२ पुष, २०८१
शीतलपाटीन्युज डटकम।
काठमाडौँ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशनका लागि दुई वटा उपसमिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ।
सोमबार बसेको एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिको भर्चुअल बैठकले एकता प्रक्रियालाई सार्थक बनाउँदै आगामी मे महिनामा महाधिवेशन गर्न उपसमितिहरु गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। जसअनुसार एकताको वातावरणका लागि आवश्यक समन्वय गर्न संघका पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछाने, रामप्रताप थापा,भीम उदास र कुमार पन्त सम्मिलित एक कमिटी बनाइएको छ। यस्तै कार्यविधि (टीओआर) निर्माणका लागि संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतो,जीवा लामिछाने, कुमार पन्त,विनोद कुँवर तथा परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित अर्को कमिटी बनाइएको छ।
उच्चस्तरीय समितिका एक सदस्यका अनुसार सचिवालयलाई व्यवस्थित बनाउन रविना थापा,जानकी गुरुङ, कुल आचार्य र कुमार पन्तलाई जिम्मा दिइएको छ । समितिले दुई हप्ताभित्र कार्यविधि बनाएर अर्को बैठकमा पेस गर्ने निर्णय भएको छ। यस्तै समन्वय समितिले सबै पक्षसँग वार्ता र संवादमार्फत सहमति जुटाउँदै एकताको महाधिवेशनका लागि माहोल तयार गर्नेछ। मे २०२५ भित्र अधिवेशन गर्ने गरी समितिले तयारी गरिरहेको छ।
बैठकमा बोल्दै उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेले पहिलो बैठकबाट भएका निर्णयहरुबारे ब्रिफिङ गरेका थिए। उनले एकताका लागि आफू लागिपरेको भन्दै सबै अभियन्ताको साथ रहने विश्वास समेत व्यक्त गरे। यस्तै पूर्वअध्यक्ष तथा समितिका सदस्य उपेन्द्र महतोले एकताका लागि आफू जस्तोसुकै पहलकदमी लिन तयार रहेको बताए। यस्तै जीवा लामिछानेले कानुनले जे भनेपनि अहिलेको आवश्यकता सबैलाई मिलाएर अघि बढ्नु नै भएको बताए। कुल आचार्यले सर्वोच्चले गरेको फैसला र परराष्ट्रको पत्राचारलाई कार्यान्वयन गर्नु अहिलको आवश्यकता भएको बताए। रविना थापाले आपसी मनमुटाब त्यागेर संस्थालाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउनुपर्ने बताइन।
बैठकमा बद्री केसी र भवन भट्ट सहभागी नभएपनि १३ जनामध्ये अन्य सदस्यहरू भने सहभागी भएका थिए । यसअघि सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार एनआरएनएको एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएका शेष घलेले मंसिर ४ मा पहिलो बैठक बोलाएका थिए। उक्त बैठकपछि सोमबार पुनः अर्को बैठक बसेको हो । बैठकले बनाएको कमिटीले अब सबै पक्षसँग आवश्यक छलफल र संवादको आधारमा एकताको कार्यलाई थप गति दिने बताइएको छ।
यसैबीच एनआरएनए अभियन्ता आरके शर्माले लामो समयदेखि विभिन्न समस्यामा फसेको एनआरएनलाई न्यायालयको आदेश अनुसार एकताको महाधिवेशनमार्फत अगाडि बढाउने एउटा सुनौलो अवसर जुरेको बताएका छन् । उनले एकताका लागि पूर्वअध्यक्ष घलेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समितिले काम सुरु गरिसकेको अवस्थामा कार्यालयको चाबी लिएको समूहले एनसीसीहरूलाई भ्रममा पारी सदस्यता खोल्न दबाब दिइरहेको गुनासो आएकाले यस्तो कार्य अस्वीकार्य रहेको पनि बताए । उनले सम्पूर्ण आईसीसी, एनसीसी र विश्वभर रहेका नेपालीहरूलाई एकताको महाधिवेशनलाई सहयोग गरी गैरआवासीय नेपाली संघलाई पुरानै पवित्र गन्तव्यमा मोड्नका लागि अमूल्य भूमिका निर्वाह गर्न अनुरोध समेत गरेका छन्।
(इनेप्लिज डटकम)
