शीतलपाटीन्युज डटकम।
विदेशी विद्यार्थीलाई अध्ययन भिसा सिफारिस गर्ने प्रक्रियामा नक्कली कागजात,फर्जी सिफारिसपत्र र शंकास्पद रसिद प्रयोग भएको आशंका भएपछि शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई विस्तृत छानबिन गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउन पत्राचार गरेको छ।

मन्त्रालयले बिहीबार गृह मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा विदेशी विद्यार्थीका लागि जारी गरिएको अध्ययन भिसा सिफारिससँग सम्बन्धित कागजातहरूको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धान र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंस्थित वाल्मिकी विद्यापीठ को नामबाट “एकेडेमिक अध्ययन भिसाका लागि सिफारिस सम्बन्धमा” शीर्षकको पत्र प्राप्त भएपछि अध्ययन भिसाका लागि सिफारिस गरिएको थियो। तर त्यसपछि मन्त्रालयको टोलीले सम्बन्धित संस्थामा स्थलगत अनुगमन गर्दा सिफारिस गरिएका विद्यार्थीको भर्ना,अध्ययन र अभिलेखसम्बन्धी विवरणमा गम्भीर असंगति फेला पारेको जनाएको छ।

अनुगमनका क्रममा सिफारिस गरिएका व्यक्तिले आफू विदेशी विद्यार्थीका रूपमा अध्ययन गरिरहेको दाबी पुष्टि हुन नसकेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। मन्त्रालयमा पेश गरिएका केही कागजात तथा आम्दानी रसिदसमेत शंकास्पद र नक्कली प्रकृतिका देखिएको जनाइएको छ।

शिक्षा मन्त्रालयले सोही विद्यापीठको नामबाट यसअघि प्राप्त अर्को पत्रसमेत नक्कली रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको जनाएको छ। कागजातहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेपछि अध्ययन भिसाका लागि जारी गरिएको सिफारिस पत्र खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैबीच,विभिन्न सञ्चारमाध्यमका अनुसार वाल्मिकी विद्यापीठको नक्कली पत्रको आधारमा १० विदेशी नागरिकका लागि अध्ययन भिसा सिफारिस गरिएको भेटिएको छ। तीमध्ये केहीले अध्ययन भिसा प्राप्त गरिसकेको र घटनामा संलग्न भएको आशंकामा दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको बताइएको छ।

गृह मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा घटनामा संलग्न हुन सक्ने सबै व्यक्ति,संस्था वा बिचौलियाको भूमिकामाथि विस्तृत अनुसन्धान गरी प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न शिक्षा मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। साथै अध्ययन भिसा सिफारिस प्रक्रियाको दुरुपयोग रोक्न सम्बन्धित निकायबीच थप समन्वय र कडाइ आवश्यक रहेको पनि औँल्याइएको छ।

नेपालमा विदेशी विद्यार्थीलाई अध्ययन भिसा सिफारिस गर्दा सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाबाट जारी गरिएका भर्ना,अध्ययन तथा शुल्कसम्बन्धी आधिकारिक कागजातका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइन्छ। विद्यार्थी वास्तविक रूपमा अध्ययनमा संलग्न रहेको सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको हुने व्यवस्था छ।अनुसन्धानको निष्कर्षपछि दोषी ठहरिने व्यक्ति वा संस्थामाथि थप प्रशासनिक तथा कानुनी कारबाही हुने अपेक्षा गरिएको छ।
हिमाही पत्रिकाबाट।