रविधि र रोयल्टीसम्बन्धी भुक्तानी प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली मुद्रामै अफसोर बण्ड जारी गर्ने घोषणाले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्तै,विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै व्यापार,लगानी,पर्यटन र आर्थिक कूटनीतिलाई सशक्त बनाउने सरकारी योजना पनि महत्वपूर्ण रहेको एनआरएनएको भनाइ छ। नेपाललाई युरोपियन युनियनको “एयर सेफ्टी लिस्ट” बाट हटाउने उद्देश्यसहित नागरिक उड्डयन क्षेत्रको पुनःसंरचना गर्ने घोषणा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास अभिवृद्धितर्फको सकारात्मक संकेत भएको संघले जनाएको छ।

एनआरएनएले नेपाल सरकार,अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बन्धित सबै निकायप्रति आभार व्यक्त गर्दै घोषणा गरिएका कार्यक्रमलाई तत्काल कानुनी संरचना निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरेको छ। संघले आवश्यक सुझाव,सहकार्य तथा समन्वयका लागि आफूहरू सदैव प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ।

संघका अनुसार अबको मुख्य चुनौती नीति घोषणा होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो। विश्वभर फैलिएका नेपालीहरूको विश्वास जित्न सरकार व्यवहारिक,पारदर्शी र परिणाममुखी कार्यान्वयनतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

एनआरएनएको ठहरमा यदि बजेटमार्फत घोषणा गरिएका नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए नेपालले विश्वभर रहेका नेपालीको पुँजी,सीप,अनुभव,प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाललाई राष्ट्रिय समृद्धिसँग जोड्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त गर्नेछ। साथै, गैरआवासीय नेपालीको सहभागिताले आर्थिक विकास,रोजगारी सिर्जना,प्रविधि हस्तान्तरण,पर्यटन विस्तार तथा विश्वमञ्चमा नेपालको प्रतिष्ठा अभिवृद्धिमा थप महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।