काठमाडौं– आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ दलहरूले पेश गरेको बन्दसूचीमा तोकिएको जरिवाना समयमा नबुझाउने र अन्य अयोग्यता भएका पाँच सय ५० व्यक्तिको उम्मेदवारी खारेज भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फ दलहरूले पेश गरेको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका छ हजार चार सय ५७ उम्मेदवारमध्ये निर्वाचन कानून र निर्वाचन आचारसंहिताबमोजिम तोकिएको जरिवाना नबुझाउने तीन सय ६९ सहित उम्मेदवारका सम्बन्धमा परेको दाबी विरोधउपर जाँचबुझ गरी उम्मेदवारको नाम सम्बन्धित दलले पेश गरेको बन्दसूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको हो ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको निर्णयबाट लाभको पदमा बहाल रहेका एक र कालोसूचीमा रहेका एक जनाको नाम पनि हटाइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यका लागि दलहरूले पेश गरेको बन्दसूचीमा समावेश भएका उम्मेदवारको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्दा दाबी विरोधमा उजुरी नपरेका कतिपय व्यक्तिले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवार भई निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगरेको पाइएको र २०७९ कात्तिक ५ गतेभित्र तोकिएको जरिवाना बुझाउने मौका प्रदान भएकोमा सो अवधिभित्र समेत जरिवाना नबुझाउने तीन सय ६९ को नाम सम्बन्धित दलले पेश गरेको बन्दसूचीबाट हटाउने निर्णय भएको हो ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार यस्तै बन्दसूचीमा समावेश रहेकामध्ये २०७९ असोज २ गतेसम्म २५ वर्ष उमेर नपुगेका प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ २३ जना र प्रदेशसभा सदस्यतर्फ २९ जना गरी ५२ जना, दोहोरो उम्मेदवारी परेका ६६ जना, महिला पुरुषको विवरण फरक परेका ३७ जना, कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम नभएका प्रतिनिधिसभातर्फका छ जना, सम्बन्धित प्रदेशभित्रको मतदाता नामावलीमा नाम नभएका प्रदेशसभातर्फका १२ जना र आवश्यक कागज प्रमाण पेश नभएका छ जनाको नाम पनि सम्बन्धित दलले पेश गरेको बन्दसूचीबाट हटाउने निर्णय भएको छ ।