२१ आश्विन, २०७५
शीतलपाटीन्युज डटकम।
सरकारले तीन वर्षअघि लागू गरेको फ्रि-भिसा र फ्रि-टिकट मलेसियाको रोजगारीमा अब मात्र पूर्ण कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। गत असोज १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच कामदार आपूर्तिका विषयमा गर्न लागिएको समझदारी पत्र (एमओयु)मा रोजगारदाता कम्पनीले नै कामदार आपूर्ति गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने सहमति भएपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो।
उक्त समझदारी पत्रमा सरकारीस्तरमा कामदार आपूर्ति गर्ने र मलेसिया रोजगारीमा नेपाली कामदारको हकमा सम्पुर्ण खर्च रोजगारदाता देशले नै व्यहोर्ने सहमति जुटेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
दुबै देशका मन्त्रीले समझदारी पत्र (एमओयु)मा हस्ताक्षर गरेपछि रोजगारीमा मलेसिया जाने कामदारका हकमा फ्रि-भिसा र फ्रि-टिकट प्रणाली अनिवार्य रुपमा लागू हुनेछ।
मलेसियामा निशुल्क नेपाली कामदार आपूर्ति हुुनु ‘ब्रेक थ्रु’कै रुपमा नेपाली पक्षले लिएको छ। विगत १७ वर्षदेखि नेपाली युवा रोजगारीका लागि मलेसिया जान थालेका भएपनि सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता हुन सकेको थिएन।
२०७२ साल साउनदेखि तत्कालीन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले मलेसियासहित खाडीका ८ देश रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा फ्रि-भिसा र फ्रि-टिकट लागू गरेका थिए। मलेसिया, साउदी, कतार, युएई, कुवेत, ओमन, बहराइन र जोर्डन जाने कामदारका हकमा फ्रि-भिसा र फ्रि-टिकट लागू गरिएको थियो।
तीन वर्षको अवधिमा सरकारीस्तरमा जोर्डनसँग कामदार आपूर्तिका लागि सन् २०१७ मा श्रम सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतामा फ्रि-भिसा र फ्रि-टिकटका विषयमा उल्लेख गरिएको थिएन। युएई, साउदी, कतार र ओमनसँग पनि निशुल्क कामदार आपूर्ति गर्ने गरी श्रम सम्झौता गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयको भनाई छ।
मलेसिया जाने कामदारले भिसा प्रक्रियामा लाग्ने सबै खर्च मलेसियन रोजगारदाताले व्यहोर्ने सहमतिसँगै नेपाली कामदार निःशुल्क रुपमा मलेसिया जान पाउने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले बताएका छन्।
उनले भनेर्, मलेसिया मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्य गन्तव्य देशपनि अनिवार्य फ्रि-भिसा र फ्रि-टिकट लागू हुन्छ। नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य देशसँग यो विषयमा सरकारीस्तरमा छलफल मन्त्रालयले गरिरहेको छ। प्राय नेपाली कामदार आपूर्ति गदै आएका देश यस सम्बन्धमा सकारात्मक नै देखिएका छन्।
बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य नभएसम्म निःशुल्क दरमै कामदार आपूर्ति गर्ने योजनामा मन्त्रालय रहेको उनको भनाई छ।
श्रमिक आपूर्तिका विषयमा रोजगारदाता देशसँग सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गर्दा फ्रि-भिसा र फ्रि-टिकटसँग कामदारको सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई पनि समेट्नुपर्ने रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङ बताँउछन्।
फ्रि-भिसा र फ्रि-टिकटभन्दा पनि कामदारको सामाजिक सुरक्षाको विषय महत्वपूर्ण विषय हो। रोजगारदाता देशमा श्रमिकले योगदान गरेको आधारमा निश्चित सुरक्षा भत्ताको माग पनि सरकारले सम्झौतामा नै उल्लेख भएको हुनुपर्छ,’ उनले भनेर्, मलेसियासँग श्रम सम्झौतामै निशुल्क सहमति हुनु राम्रो पक्ष हो। यसरी सहमति हुँदा कामदारको खर्च बचत हुन्छ। सरकारले अन्य रोजगारदाता देशसँग पनि मलेसियामा जस्तै गरी सम्झौता लागि प्रयास गुर्नपर्छ।’
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा तीन वर्षसम्म पनि फ्रि-भिसा र फ्रि-टिकट पूर्णरुपमा कार्यन्वयनमा ल्याउन नसक्दा चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ।
मन्त्री विष्टको अडान निःशुल्कदर
दुई देशबीच भएको छलफलमा मलेसिया जाने कामदारसँग थप शुल्क लिने संस्थालाई खारेज गर्ने अडानका विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोर्कण विष्ट उभिएपछि थप शुल्क पनि रोजगारदाताले नै तिर्ने गरी मलेसिया श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तयार भएको थियो। मन्त्री विष्टको उक्त अडानलाई सरोकारवालाले सकारात्मक भएको बताएका छन्।
मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि विभिन्न संस्था खडा गरी आर्थिक मारमा पारिएको भन्दै श्रममन्त्री विष्टले गत जेठ २ गते बायोमेट्रिक, भिएलएन, माइग्राम्स, वान स्टप सेन्टर, ओएससी र जिएसजीका काम कारबाही बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए।
ती संस्था खारेज भएपछि रोजगारीमा मलेसिया जाने कामदारको प्रक्रिया बन्द भएको थियो। यसपछि दुवै देशका सरकारले कूटनीतिक पहल गरेका थिए। जिटुजी मोडलमा नेपाली कामदार लैजाने प्रस्ताव मलेसिया सरकारले नेपालसमक्ष गरेको थियो।
स्रोत:
