समाचार
|बेलायतमा नेपाली उद्यमीको पहलमा एआई आधारित स्वास्थ्य सम्बन्धि बहुएपहरू ल्याउने तयारी|बेलायतस्थित नेपाली समाज विल्सायर,स्विन्डनको अगुवाइमा नेपालका बाढी पीडितका लागि सहयोग संकलन|बेलायतको स्विन्डनको ABIS pubs Ltd द्वारा नेपालको बाढी पहिरोको लागी सहयोग संकलन|हमासले गरेको भीषण आक्रमणको चपेटामा परेर निर्दोष नेपालीहरुको मृत्यु शंझदा|नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिको बेलायत भ्रमण: लन्डनस्थित गोर्खा स्मारकमा पुष्पहार अर्पण|नेपाली कांग्रेसको पन्ध्रौँ अधिवेशनबाट अध्यक्षमा गगन थापा निर्बिरोध|भोटेकोशी-रसुवा बाढी पछि पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न बेलायत सरकारलाई नेपाली संघसंस्थाले गरे आग्रह|नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति जनरल अशोकराज सिग्देल बेलायतमा|एनआरएनएः दलमा आबद्ध र शुल्क नतिर्ने पदाधिकारीको पद खारेज|युरोपबाट कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा विश्व आदर्श पण्डितको उम्मेदवारी घोषणा

यूएन “चिफ अफ पुलिस” समिटमा नेपालबाट दुई आईजीपी मात्रै जादै,सहायक टोली नजाने?

  शीतलपाटीन्युज डटकम | १८ असार २०८३, बिहीबार १३:३६

शीतलपाटीन्युज डटकम।
काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने नीति अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को कार्यक्रममा सहभागी हुन अमेरिका जाने नेपाली सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिमण्डलको आकार उल्लेख्य रूपमा घटाएको छ।

अमेरिकाको न्यूयोर्कमा जुलाई ५ मा आयोजना हुने यूएन चिफ अफ पुलिस समिट मा नेपालबाट ६ जना प्रहरी अधिकारी सहभागी गराउने प्रस्ताव रहे पनि अन्ततः नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक (आईजीपी) नारायणदत्त पौडेललाई मात्र भ्रमण स्वीकृत गरिएको छ। बाँकी चार अधिकारीको विदेश भ्रमण स्वीकृत नभएपछि प्रस्तावित टोली आधाभन्दा पनि कम भएको हो।

मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार दुवै महानिरीक्षक असार २१ गते अमेरिका प्रस्थान गर्ने तयारीमा छन्।

यसअघि गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीबाट आईजीपी कार्की, यूएन शाखाका प्रमुख एसएसपी सुधीरराज शाही र स्टाफ अफिसर एसपी धर्मराज भण्डारी तथा सशस्त्र प्रहरी बलबाट आईजीपी पौडेल,यूएन शाखाका एसपी कविन्द्र राई र स्टाफ अफिसर डीएसपी युगेश उप्रेतीलाई कार्यक्रममा सहभागी गराउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको थियो।

तर,सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने नीतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले दुई संगठन प्रमुखलाई मात्र भ्रमणको अनुमति दिएको स्रोतले जनाएको छ।

यद्यपि,सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उच्चस्तरीय कार्यक्रममा संगठन प्रमुखहरूलाई आवश्यक समन्वय तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने अधिकारीबिनै एक्लै पठाउने निर्णयलाई असामान्य अभ्यासका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्ता कार्यक्रममा यूएन सम्बन्धी विषयवस्तु,द्विपक्षीय भेटघाट,समन्वय तथा प्राविधिक तयारीका लागि सम्बन्धित शाखाका अधिकारीहरूको सहभागिता सामान्य अभ्यास मानिन्छ।

सरकारले पछिल्लो समय वैदेशिक भ्रमण,बैठक तथा अन्य प्रशासनिक खर्चमा कटौती गर्दै सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी उपयोगलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ।
(सुरक्षा सरोकार डटकमबाट।)

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

 

ट्रेन्डिङ