Sunday July 05, 2020

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता किन ?

१४ असार, २०७७ शीतलपाटीन्युज डटकम। 1332


गैरआवासीय नेपाली नागरिकता किन ?

- बिदुर खत्री

बिद्यमान नेपालको संविधान २०७२ को भाग २ ले मुख्यतः नेपाली नागरिकतालाई पाँच प्रकारमा बिभाजन गरी बिभिन्न संबैधानीक अधिकारहरूको प्रत्याभूती गरेको छ ।

१ . बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता :

 संबिधानको धारा १६ देखी  धारा ४६ सम्म मौलिक हकको रूपमा बिभिन्न अधिकारहरूको ब्यबस्था गरेको छ। यि सबै मौलिक हकहरू बिश्वब्यापी मानव अधिकारको सिद्दान्तले स्थापित गरेका मान्यताहरूको मर्म अनुरुपका छन्। यि धाराहरुमा उल्लेख गरिएका मौलिक हकहरू नागरिकता लिएका वा पाउँन योग्य नागरिकहरुको लागि मात्र नभई बालबालिकाहरूको मौलिक हकलाई समेत  समेटिएको छ।

२.जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता :

नेपाल भित्र जन्मिएर नागरिकता पाएका हरुका लागि संबिधानको धारा २८९ ले बिभिन्न पदाधिकारीहरु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश,प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख,मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख,र सुरक्षा निकायका प्रमुख पदमा   निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्ति हुन बन्देज गरेकोमा बाहेक बंशजको नेपाली नागरिक सरह मौलिक हकहरूको ब्यबस्था गरेको छ ।

३. अंगीकृत नेपाली  नागरिकता :

यि नागरिकहरुको लागि पनि संबिधानको धारा २८९ ले बिभिन्न पदाधिकारीहरुमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्ति हुन बन्देज गरेकोमा बाहेक बंशजका नागरिकहरु सरह मौलिक हकहरुको रूपमा बिभिन्न अधिकारहरू को ब्यबस्था गरेको छ।
नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न नेपाल सरकारले दर्ता गरेको नागरिकता बिधेयक  २०७५ को दफा ५ को सम्बन्धमा झन्डै दुई बर्षको लामो रस्कारस्की पछी राज्य ब्यबस्था समितिमले यदी कुनै नेपाली पुरुषले बिदेशी महिला संग बिबाह गरेमा उक्त महिलाले सजिलै र छिट्टै अंगीकृत नेपाली नागरिकता पाउँने प्रावधानलाई संसोधन गरी बिबाह भएको ७ बर्ष पछी मात्र अंगीकृत नेपाली नागरिकता पाउँने निर्णय गरी संसदमा पठाएकोमा बहुसंख्यक नेपालीहरु खुशी देखिन्छन् तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल र राष्ट्रिय जनता पार्टी यस निर्णयमा सहमत नहुनुले भारत संगको सिमानाको बिषयमा एकताबद्ध भएका दलहरुमा फेरी मनमुटाव पैदा भई राष्ट्रियताको सवाल छायाँमा पर्नेत होईन ? सबै दलहरु सचेत हुनु आबश्यक छ।अर्को तर्फ लैंगिक समानताको वकालत गर्दै आएको नेपाल सरकारले यदि कुनै नेपाली महिलाले बिदेशी पुरुषसँग बिबाह गरेमा उक्त पुरुषलाई  अंगीकृत नेपाली  नागरिकताको प्रत्याभूती गर्न नसक्नुले लैंगिक समानता नारामा मात्रै सिमित रहेछ भन्दा अन्यथा नहोला ।
              
  ४. सम्मानार्थ  नेपाली नागरिकता :

संबिधानको धारा ११(९‍) मा अन्तराष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त ब्यक्तिलाई नेपाल सरकारले सम्मानार्थ नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने संबैधानीक ब्यबस्था गरेको छ।यस प्रकारको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकहरुको बारेमा संबिधानले कुनै किटानी हकहरूको उल्लेख गरेको पाईदैन। सम्मानार्थ नेपाली नागरिकता पाउँने हरुमा सर एडमण्ड हिलारी (न्युजिल्यान्ड), कोलिन स्मिथ(बेलाएत), टोनी हेगन (स्विजरल्याण्ड) केही नेपाललाई अतुलनिय योगदान दिएका प्रसिद्ध ब्यक्तिहरू रहेका छन् ।

५ .गैरआवासीय नेपाली नागरिकता :

बिश्वका बिभिन्न मुलुकहरुमा अनेकौं पेशा र ब्यवसाय गरी बसिरहेका गैरआवासीय नेपालीहरूको हितमा काम गर्दै आएका अगुवा हरूले "एक पटकको नेपाली सधैको नेपाली " भन्ने नारालाई मुर्तरुप दिन आफुले एकपटक लिएको नेपाली नागरिकता बिदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको अबस्थामा पनि निरन्तर कायम रहोस भन्ने जोडदार माग राख्दै आएतापनि नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४  ले पहिलो पटक दक्षिण एसियाली मुलुकहरु बाहेकका अन्य देशहरूमा रहेका र यिनका आगामी केही पुस्ताहरू लाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको ब्यबस्था  गरी राजनीतिक बाहेक  आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको ब्यबस्था गरी नागरिकको रूपमा स्वीकार गरिनु एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।
                 
बिद्यमान नेपालको  संविधान र कानुनहरुले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारहरूको बारेमा  स्पष्ट ब्याख्या नगरेको परिबेशमा गैरआवासीय नेपालीहरु लाई प्रदान गर्न लागिएका यि अधिकारहरू अन्य नागरिकहरुलाई आधारभूत मौलिक हकको रूपमा   मौजुदा सम्विधानले ब्यबस्था गरेका धारा १६ देखी ३६ सम्मका मौलिक हकहरूबाट बन्चित गर्न खोजिएको त होइन?

नयाँ संविधानको मर्म अनुरुप नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्नको लागि नेपाल सरकारद्वारा पेशगरिएको संसोधित विधेयक लामो समयपछी राज्य ब्यबस्था समितिबाट पास भई प्रतिनिधी सभामा  छलफलको लागी पेश हुने चरणमा रहंदा समेत गैरआवासीय नेपालीहरुलाई दिने भनिएका अधिकारहरूको बारेमा स्पष्ट पार्न कोसिस नगर्नुले कतै गैरआवासीय नेपाली ऐन २०६४ ले ब्यबस्था गरेका केही सिमित अधिकारहरूमा नै चित्त बुझाएर बस्नु पर्नेत होईन भन्ने संका पैदा भएको छ।नेपालका भुतपूर्व सामान्य प्रसासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको जोडदार  कोसिसलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारले निजामती ऐनमा संसोधन गरी लामो समयसम्म बिदेशमा बसी स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र तथा बिदेशी नागरिकता लिए पश्चात पनि नेपाल सरकारबाट तलब लिई अनधिकृत नाफा लिईरहेका कर्मचारीहरुलाई हतोत्साहित गर्ने काम प्रसंसनिय भएतापनि गैरआवासीय नेपालीहरूले आफुले आर्जन गरेको ज्ञान वा सिप नेपाल र नेपालीको हितमा उपयोग गर्ने पवित्र उद्देश्यले स्वदेशमा फर्कि कुनै क्षेत्रमा सेवा गर्न चाहेमा अनुमति पाउँनु पर्ने होईन?नेपाल सरकारले यसको लागि सहज वातावरण बनाउने कि पर्खाल लगाउने हो उसकै दूरदर्शितामा भरपर्ने देखिन्छ ।

हुनत नागरिकता नियम बनाउँदा संबिधान र नागरिकता ऐनको मर्म अनुरुप गैरआवासीय नेपालीहरुको मागलाई मध्यनजर गर्दै आबश्यक सुधार हुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ तर ढुक्क भएर बस्नु भने हँदैन ।यसको लागी गैरआवासीय नेपालीहरुको हितमा काम गर्ने संस्थाका अगुवाहरू,नेपाली कानूनको बिषयमा चासो राख्ने ब्यक्तित्वहरु साथै सबै गैरआवासीय नेपालीहरु चनाखो हुनु पर्ने बेला आएको छ ।

हाल बिश्वका बिभिन्न मुलुकहरुमा अनेकौं पेशा र ब्यवसाय गरी बसिरहेका गैरआवासीय नेपालीहरूको पुस्ताले मातृभूमि नेपाल र गैरआवासीय नेपालीहरूको दिर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर आबश्यक सुधार गर्न सकिएन भने हाम्रा आगामी पुस्ताहरूले नेपाल तथा उनिहरुको हितको लागी नेपाल सरकारलाई सुझाव वा दवाव दिएर आबश्यक कानूनी सुधार गर्न असम्भव देखिन्छ।परिणामतःनेपाल र गैरआवासीय नेपालीहरुले नकारात्मक असरको सामना गर्नु पर्नेछ।
                
लाखौँको संख्यामा बिश्वभर फैलिएर रहेका  गैरआवासीय नेपाली र आउँदा पुस्ताहरूलाई लामो समयसम्म  नेपाल मुलघर हो भन्ने भावनाको जागृत गराउँन पनि नेपाल सरकारले केही उदार नीतिको अनुसरण गर्दै दिन खोजिएका अधिकारहरूको स्पष्ट र बृस्तित ब्याख्या गर्नु पर्ने दखिन्छ।हाल नेपाल र भारत बिच बिद्यमान सिमा बिबादको सम्बन्धमा न्यूयोर्क, सिड्नी, टोकियो, बर्लिन जस्ता ठुला सहरहरूका  सडकमा   नेपाली चन्द्र सुर्य झन्डा फराउँनुले पनि नेपालीहरु जाहाँसुकै रहेतापनि मातृभूमिको मायाँबाट बिमूख हुन सक्दारहेनछन् भन्ने कुरा पुष्टि हुँदैनर?
                      
बिभिन्न पेशा,ब्यबसाय र अध्ययनको सिलसिलामा बिशेषत: बिकसित देशहरूमा बिदेसिएका   लाखौं युवा युवतीहरु के कति संख्यामा स्वदेश फर्किए तथा फर्किने सम्भावना छ यसको  तथ्याङ्क नेपाल सरकारसँग हुनुपर्ने हो। बिगत केही बर्षको तथ्याङ्कलाई बिश्लेषण गर्ने हो भने पनि आउँदो दसक भित्रमानै नेपालीहरूको ठुलो हिस्सा बिदेशी नागरिकता लिएर बिदेशमा नै बस्ने कुरामा कुनै संका छैन। गैरआवासीय नेपालीहरुले आर्जन गरेको पुंजी,सिप र बौधिक ज्ञानलाई नेपाल र नेपालीको हितमा उपयोग गर्न अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले पनि गैरआवासीय नेपाली हरुलाई अधिकार दिन नेपाल सरकारले कनजुसाई नगरोस् ।
                  
हुनत: गैरआवासीय नेपाली  ऐन २०६४ ले १० बर्ष सम्म बसाई सुल्क नतिरी निर्वाध रूपमा बसोवास गर्ने देखी केही सहुलियत सहितका आर्थिक अधिकारहरू दिएका छन्।तथापी संबिधानले यथार्थमा गैरआवासीयहरूलाई संबैधानीक नागरिकको रुपमा स्वीकार गरेको हो भने संविधानको उच्च गरिमालाई सम्मान गर्दै अन्य बंशजका नागरिकहरुले पाए सरहको घरजग्गा राख्न तथा बेचबिखन,ब्यापार ब्यवसाय तथा पेशा गर्न पाउँने आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा लगायतका सामाजिक र आफुले रोजेको धर्म मान्न तथा छुवाछुत बिरूद्धका सांस्कृतिक अधिकारहरूको प्रत्याभूतीको गरियोस् भन्ने  माग हो।राजनीतिक अधिकारको सम्बन्धमा भने आगामी दिनहरूमा  आबश्यकता र औचित्यताको  सिद्दान्त अनूरूप संबिधानमा संसोधन होस् ।

(लेखक बिदुर खत्री अधिवक्ता तथा गैरआवासीय नेपाली संघ  स्कटल्याण्ड  राज्य समितिको सदस्य हुनुहुन्छ )




मतहरू

Raju Koirala

nice one


यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित शीर्षकहरु

यसपाली को world Cup कसले जित्ला?