Saturday October 23, 2021

सरकारी र विदेशी निकायलाई बिनाप्रतिस्पर्धा लाइसेन्स

१७ भाद्र, २०७६ शीतलपाटीन्युज डटकम 1350


सरकारी र विदेशी निकायलाई बिनाप्रतिस्पर्धा लाइसेन्स

शीतलपाटीन्युज डटकम।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार गरेको विद्युत् विधेयक २०७६ ले सर्भे लाइसेन्स दिइसकेका १७ हजार मेगावाट बराबरका जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारीकरण गर्न खोजेको आरोप निजी क्षेत्रले लगाएको छ ।

मन्त्रालयले तयार गरेर हालसम्म गोप्य राखेको सो विद्युत्सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७६ का प्रावधानले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनीले लाइसेन्स लिएका १७ हजार २६७ मेगावाट बराबरका २९६ आयोजनालाई सरकारीकरण गर्न खोजेको उनीहरुको आरोप छ । 

नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर विधेयक निर्माणका लागि मन्त्रालयले गठन गरेको समितिका संयोजक एवं ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव तोयनाथ अधिकारीले ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई तीन साता अघि बुझाइसकेका छन् । प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिकरुपमा आह्वान गर्ने मन्त्रालयले बताउँदै आएपनि हालसम्म मन्त्रालयभित्रै थन्किएको छ । यो समाचार कारोबार दैनिकमा भीम गौतमले लेखेका छन् ।

 

 




यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित शीर्षकहरु

यसपाली को world Cup कसले जित्ला?