प्राकृतिक स्रोतका लागि स्थानीय तहबीच द्वन्द्व

शीतलपाटीन्युज डटकम।

कैलालीका १० वटा स्थानीय तहबीच दुई दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा सीमा विवाद छ । तीमध्ये डेढ दर्जन ठाउँको विवाद नदीजन्य पदार्थको उत्खननको भोगाधिकारसम्बन्धी हो । सबैभन्दा बढी गौरीगंगा नगरपालिका र चुरे गाउँपालिकाबीच आठवटा नदी तथा खोलाको स्वामित्वबारे विवाद छ । अन्य स्थानीय तहले पनि जिल्ला समन्वय समितिलाई विवादका विषयमा पत्र पठाएका छन् ।

समन्वय समितिका अनुसार जिल्लाका जानकी गाउँपालिका र लम्की–चुहा नगरपालिकाबीच गोरांगेमा ढुंगा, बालुवा कसले उत्खनन गर्ने भन्ने विवाद छ । जानकी र जोशीपुर गाउँपालिकासँग पथरैया नदीको अधिकारबारे विवाद रहेको समन्वय अधिकारी ओझाले बताए । यसैगरी, मोहन्याल गाउँपालिकाको गौरीगंगा, घोडाघोडी तथा लम्की–चुहा नगरपालिका र बर्दगोरिया गाउँपालिकासँग नदी–खोलाको स्वामित्वबारे विवाद छ । धनगढी उपमहानगर र कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाबीच मोहना नदीको अधिकारबारे विवाद चलिरहेको छ । 

सबै स्थानीय तहको आ-आफ्नै दाबी

चुरेसँग जोडिएका ६ वटा खोलामा ढुंगा तथा बालुवा संकलन गर्न कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाले भदौमा ठेक्का दियो । टेन्डरमार्फत दाहाल मल्टिटे«डर्सलाई दिएको ठेक्काबाट नगरपालिकाले तीन करोड सात लाख रुपैयाँ पाउने सम्झौता गरियो । गौरीगंगाले ठेक्का लगाएकै खोलामा चुरे गाउँपालिकाले पनि अर्को कम्पनीलाई ठेक्का दियो, ढुंगा तथा बालुवा संकलन गर्न ।

तीन कम्पनीलाई दिएको ठेक्काबाट चुरेले एक करोड ४५ लाख रुपैयाँमा पाउने सम्झौता भयो । जब दुवै गाउँपालिकाबाट ठेक्का पाएका कम्पनीहरू ढुंगा तथा बालुवा संकलन गर्न खोलामा गए, अनि विवाद सुरु भयो । उनीहरूले खोलामा गएर कर संकलन गर्न थालेपछि विवादले चर्को रूप लियो । एकले अर्कालाई नदीजन्य सामग्री उत्खनन, संकलन तथा निकासी गर्न अवरोध गर्न थाले । विवादकै बीच अहिले नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन, संकलन तथा निकासी रोकिएको छ । याे समाचा तेजराज भट्टले नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन् ।