Sunday December 15, 2019

एनआरएन यूके महासचिव आरके त्रिपाठीद्वारा एनआरएन मन्त्रालय गठन गर्न माग

१६ जेष्ठ, २०७६ शीतलपाटीन्युज डटकम। 1392


एनआरएन यूके महासचिव आरके त्रिपाठीद्वारा एनआरएन मन्त्रालय गठन गर्न माग

राज कुमार त्रिपाठी ।

लण्डन। गैरआवासीय नेपाली सङ्घले विदेशमा रहेका नेपालीको सामूहिक पहिचान राख्न, आपसी सहयोग प्रदान गर्न एवम् नेपाल राज्यलाई समेत विभिन्न किसिमको सहयोग पु-याउने हिसाबले विगतदेखि नै सक्रिय जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको सर्वविदित र सर्वप्रशंसित नै छ । पछिल्ला दिनमा यसबाट भएका लोककल्याणकारी कार्य, विविध सहयोग र सामूहिक लगानीले नेपाललाई टेवा पुगेको सबैको ठहर छ । केही वर्षयता विदेशमा विभिन्न कार्यको लागि नेपाली आउने क्रम निकै बढेको छ र सोहीअनुसार समस्या पनि बढेका देखिन्छन् । सर्वत्र समस्यासँग जुध्न या त्यसको निराकरण गर्न एनआरएनजस्ता संस्थाले मात्र चाहेर पनि नसक्ने अवस्था छ, यो यथार्थ हो । 

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (बेलायत)मा करिब १० वर्ष सक्रिय भई पूर्वकार्यसमितिका विभिन्न पदमा रही कार्य गरेको नाताले पङ्क्तिकारले आफ्नो अनुभवका साथ अब विदेशमा रहेका करिब ३० लाख नेपालीको तथ्याङ्क राखी को नेपाली के कार्यका लागि विदेशमा छन् ? के गरिरहेका छन् ? उनीहरूले दुःख एवम् अप्ठ्यारो अवस्था भोगिरहेका छन् भने के–कस्ता समस्यामा छन् ? करारअन्तर्गत विदेश ल्याइएका भए करार सर्तअनुसार तलब, भत्ता, सुविधा, इन्स्योरेन्स आदि सम्बन्धित विभागले दिएका छन् वा छैनन् ? छैनन् भने यसका लागि कसरी अगाडि बढ्ने ? हजारौँ–हजार नेपाली वर्षौंदेखि विदेशका विभिन्न जेलमा छन् । बिरामी भई अस्पतालको शय्यामा छट्पटाइरहेका छन् । तर, पैसाको कठिनाइले ज्यान जाने अवस्था छ । निजहरूको उद्धार कसले र कसरी गर्नुपर्ने हो ? नेपाल सरकारले वा एनआरएनएले ?

पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचार हेर्दा दुःख लाग्छ कि कतारको जेलमा मात्र एक हजार पाँच सय ८३ जना बन्धक छन् । ती नेपाली के कारणले जेलमा छन् भनी सोधखोज न नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय गर्दछ न त श्रम मन्त्रालय वा विभाग ? यस्ता समस्या खाडी राष्ट्रमा हजारौँ हजार छन् भने विदेशका अन्य राष्ट्रमा पनि उत्तिकै भेटिन्छन् । खाडी राष्ट्रमा त एक दिनमा सालाखाला १० जनाको मृत्यु भएको छ । करिब ३०–४० जना दैनिक विकलाङ्ग भएका छन् । 

अर्कोतर्फ विदेशमा विभिन्न छेत्रमा रही हासिल गरेको दक्षता र सीप एवम् बौद्धिकता नेपाल राज्यको हित तथा विकासका लागि प्रयोग गर्न लेखाजोखा एवम् तथ्याङ्क राख्नुपर्ने हो । तर, यी कार्य प्रक्रियागत र साङ्ठनिक रूपमा हुन सकेका छैनन् । यसको जिम्मेवार नेपाल सरकार हो वा एनआरएनए ? ज्वलन्त प्रश्न स्वतः उठ्छ । 

गैरआवासीय नेपाली सङ्घले भूकम्पपीडितका निम्ति गरेको सहयोग, लोककल्याणकारी कार्यहरू सराहनीय छन् । तर, एनआरएनकै समस्या विदेशमा भयानक छन् । हामी चाहन्छौँ सम्पूर्ण समस्याको पहिचान गरी निराकरण गर्न प्रयत्न होस्, तर यथार्थ यो हो कि हाम्रो रिसोर्स कम छ, हामी आफँ कठिनाइ भोगिरहेका छौँ, आफ्नो सङ्घलाई वैज्ञानिक ढङ्गले चलाउने सवालमा । तसर्थ, विदेशमा रहेका नेपालीबाट राज्यलाई केही दिनुपर्ने भएमा वा हाम्रा समस्याका लागि नेपाल राज्यबाट केही लिनुपर्ने भएमा सर्वप्रथम एउटा भरपर्दो संरचना वा निकाय बनाउन आवश्यक छ । यो नेपाल सरकारबाट मात्र सम्भव हुने काम हो । 

नेपाल सरकारले परराष्ट्रअन्तर्गतका दूतावासबाट गरेको सहयोग, लोककल्याणकारी कार्यहरू सराहनीय छन् । विगतमा नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत एनआरएन डेस्क स्थापना ग¥यो । विदेशमा रहेका कूटनीतिक नियोगको दूतावास वेब पेजमा एनआरएन डेस्क पनि देखिन्छ, तर दूतावास पुग्दा त न एनआरएन डेस्क छ न त दुःख पाएर अलपत्र परेका नेपालीलाई १००–२०० पाउन्ड दिन सक्ने क्षमता नै भेटिन्छ । जहिले पनि दूतावाससँग पैसा छैन भनिएको मात्र सुन्नुपर्छ । परराष्ट्रअन्तर्गतका दूतावासबाट पनि हालसम्मको अवस्था हेर्दा नेपालीको लेखाजोखा, समस्याको बारेमा यथार्थता देखिएन । नेपाली दूतावास (बेलायतको नेपाली दूतावासबाहेक) फेरि के भन्छन् भने हाम्रो काम र कार्यक्षेत्र त कूटनीतिक परिचालन मात्रै हो !

विगतदेखि वर्तमानसम्म हेर्दा एनआरएन साथीहरूले च्यारिटीमार्फत एनआरएनलाई सहयोग गरिरहनुभएको छ । यो कार्य प्रशंसनीय भए पनि भन्नैपर्छ कि पहिला खान र बस्न पुगे दान गर्ने न हो । पङ्क्तिकारको अनुभवमा विगत १४ वर्षदेखि दिनेहरू एउटै अनुहार छन् । नयाँ थपिएका छैनन् वा आकर्षित गर्न सकिएको छैन ? बिस्तारै दिनेहरू पनि खान नपुग्ने पो हो कि भन्ने अवस्थामा पुगिसके । जता गए पनि एनआरएनए पैसा (च्यारिटी) मात्र माग्छ भन्ने छ । बेलायतमा त सबै झस्किन थालिसके, किनकि ३६५ दिनमा ३६५ दिन नै च्यारिटीयोजना तथा नीति लिएर अगाडि बढ्नुपर्दछ ।का लागि मागिन्छ र दिनुपर्ने अवस्था छ । तसर्थ, एनआरएनए च्यारिटीभन्दा पनि मुद्दा र ठोस योजना तथा नीति लिएर अगाडि योजना तथा नीति लिएर अगाडि बढ्नुपर्दछ ।

एनआरएनएले विदेशमा रहेका करिब ३० लाख नेपालीलाई सदस्य भइदिन आह्वान गरेको छ, तर हालसम्म एनआरएनएका विश्वभर तीन लाख सदस्य पनि छैनन् । अर्थात्, करिब २७ लाखलाई आकर्षित गर्न सकिएको छैन । अझ पछिल्लो अवस्थामा त ज्ञान, सीप, विज्ञता भएका र उच्चबौद्धिक व्यक्तित्वहरूलाई यसमा सहभागी गराउन नसकेको अवस्था छ । तसर्थ, अब एनआरएनएले नयाँ मुद्दा उठाई अगाडि बढ््न आवश्यक छ । एनआरएनले बनाएको टास्क फोर्स (कार्यदल)ले विगतदेखि आजसम्म के–कति कार्य ग¥यो, पुनः मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छ । एनआरएनए राम्रो गरिरहेको छ तर गन्तव्यमा पुग्नका निम्ति योसँग रिसोर्स नै छैन । यस हिसाबमा माथिका सबै कुरा कार्य व्यवस्थित गरी संरचना बनाउन अलग्गै एनआरएन मन्त्रालय नै चाहिन्छ । 

एनआरएनए र एनआरए मन्त्रालयमा भिन्नता :
एनआरएनए आईसीसी र एनआरएनए एनसीसी विदेशमा रहेका नेपालीले गठन गरेको सङ्घ हो भने एनआरएन मन्त्रालय नेपाल सरकारबाट गठन हुने मन्त्रालय हो । यस मन्त्रालयका मन्त्री नेपालकै सांसदबाट प्रधानमन्त्रीले चयन गर्दछन् । सचिव पनि नेपालकै निजामती सेवाबाट तोकिन्छन्, त्यसैगरी अन्य कर्मचारी पनि । एनआरएन मन्त्रालयले विदेशमा (एसिया, युरोप, अमेरिका, अफ्रिका, अस्ट्रेलिया आदिमा) एनआरएन विभाग गठन गर्दछ, नेपाल सरकारले एनआरएन मन्त्रालयलाई रकम विनियोजन गर्दछ । उक्त रकमले एनआरएन मन्त्रालयले संरचना बनाउँछ । नीति र कार्यतालिका तयार गर्दछ । विदेशमा भएका नेपालीको तथ्याङ्क राख्दछ । लेखाजोखा राख्दछ । दुःख पाएका नेपालीलाई उद्धार गर्न मन्त्रालय र विभाग नै सक्रिय हुन्छ, किनकि यो सरकारको अङ्ग हो र यसमा नेपाल सरकारको बजेट विनियोजन हुन्छ । 

एनआरएन मन्त्रालयले बनाउने एनआरएन पोलिसीअन्तर्गत विदेशमा नेपाली कला, भाषा, संस्कृति संरक्षण, बालबालिकाको प्रतिभा विकास, सामूहिक लगानीको आह्वान, सङ्घ–संस्थासँग समन्वय, लोक कल्याणकारी कार्यहरू पर्दछन् । मानिसको जीवन बचाउन तत्कालै गर्नुपर्ने उद्धार कार्य एनआरएन मन्त्रालयमार्फत गरिन्छन् । एनआरएनएलाई पनि प्रक्रियागत रूपमा आफ्ना माग, सहयोग र प्रतिबद्धता राख्न आधिकारिक च्यानल प्राप्त हुन्छ । पङ्क्तिकारले विगतमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ बेलायतको महासचिव भई कार्य गर्दादेखि नै यो माग उठाएको हो । 

सतही रूपमा त नेपालमा पनि सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीले यसमा समर्थन गरिसकेका छन् र मौका पर्दा पङ्क्तिकारले विभिन्न चरणमा नेपालमा सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सरकारका मन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई ज्ञापनपत्र दिइएको छ । यहाँ के स्मरण गराउन उचित होला भने ०४८ सालमा नेपाल सरकारले महिला मन्त्रालय गठन ग¥यो । सुरुमा ‘किन महिला मन्त्रालय ?’ भन्दै सबै हाँसे । समय बित्दै गयो । आज हेर्दा महिलाका हक, हित, समस्या पहिचान गर्न मन्त्रालयले संरचना र पोलिसी बनायो । नेपाल सरकारले बजेट विनियोजित गराइदियो । महत्वपूर्ण मन्त्रालयको रूपमा त्यो निकाय अहिले क्रियाशील छ ।

आज नेपालमा पुरुषभन्दा महिला सशक्त देखिन्छन् । ७५ जिल्लामा महिला विकास कार्यालय छन् । चार हजार गाविसमा महिला शाखा छन् र सरकार यसअन्तर्गत कार्य गरिरहेको छ । एनजीओ÷आईएनजीओले पैसा खन्याइरहेका छन् । महिलालाई रोजगारी, शिक्षा, घरेलु हिंसाविरुद्ध सचेतता र अधिकारको ज्ञान दिइएको छ । हिजो महिला मन्त्रालय गठन गर्दा हँसिमजाक गर्नेहरू आज अनुभूति गरिरहेका छन् कि राम्रो काम भएको छ ।
तसर्थ, पङ्क्तिकारले एनआरएन मन्त्रालयको गठनको कुरा उठाइरहँदा यहाँ एनआरएनए आईसीसीको काउन्टर दिन यो माग गरिएको छ भनी ठान्नु पङ्क्तिकारमाथि अन्याय हुनेछ । यस्तो कदापि होइन । यो एनआरएनएलाई अझ सशक्त गर्ने अभियान हो । आज एनआरएन मन्त्रालय गठन मागको विरोध गर्नेहरू भविष्यमा संरचना गठन भएर नीति निर्माण भई कार्य प्रारम्भ भएपश्चात् सकारात्मक हुनेछन् भन्नेमा शङ्का गर्नैपर्दैन । तसर्थ, एनआरएन मन्त्रालय गठनको मागको अभियानमा ऐक्यबद्धता प्रदान गरी विदेशमा छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपाली र नेपाल राज्यकै पनि हित पु¥याइदिन पङ्क्तिकार समस्त एनआरएनएका शीर्ष नेतृत्वकर्ता व्यक्ति–व्यक्तित्वसमक्ष विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछ । 

– आरके त्रिपाठी
(संयोजक, एनआरएन मन्त्रालय माग समूह÷एनआरएन यूके महासचिव , पूर्वमहामन्त्री जनसम्पर्क समिति बेलायत )




यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित शीर्षकहरु

यसपाली को world Cup कसले जित्ला?