९ आश्विन, २०८१
शीतलपाटीन्युज डटकम।
लन्डन । भूतपूर्व गोर्खाहरुको मुद्दा अस्वीकृत भएमा अपिल गर्न नपाउने भन्ने होम अफिसको नीति अब औपचारिक रुपमै लागू नहुने भएको छ ।
त्रिपक्षीय वार्ता अन्तर्गत मंगलबार भएको प्राविधिक कमिटीको जुम बैठकमा होम अफिस अफिसरले अपिल राइट्स दिइने जानकारी दिएका हुन् ।
होम अफिसले अपिल राइट्स दिने नीति कार्यान्वयन गर्न सहमति जनाएको वार्ताका गोर्खा नेगोसिएटर मेजर रिटायर्ड जुदबहादुर गुरुङले जानकारी दिए ।
करिब आधा घण्टा भएको वार्तामा होम अफिसबाट २ जना, रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) बाट एक जना, भूतपूर्व गोर्खाहरुबाट मेजर रि. उदयबहादुर गुरुङ धर्म तामाङ, केशबहादुर गुरुङ र मे. रि.जुदबहादुर गुरुङ थिए, दूतावासबाट भने कोही सहभागी भएनन् ।
बैठकमा भूतपूर्व गोर्खाका विधवा र तिनका सन्तानलाई आइएलइ वा आइएलआर अप्लाई गर्दा लाग्ने शुल्क जनही एकहजार ८ सय ५० पाउण्ड मिनाह गर्न होम अफिस सहमत भएको गुरुङले जनाए। ४ वर्षको कन्ट्रयाक्ट गरेर पनि समय अगावै घर पठाइएका करिब ११६ जनालाई आवासीय अधिकार दिन पनि होम अफिस सहमत भएको छ।
भिजा रिफ्युज भएका आवेदनहरु अपिल नगरि स्वीकृत गर्न होम अफिस सकारात्मक भएको पनि गुरुङले जनाए। मेजर जुदले बेलायतका लागि नयां नेपाली राजदूत आएपछि मन्त्रिस्तरिय वार्ता तय हुने बताए।
गोर्खाहरुका मागका सम्बन्धमा पछिल्लो तीन वर्षदेखि जारी त्रिपक्षीय वार्ताअन्तर्गत यसअघि प्राविधिक संयन्त्रका ८ बैठक भइसकेका छन् भने ४ वटा मन्त्रिस्तरिय छन् ।
(नेपालीलिंकबाट।)
