राजनीति र ब्यापारः सम्बन्ध, सहकार्य तथा सम्भाबित असर

सुरज श्रेष्ठ,लण्डन।
डेमक्रटिक मुलुक हुन्,कम्युनिस्ट व़ा राजतान्त्रिक बिश्व़भर नै राजनैतिक नेताहरु र ठूला ब्यापारी बर्गबीच नङ्ग र मासुको झै सम्बन्ध हुन्छ। यो सम्बन्ध हिजो पनि थियो,आज पनि छ र भोलिपनि रहिरहनेछ।

सामान्यतः राजनैतिक नेताहरुमा पोजिसनल सामर्थ्य हुन्छ र राजनीति गर्न व़ा बिलासित जिवन बिताउन पैसाको आबश्यकता! ठूला ब्यापारीहरुसँग पैसाको सामर्थ्य हुन्छ र समाजमा आफ्नो ईन्फ्लुएन्स बढाउन तथा ब्यापार प्रबर्धन गर्न राजनैतिक पार्टी/नेत्रृत्व़सँग साठगाठ गर्ने उत्कठ चाहना।

सकारात्मक रुपमा राजनैतिक नेताहरु र ठूला ब्यापारी बर्गबीचको सम्बन्ध हुनु कुनै पनि देशको लागि राम्रो हो। राजनैतिक नेताहरुले पब्लिक सेक्टर र पलिसी मेकिङगमा प्रतिनिधित्व़ गरेका हुन्छन् भने ब्यापारी बर्गले प्राईभेट सेक्टरको।

कुनै पनि देशको सम्ब्रृद्दी र बिकासको लागि यी दुई सेक्टरबिचको सहकार्य अति जरुरी छ। खासगरी, देशमा रोजगारी सृजना गर्ने तथा ईकनमिक गतिबिधिलाई चलायमान गराउने प्राईभेट सेक्टरले नै हो। (कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र भने साना र मझौला ब्यापारले धानिरहेको हुन्छ यद्यपि ठूला ब्यापारिक बर्गहरुतिर राज्य र जनध्यान गैरहेको हुन्छ) अनि देशमा सुसाशन ल्याउन, राज्य-संस्थाहरुलाई सबल र निस्पक्ष बनाउन, ईकनमिक तथा ईन्डस्ट्रिअल पलिसी निर्माण गर्न राजनैतिक नेता/पार्टीहरुले नै भूमिका खेल्ने हो।

यसो भनिरहदा बेलायत र अमेरिका जस्तो बिकसित मुलुक हुन् व़ा नेपालजस्तो बिकासशील, यी दुई शक्तिहरु — पोजिसन र पैसा — बिचको सम्बन्ध त्यतिबेला घातक हुन्छ जतिबेला यो सम्बन्ध र सहकार्य निजि स्व़ार्थको लागि मात्र हुन्छ। अन्ततः त्यसले देशलाई नै घात गर्ने हो! देशमा भ्रस्टाचार र कुशासनको मुलजडो नै यहि सम्बन्ध र सहकार्य बनिदिन्छ।

अमेरिकालाई नै हेरौं न; भर्खरैको अमेरिकी रास्ट्रपति निर्बाचनमा बिश्व़का सबैभन्दा धनी ब्यक्ति ईलन मोस्कले प्रेसिडन्ट-ईलेक्ट डोनल्ड ट्रम्पलाई यो चुनाब जित्न सहयोग पुर्याए! मस्कको यो सहयोग,मलाई लाग्छ, शकेबल पलिटिकल्ली मोटिभेटेड मात्र होईन।

यस सन्दर्भमा, बेलायत अमेरिका तथा नेपाल जस्ता देशहरुका राजनैतिक नेता/पार्टी र ठूला ब्यापारी बर्गबीचको सम्बन्धन र सहकार्य अभ्यासमा केहि फरकपन भने छ। उदाहरणको लागि, बेलायतमा यससम्बन्धी भएको नियम र कानुन राजनैतिक नेता/पार्टी र ठूला ब्यापारीहरु दुबै पक्षले अबलम्बन गर्नैपर्छ। बेलायतका राजनैतिक नेताहरु र ठूला ब्यापारीहरुमा पनि नेपालमाझै मानवजन्यः नीजि लोभ र लालच भई नै हाल्छ, तर यि दुई शक्तिशाली बर्गबीच बेलायतमा कुनैपनि यस्ता राजनैतिक-आर्थिक ॓ट्रान्जाक्सन ॔ नियम र कानुन बिपरित हुनासाथ नियम र कानुनबाट मात्र होईन, भोटर्सबाट पनि सजाय पाउने सम्भावना अत्याधिक हुन्छ।

नियम र कानुन सम्मत नै भएपनि कहिलेकाहि ठूला ब्यापारीबर्गबाट लिएको आर्थिक सहयोग व़ा ॓फ्रिबिज ॔ ले बेलायतका राजनैतिक नेता/पार्टीलाई भने पब्लिकले थाह पाउनसाथ नैतिक दव़ाबमा पारिदिन्छन्! जस्तो, बेलायतका बर्तमान प्रधानमन्त्री कियर स्टार्मरले फुटबल म्याच र म्युजिक शो हेर्ने महँगा टिकेटहरु तथा उनका श्रीमतिले लगाउने महँगा डिजाईनर लुगाहरु उनका लेबर पार्टीका ढनाढ्य फन्डरले फन्ड गरेका कुरा पब्लिक हुनासाथ उनी यो नैतिक दव़ाबमा परे कि उनले उनी र उनका पार्टीका सांसदहरुले अब यस्तो सहयोग नलिने र नलिन पब्लिक्लि आब्ह्व़ान नै गर्नुपर्यो।

अर्को उदाहरण, कन्जर्भेटिभ पार्टीका भुतपूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जोहन्सनले आफू प्रधानमंत्री हुदा आफ्नो सरकारी निव़ास १० डाउनिङ्ग स्ट्रिट आफ्नो पार्टीका धनाढ्य फन्डरबाट फन्ड गराई पेन्टिङ्ग र डेकोरेटिङ्ग गराएका रहेछन्, कन्फ्लिक्ट अफ ईन्टरेस्ट डिक्लेअर नगरी! यो पनि ठूलो पब्लिक आलोचनाको बिषय बन्यो। 

तर नेपालमा भने, पहिलोकुरा,यस सम्बन्धी यथेस्ट नियम कानुनको अभाब देखिन्छ, दोस्रोकुरा यि दुई बर्गबीचको राजनैतिक-आर्थिक ॓ट्रान्जाक्सन गर्ने कुराहरुमा क्लारिटी पनि देखिदैन,न त यस्ता ॓ट्रान्जाक्सन ॔ ओपन र ट्रान्सपरेन्ट नै हुनेगरेको देखिएको छ। तेस्रोकुरा,नेपालमा यस्ताकुराहरुमा नियम र कानुन बिपरित जाने राजैतिक नेता/पार्टीहरुलाई भोटर्सले पनि गम्भिरतापूर्बक लिएर आफ्नो भोट मार्फत सजायदिने प्रचलन बसिसकेको देखिदैन।

नेपाल होस, बेलायत अमेरिका व़ा अन्य देश, केहि ठूला ब्यापारीहरु भने कव़परेट सिटिजन (corporate citizen) बनेका हुन्छन् व़ा बन्ने तरखरमा लागिरहेका हुन्छन्। धेरैको बिशुद्द रुपमा सोसउल रेस्पन्सिबिलिटी (Social Responsibility) अन्तर्गत दान नै पनि हुनसक्छ,तर अधिकांश ठूला ब्यापारीहरुले कुनैपनि राजनैतिक नेता/पार्टीलाई गर्ने फन्डिङ/दान भनेको, मलाई लाग्छ, अन्ततः उनीहरुको लागि ईन्भेस्टमेन्ट नै हो।

ब्पापारी बर्गको मुख्य उदेश्य भनेको नै अधिकतम नाफामुलक ठाउमा ईन्भेस्ट गर्ने हो, त्यसैले उनीहरु आफ्नो ईम्प्लोईजमा (Employees) ईन्भेस्ट गर्नभन्दा राजनैतिक नेता/पार्टीहरुमा ईन्भेस्ट गर्न बढि लालायित बन्छन्।

अनि,कुनै पनि ब्यापारी बर्गले राज्यको नियम र कानुनको परिधि भित्र रहेर कमाएको धन कसैलाई दिनु व़ा नदिनु उनीहरुको ब्यक्तिगत स्व़तन्त्रताको कुरा हो। उनीहरु कव़परेट सिटिजन बन्न चाहने व़ा नचाहने पनि उनीहरुको नितान्त निजि कुरा हो; तर मँ त भन्छुँ-- सबै ठूला ब्यापारीहरु कव़परेट सिटिजन बनून ताकि राज्य र जनतामाझ उनीहरुको कन्ट्रिब्युसनको कदर र सम्मान बढोस्।

लेखक आर्ची कारोलका अनुसार कव़परेट सिटिजन बन्नु भनेको सामान्यतः यि चार स्टेजलाई क्रमबद्द रुपमा पार गर्नु हो। एक,प्रोफिटेबल हुनु; दुई,राज्यको कानुन र नियमलाई पालना गर्नु ,तीन, समाजलाई नोक्सान गर्ने होईन बरु फाईदाजनक न्यायमुलक र फेयर काम गर्नु; र चार,कम्युनिटी र यसका स्टेकहोल्डर्सलाई फाईदा हुने कार्य गर्नु जसमा निजि स्व़ार्थ लुकेको नहोस।

पक्कैपनि, ब्यापार भनेको च्यारिटी हुदै होईन, समाजले यो अपेक्षा गर्न हुदैन। ब्यापारी बर्गको मुख्य उदेश्य नै आय आर्जन गर्नु हो। तथापि, ब्यापारी बर्गले कम्तिमा बिजनेज एथिक्सलाई भने भुल्न हुदैन।

अर्कोतिर, नेपालको संदर्भमा कुरा गर्दा,ठूला ब्यापारी बर्गको कार्यलाई राज्यले लगाम बिनाको घोडा झै छाड्नु पनि हुदैन। अनि, राजनैतिक नेता/पार्टीहरुलाई पनि यो स्व़तन्त्रता हुनुहुदैन कि उनीहरुले जोसँग पायो,जतिबेला पायो, र जसरी पायो फन्ड/दान लिईहाल्ने, कन्फ्लिक्ट अभ ईन्टरेस्ट डिक्लेअर नगरी। त्यसमाथि,पलिटिकल्ली लेफ्ट नेता/पार्टीहरुले यसो गरेमा त यो एक नैतिक प्रश्नको रुपमा देखिनै पर्छ यद्यपि कार्ल मार्क्सका सिद्दान्त छपाउन ब्यापारी एन्गेल्सको पैसा प्रयोग भएको भनिएको छ।

जे होस्, ठूला ब्यापारी बर्गसँग आर्थिक सम्बन्ध राख्दा र सहकार्य गर्दा,राजनैतिक नेता/पार्टीहरुभने देश र जनताप्रति जव़ाफदेहि बन्नैपर्छ ता कि त्यो सम्बन्ध र सहकार्य देश र जनताको ईनटरेस्टमा होस न कि उनीहरु दूई बीचको निजि पलिटिकल/ईकनमिक ट्रानजाक्सनमा/ राजनैतिक नेता/पार्टीहरु यसरी जव़ाफदेहि नबनेमा जनताहरु पनि यो हदसम्म सचेत हुनैपर्छ कि यस्ता नेता/पार्टीहरुलाई आफ्नो चुनावी मतद्व़ारा सजाय दिन।

अर्को कुरा,भ्रस्टाचार नहुने कुनै देश हुदैन,न त यो निर्मुल नै गर्न सकिन्छ; तर नेपालजस्ता देशहरुमा सुशासन नहुनु र नीतिगत होस व़ा अन्य भ्रस्टाचारको क़्रोनिक रुप देखिनु भनेको मुख्यतः राजनीति र ठूला ब्यापारी बीचको अपारदर्शी आर्थिक सम्बन्ध र सहकार्यहरु पनि हुन् भन्ने लाग्छ मलाई,जो पार्टीको फन्डिङ्गसँग पनि जोडिएको छ।

त्त्यसैले,नेपालको सुशासन, बिकास, र सम्ब्रृद्दिको लागि प्रथमतः यहाँका राजनैतिक पार्टीहरुलाई फन्डिङ्ग कसरी गर्ने भन्ने बिषयमा नै गम्भिर बहस हुन नितान्त जरुरी छ। यसले राजनीति र ब्यापारबीचको सकारात्मक सम्बन्ध र सहकार्यलाई बलियो बनाउन टेव़ा दिने मात्र होईन; यि दुबै शक्तिशाली बर्गप्रति जनबिश्व़ास र जनसम्मान बढाउन पनि अबश्य मद्दत मिल्नेछ भन्ने लाग्छ मलाई!