आर के त्रिपाठी अनुभव लेख्छन्

आर के त्रिपाठी अनुभव लेख्छन् -

विषय प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले नेपालमा घटेका दुई घटना वा प्रवृत्तिलाई म उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

घटना–१ :
केहि बर्ष अघि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट नेपाल भ्रमण हुने तय भयो।भ्रमण गर्नु भन्दा करिव ६ महिना पहिले नै परराष्ट्र मन्त्रालयले उनको भ्रमण तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत जानकारी गराइएको थियो।तर,तत्कालिन निर्माण मन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउनु दुई दिन अघि मात्र कोटेश्वर,तीनकुने–वानेश्वर सडकका दुवैतिर रुख बिरुवा रोप्न आफ्नो पार्टीगत रुपमा नजिकको ठेकदारलाई ठाडो आदेशमा करिव २ करोड बराबरको विरुवा रोप्ने र सडक सिँगार्ने काम दिए।भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फर्किएको केही दिनपछि ती बिरुवा पानी नपाएर मरे। सरकारको २ करोड खर्च भयो। मोदी भारत फर्किए तर रातारात रोपेको कोटेश्वरको विरुवा मऱ्यो।राज्य लाई २ करोड घाटा भयो।यो हविगत विदेशका VIP ले  हरेक पटक नेपाल  भ्रमण गर्दा दोहरिएको छ तर कसैको आँखा खुल्दैन। चेत खुल्दैन।हामी सुध्रदैनौं । सिक्दैनौं ।  

घटना–२ :
त्यसको केही समयपछि चीनका राष्ट्रपती सी जिन पिङको भ्रमण तय भयो । करिव ४ महिना अगाडि भ्रमण कार्यक्रम तय भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत गोप्य राखियो ।त्यस बेलाको सरकारले पनि उसैगरी करिव ३ करोड रुपैयाँ बराबरको उसै गरी तीनकुनेस्थित पार्क र बानेश्वर, बिजुलीबजार लगायत VIP आउजाउ गर्ने सडक दायाँ बायाँ रुख बिरुवा लगाइयो, सडक सिँगारियो।त्यसमा पनि मन्त्रीकै ठाडो आदेशमा नजिकका ठेकदारलाई काम गर्ने जिम्मा दिइयो । ठेकदारलाई तेश्रो दिन बिल बमोजिमको रकम भुक्तानी गरियो।अहिलेको अवस्था कस्तो छ?रुख बिरुवाको हालत सबैले देखिरहेकै छन् ।  चीनका राष्ट्रपती सी जिन पिङको भ्रमण फर्किएको केही दिनपछि ती बिरुवा पानी नपाएर मरे।सरकारको ३ करोड खर्च भयो।रातारात रोपेको कोटेश्वरको विरुवा मऱ्यो।राज्य लाई ३ करोड  घाटा भयो।यो हविगत विदेशका VIP ले  हरेक पटक नेपाल भ्रमण गर्दा दोहरिएको छ तर कसैको आँखा खुल्दैन चेत खुल्दैन।हामी सुध्रदैनौं । सिक्दैनौं ।  

घटना–३:                                               सारा नेपालीजन धेरै जानकार हुनुहुन्छ,साफ गेम,विश्वकप, यूरोपियन कप,ओलम्पिक एसियाड जस्ता गेमको मिति ४–५ वर्ष अगाडि नै तय गरिएको हुन्छ।गएको साफ गेममा पनि उद्घाटन हुनुभन्दा तीन दिनअघि मात्र मन्त्रीज्यूले मौखिक आदेशकै भरमा ५ करोड मुल्य बराबरको काम सडक सिँगार पटारको काममा खर्च गराउनु भयो,जसरी दुई मन्त्रीले सडक दायाँबायाँ रुख बिरुवा लगाउन निर्देशन दिएका थिए।त्यही क्रम दोहोरियो,विगतको गल्तीबाट पाठ सिकिएन।साफ गेम सकियो।उनले लगाएका रुख–बिरुवा पनि मरे ।

यी त केही उदाहण मात्र हुन्।हरेक काममा यो प्रवृत्ति दोहोरिनु नेपालको नियति बनेको छ।हामी सुध्रिनेवाला होइनौँ’।नेपालका राजनीतिक नेता,मन्त्री,प्रधानमन्त्री,नेतृत्व तहमा रहेका कर्मचारी सबैमा यो प्रवृत्ति देखिन्छ।नेपालमा बस्ने,दिन बिताउने मात्र वास्तविक नेपाली भएको भन्ने दाबी सुनेर घरीघरी विरक्त पनि लाग्छ तर मन मान्दैन।बोल्न,लेख्न मन लाग्छ।

केही वर्ष अघि म बेलायतबाट नेपाल गएको बेला सिंहदरबार दक्षिणी गेट नजिक रहेको भवन विभाग,शहरी विकास विभागका डाइरेक्टर ज्यूहरुलाई भेटेर भन्न गएँ । उहाँहरुको एउटै आशयको उत्तर थियो–‘यो त इमर्जेन्सीमा काम गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रीजीले ठाडो प्रस्तावमा मुख्यसचिव मार्फत क्याबिनेटबाट निर्णय गरिएको हो।त्यसपछि अझै केही गर्न सकिन्छ कि भनेर म टंगालस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेँ।त्यसबेला लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्थ्यो।२३ वर्ष अघि उहाँ जलश्रोत सचिव हुँदा म जलश्रोत मन्त्रीको निजीसचिव थिएँ।चिनजान थियो,समय पाएँ।सबै फेहरिस्त सुनाएँ।टार्नका लागि उहाँले पनि लिखित निवेदन दिनुस् भन्नुभयो।बेलायतबाट आमा, बुबा आफन्तजन भेट्न गएकोले उहाँहरु सँग भेटेर देशको सम्पत्ति नोक्सान भएको बताउँदा बताउँदै ७ दिन गुजारेँ।म १५ दिनको लागी नेपाल भ्रमण गर्न बेलायतबाट गएको थिएँ तर बेलायत फर्कन पर्ने दिन आई हाल्यो।यो भेटघाट बाट पार नलाग्ने निश्कर्ष पछि दैनिक पत्रिकामा लेख लेखेर सार्वजनिक चासो व्यक्त गरेँ।तत्कालीन रुख–विरुवा रोप्न,सडक सिँगार्न आदेश दिने मन्त्रीले मलाई चिन्नुहुँदो रहेछ । उक्त लेख पढेपछि उहाँले एक समारोहमा मेरा साथीहरुकै अघिल्तिर ‘लण्डनमा काम गर्ने आर के त्रिपाठी त पागल भएछ’ भन्नुभएछ।

त्यसपछि मलाई किन यति धेरै गाली आयो भनी अनुसन्धान गर्दा रातारात करोडौँ रुपैयाँको रुख–बिरुवा रोप्न,सडक सिँगार्न ठाडो आदेश दिने पनि संयोगवश उनै मन्त्री रहेछन्।बिरुवा सप्लाई गर्ने ठेकेदार पनि उनकै पार्टीका कार्यकर्ता परेछन्।अनि मैले त्यो गाली स्वभाविक ठानेँ।सायद उनले सम्झिए–मेरो पेटमा लात हान्ने यही हो।वास्तवमा यो त राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग हो।जनताको करबाट संकलित रकम हो।जनताले आफूले तिरेको करबाट संकलित रकम दुरुपयोग गरिनु हुन्न,संरचना बनाउँदा कम्तिमा ५०–६० वर्ष टिक्ने बनाउनुपर्छ भन्न नपाउनु पनि लोकतन्त्र हो र ?हैन नि ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को धारा ३५ मा स्वास्थ्य र शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ।धारा ३५ को उपधारा १ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा  सेवा निःशुल्क रुपमा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।उपधारा २ मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचार र शिक्षा सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ,उपधारा ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भनिएको छ।उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ’भन्नेजस्ता कुराहरु मौलिक हकका रुपमा राखिएको छ।के यही व्यवस्थाअनुसार नेपालका जनताले स्वास्थ्य सेवा पाएका छन् त ? यही विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा सरकारविरुद्ध मुद्दा परे तपाईंहरुको हविगत के होला ?

हिजो हामी सबैले कोरोना संक्रमण कालमा बन्दाबन्दी (लकडाउन) बेहोऱ्यौं।विश्वका करिव ३५ प्रतिशत मान्छे त्यती बेला लकडाउनमा थिए।करिव ७ लाख मान्छे कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)बाट संक्रमित थिए भने ३३ हजार भन्दा बढीको मृत्यु भैसकेको थियो। नेपाल कोरोना भाइरसको नियन्त्रणको प्रयासमा संघर्षरत थियो।चल्तिका मिडयाहरुले स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार भएको तथ्यगत,तुलनात्मक सूचीहरु सार्वजनिक गरिरहेका थिए।नेतृत्व तहमा बस्ने निर्णायकहरुलाई सचेत गराउने माध्यम हो मिडिया।मिडियामा आएका कुरा अमिल्दा छन् भने तथ्य,तथ्यांक र तर्कपूर्ण ढंगले प्रष्ट पार्न सकिन्छ,सक्नुपर्छ निर्णायकहरुले।यस सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा राखेको विषय केलाउनु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

सरकारले चीनबाट ल्याउन लागेको सामान महँगो भो भनेर प्रचार गर्नेहरुले सोही सामान उक्त दररेटमै ल्याएर दिनुहोस्।खाँचो छँदैछ।उहाँको यो सन्देशको आशय ‘ल्याएर देखाउन त’ भन्ने धम्कीपूर्ण,दम्भपूर्ण देखिन्थ्यो।नेपालको प्रमुख आयात–निर्यात गर्ने मुलुकहरु त्यतीखेर लकडाउनको अवस्थामा थिए।सरकारको स्वीकृति विना कसैले केही आयात गर्न सक्दैन भन्ने बुझेरै यो अपराधपूर्ण अभिव्यक्ति आएकोमा कुनै सन्देह थिएन।

चित्रबहादुर केसीको भाषामा भन्ने हो भने ‘बर्को ओडाए पनि बिरालोले म्याउ गर्छ’ भने झैँ सत्ताको दम्भ सबै सरकारमा देखियो।यसखाले कमेन्टले हरेक सरकारको उचाई बढाएको छैन,घटाएकै छ।त्यो कुरा सत्ताबाट ओर्लनु परेको दिन मात्र चाल पाउनुहोला भन्ने लाग्छ।

कोरोना संक्रमण  गयो/कोरोनाको बेला चारैतिर भनिएको भ्रष्टाचार पनि गयो।कहिल्यै अनुसन्धान भएन।भरष्टाचार काण्डहरु भयो भनि जप्ने,सडक तताउने,जिन्दावाद मुर्दावाद गर्ने काम भई रहयो तर निष्पक्ष स्वतन्त्र अनुसन्धान कहिल्यै भएन।भ्रष्टाचार,भ्रष्टाचार भन्दै जपी रह्यौं तर हरेक ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु सेलाउँदै गए।सडकमा नारा लाउनेहरु सरकारमा पुगे।सरकार चलाउने हरु सडकमा आए। सडकमा हुँदा भ्रष्टाचार भयो भन्नेहरुले सरकारमा पुग्दा भ्रष्टाचार भएको रहेनछ भन्न थाले।बढो खराब प्रवृत्ति हाबि हुँदैन।यो प्रवृत्ति सदैब दोहरिदैछ।     

सरकार चलाउनेहरु,ख्याल गर्नुस्,
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ।धारा ३५ को उपधारा १ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रुपमा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।उपधारा २ मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ,उपधारा ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भनिएको छ।उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ’ भन्नेजस्ता कुराहरु मौलिक हकका रुपमा राखिएको छ।के यही व्यवस्थाअनुसार नेपालका जनताले स्वास्थ्य सेवा पाएका छन् त ?आखिर स्वास्थ्यसंस्थामा औषधिको अभाव किन हुन्छ,औषधि खरिद गर्दा पहिलाको प्रक्रिया कस्तो थियो र हालको औषधी संचितको अवस्था कस्तो छ जान्न पाउने जनताको अधिार छैन ?यही विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा तपाईंको सरकारविरुद्ध मुद्दा परे तपाईंहरुको हविगत के होला ? सोच्नुस् ।जिम्मेवार ठाउँमा बसेर गैरजिम्मेवार नबन्नुस् ।

चीनको बुहानमा २०१९ को डिसेम्बर अर्थात पुष १५ मा कोरोना संक्रमण भई मानिसहरु मर्न थालेका थिए।तीन महिनाभन्दा बढी समय सरकार के हेरेर बसेको थियो?चीन,दक्षिण कोरिया,इटाली, युरोपका सबै मुलुक, अमेरिका लगायत मुलुक कोरोनाबाट ग्रस्त हुँदा नेपालले पाएको समय किन सदुपयोग गरिएन? २५ माघमा १९ कम्पनीले बुझाएको कोटेस किन थन्क्याइयो?कमिसनको लोभमा होइन र ?माथि उल्लेखित तीन वटा घटनाझै जानाजान इमर्जेन्सी देखाउनु भ्रष्टाचार होइन र ?

जनताको स्वभाविक प्रश्नको उत्तर ओठे जवाफले टार्न सकिन्छ र ? करिव डेढ अर्बको सामान खरिद गर्दा पारदर्शीता अपनाउनु पर्ने थिएन ?

सन्तनेता किसुनजीले जहाज खरिद गर्दा आउने कमिसन राज्यकोषमा जम्मा गरिने छ भनेझैँ १ अर्ब ५० करोडको सामान खरिद गर्दा आउने सम्पूर्ण कमिसन कोरोना भाइरस महामारी कोषमा जम्मा गरिने कुरा घोषण गर्न सकिन्नथ्यो र ?विनासकाले विपरीत बुद्धि बाहेक नेपालका  नेताहरुलाई अरु के भन्न सकिन्छ र।

मेरो लेखले तपाईंको मन दुखेको भए क्षमा प्रार्थी छु।इतिहाँस मात्र संझाउन लागेको हुँ /अरु केहि गर्न नसके पनि कम्तीमा पनि कोटेश्वर तिनकुने चोकमा रातारात लगाएको विरुवाको हालत के छ ?त्यही बाटो हिंड्दा गाडी रोकेर हेरि दिनोस न