२० भाद्र, २०७५
शीतलपाटीन्युज डटकम, काठमाडौँ ।
सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गरेर कामदार लिने विषयमा नेपाल सरकारसँग जापान सरकारले औपचारिक रुपमै प्रस्ताव गरेको छ।
श्रम सम्झौता नै गरेर कामदार आपूर्ति गर्नका लागि जापान सरकारले मस्यौदाको प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई पठाएको हो।
जापानले नेपाल सरकारलाई कामदार आपूर्तिका लागि श्रम सम्झौता गर्ने प्रस्तावसहितको पत्र नै काटेर पठाएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
जापानमा दक्ष र अर्धदक्ष कामदार पठाउन श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत छलफललाई तीव्रता दिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार हाल यस विषयमा जापानी अधिकारीहरूसँग छलफल भइरहेको छ।
जापान सरकारसँग १५ वर्षअघि गरेको सम्झौता (जिट्को मोडल) परिवर्तन गरी नेपाल सरकारले ‘बायोमेट्रिकल एग्रिमेन्ट’ मार्फत कामदार पठाउने योजनासहित छलफल अघि बढाएको श्रम मन्त्रायलले जनाएको छ।
नेपाल सरकार र जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) बीच सन् २००३ मा विभिन्न क्षेत्रमा परिक्षार्थी कामदार आपूर्ति गर्ने विषयमा सरकारीस्तरमा सहमति भएको थियो। जिट्को प्रक्रियाले १५ वर्षसम्म खासै गति लिन नसकेपछि उक्त प्रक्रियालाई परिवर्तन गरेर ‘बायोमेट्रिकल प्रणाली’ (कोरियामा कामदार लगिएको मोडल) मार्फत नेपाली युवा रोजगारीका लागि जापान पठाउने गृहकार्य तथा छलफल भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारले अब रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौता गर्दा कामदारको मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको सेवासुविधा, २४ घन्टे बिमा र कामदार लिदाँ लाग्ने सेवा शुल्क रोजगारदाता देशले व्यहोर्नुपर्ने गरी सरकारीस्तरमै सम्झौता गर्नेगरी मस्यौदाको जवाफ फिर्ता पठाउने तयारी गरिरहेको छ।
नेपाल सरकारले रोजगारीका लागि नेपाली कामदारलाई जुनसुकै देश पठाउँदा पनि ‘बायोमेट्रिकल एग्रिमेन्ट’ गरेर मात्र पठाउने योजना बनाइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले बताए।
जापानमा वार्षिक ५० हजार कामदार आपूर्ति
नेपाल सरकारले वार्षिक रोजगारीका लागि ५० हजारसम्म कामदार जापान पठाउने गरी पहल र प्रस्ताव गरिरहेको श्रम मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
जापान सरकारले कामदारको अभाव हुँदै गएपछि वार्षिक ५ लाख विदेशी कामदार भित्र्याउने नीति अघि सारेको छ। पछिल्लो समय जापान सरकारले भिसा सहित ‘वर्क परमिट’ नीति ल्याउने घोषणासमेत गरेको छ।
जसअन्तर्गत ५० हजारसम्म श्रमिक लिन नेपाल सरकारले जापानलाई आग्रह गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
जापानको आँखामा स्वास्थ्य श्रमिक, नेपालकाे जाेड कृषि
जापान सरकारले नर्सिङ, केयरगिभर, होटल, कृषि, निर्माण क्षेत्र, उद्योग र अन्य क्षेत्रमा नेपाली कामदार लिन चासो देखाएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
त्यसमध्ये पनि धेरै मात्रामा नर्सिङ, अनमी, केयरगिभर लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार(स्वास्थ्यकर्मी) लिने जापानले इच्छा देखाएको बताइएको छ। नेपाल सरकारले भने नेपालबाट कृषि क्षेत्रमा धेरै कामदार लिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
जापानले नेपालबाट वार्षिक २० देखि २५ हजार स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार आपूर्ति गर्ने माग गरिरहेको श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘नेपाल सरकारले भने जतिसक्दो धेरै कृषि क्षेत्रमा कामदार पठाउने विषयलाई छलफलका क्रममा उठाउँदै आएको छ। जापानले पहिलो चरणमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कामदार लिने प्रस्ताव नेपालसमक्ष राखेको छ।’
नेपालबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै कामदार विदेश पठाउँदा नेपाली श्रम बजारमा समस्या हुने मन्त्रालयको बुझाइ छ। नेपालको स्थानीय क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा नर्स, अनमीको माग हुने गरेका कारण धेरै संख्यामा यी क्षेत्रका कामदार आपूर्ति गर्न नहुने पक्षमा मन्त्रालय रहेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार रोजगारीमा जापान जान चाहने कामदारले कम्तिमा ३ महिना जापानी भाषा अध्ययन अथवा पाँचौ श्रेणीको जापानी भाषा परिक्षा ‘न्याट फाइभ’ उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ।
