Tuesday September 27, 2022

ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारको सेवा र सन्तानको माया चाहिएको छ

२८ असार, २०७९ शीतलपाटीन्युज डटकम। 2043


ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारको सेवा र सन्तानको माया चाहिएको छ

शीतलपाटीन्युज डटकम।

नेपाल प्रहरीमा ३५ वर्ष बिताएका छत्रबहादुर प्रधान अहिले राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघमा अध्यक्ष छन्। सन् २०१२ र १९ मा नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको स्थिति र आवश्यकताबारे संयुक्त राष्ट्रसंघमा आवाज पुर्‍याएका उनी २०६५ सालमा राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक सञ्जालमा सदस्य बने। २०६७ सालमा सञ्जालमा सचिव बनेका उनले ०६८ सालमा संस्थालाई महासंघ बनाए र सचिवमा बसेर काम गरे। २०६९ सालदेखि तीन पटक महासचिव भएर सेवा गरे। संयुक्त राष्ट्रसंघबाट मान्यता प्राप्त महासंघले अहिले ७५ जिल्लामा काम गरिरहेको छ। अन्नपूर्णकर्मी तारा चापागाईंले ज्येष्ठ नागरिकका विविध विषयमा महासंघका अध्यक्ष प्रधानसँग गरेको कुराकानी :

 

‘मातृ देवो भवः पितृ देवो भव’ भनिन्छ। नेपालमा वृद्धवृद्धाको अवस्था कस्तो छ ?

आमाबुवा एक्लिएको अवस्था छ। देवता मान्ने कुराको चरितार्थ हुन सकेको छैन। वृद्ध भएका आमाबुवालार्ई परिवार भन्न छोडिँदै छ। परिवार भन्नाले श्रीमान्, श्रीमती वा तिनका छोराछोरीसमेत मात्रलार्ई लिने गरिएको छ अचेल। देशमा यो विकराल समस्याको रूपमा खडा भएको छ। ज्येष्ठ नागरिकलार्ई सम्मानको खाँचो छ। तपार्ईंले भने जस्तो मातृ देवो भवः पितृ देवो भवः अर्थात् मातापिता देवता समान हुन् भनेर बुझ्ने बुझाउनेको खाँचो छ। जबसम्म समाजले यी कुरामा ध्यान दिन सक्दैन, यो शब्दले सार्थकता पाउने छैन।

 

‘आगो ताप्नु मुडाको कुरा सुन्नु बूढाको’ भनिए पनि वृद्धवृद्धाको अनुभव खासै सुन्ने गरेको पाइँदैन नि ?

अहिलेको पुस्ता मुडाको आगो ताप्न छोडेर हिटर ताप्छन्। त्यसरी नै बूढाबूढीका कुरा सुन्ने फुर्सद कसैलार्ई छैन न चासो नै। सबै व्यस्त पनि छन्। बूढाबूढीको कुरा सुन्ने समय कहाँ छ अहिले ? भनिसकें नि सम्मानको खाँचो छ वृद्ध आमाबुवालार्ई। हरेक आमाबुवाले सन्तानलाई नैतिक शिक्षा सिकाउन नसक्नु अभिभावकको कमजोरी हुन सक्छ। ठूलालार्ई सम्मान गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो पुस्ताले आमाबुवालार्ई भगवान् मान्थ्यो। उनीहरूका कुरा काट्न सकिँदैनथ्यो। अहिलेको पुस्तालाई यी दुवै कुरामा मतलब छैन। यो कुराको आवश्यकता पनि महसुस गर्दैन। सायद सिकाउन पनि सकेनौं कि ?

 

राष्ट्रिय योजना आयोगले ज्येष्ठ नागरिकका लागि पञ्चवर्षीय योजना बनाउन भन्यो तर किन बनेन ?

यसको यथार्थ कुरा के हो भने ज्येष्ठ नागरिकको सवाल प्राथमिकतामा आउन सकेको छैन। घर, परिवार र समाज मात्र नभएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै ज्येष्ठ नागरिकहरू प्राथमिकतामा छैनन्। घरमै विभेद छ। पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरू अन्तिममा गनिन्छन्। फरक आँखाले हेरिन्छन्। हाम्रो समाज नै यसरी अगाडि बढिरहेको छ।

 

नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या कति छ ? तिनका लागि गरिएका आन्दोलनबाट कति माग पूरा भए ?

पछिल्लो जनगणनाको तथ्यांक यकिन आइपुगेको छैन। ३० लाखको हाराहारीमा हुन सक्ने अनुमान छ। यस अगाडिको तथ्यांकअनुसार ८.१३ प्रतिशत थियो भने अहिलेको अवस्थाको अनुमान त्यही ३ लाख गर्न सकिन्छ। ज्येष्ठ नागरिकका लागि सरकारलाई गराएको ध्यानाकर्षणमा प्रचारप्रसार मात्र भएको जस्तो लाग्छ। जति आवाज उठाए पनि फलदायी हुन नसकेको अवस्था छ।

 

वृद्धाश्रम खुलिरहेका छन्। आश्रम जानेको संख्या बढ्दो छ। यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ ?

केही र कोही नभएका वृद्धवृद्धाका लागि मात्र वृद्धाश्रम हो। किनकि उनीहरूको दायित्व सरकारको हुन्छ। जसलाई राज्यले हेर्नु पनि पर्छ। तर, हाम्रोजस्तो संस्कृति भएको देशमा वृद्धाश्रम चाहिन्छ जस्तो लाग्दैन। घरमा भइरहेका आमाबुवालाई वृद्धाश्रम लानुपर्ने आवश्यकता नै छैन। जति धेरै यस्ता आश्रम खुल्छन्, त्यति धेरै वृद्ध त्यहाँ पुग्छन्। नजिक वृद्धाश्रम भयो भने घरपरिवारसँग रिसाएर आश्रम पुग्न सक्छन्। भएन भने जाने सोच पनि नआउन सक्छ। पहिला मेरो पनि सोच वृद्धाश्रम खोलौं कि भन्ने थियो। जब बुझें तब यो गलत रहेछ भन्ने लाग्यो। खासमा हरेक घर वृद्धाश्रम हुनुपर्छ। छोराछोरी भन्छन् नि बाआमा मसँग बसेका छन्। मैले पालेको छु। त्यो होइन, उनीहरूले भन्नुपर्छ कि म आमाबुवासँग बसेको छु।

 

ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारले संरक्षण दिन नसकेको हो त ?

संविधानले व्यवस्था गरेको यतिका वर्षसम्म पनि कानुन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। संविधानले व्यवस्था गरेको भनेपछि त त्यो राज्यले गरेको प्रतिबद्धता हो नि। हैन र ? तर खै ? २०६३ सालमा बनेको ऐन राज्यले गरेको प्रतिबद्धता नै हो। तर १६ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नहुनुलाई के भन्ने ? ६ वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि पनि यतिका वर्ष बिते। लागू हुन सकेको छैन। ऐनले गरेको सामान्य कुरा पनि कार्यान्वयन भएको छैन। जस्तै, सवारीसाधनमा दुई वटा सिट वृद्धाका लागि र सरकारले निर्धारण गरेको थियो। सवारीसाधनमा ५० प्रतिशत छुट पनि कार्यान्वयन भएन। फाट्टफुट्ट मात्रामा गाडीमा ज्येष्ठ नागरिक सिट देख्न सकिन्छ। अरू धेरै कुरा छन् जुन ऐन बनेर पनि कार्यान्वयन हुन सकेनन्। सरकारले वृद्धावृद्धाको हकमा प्रतिबद्धता अनुसारको काम गर्न सकेन। यो सत्य सरकारले गलत साबित गरिदिए ज्येष्ठ नागरिकको इज्जत र सम्मान बढ्ने थियो।

 

राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघले ज्येष्ठ नागरिकका लागि के गरिरहेको छ ?

महासंघले पहिलेदेखि नै ज्येष्ठ नागरिकका आवाज बोल्दै आएको छ। जस्तै, २०६३ ऐन बनाउन, २०६५ नियमावली बनाउन र कार्यविधि बनाउन सरकारलाई त्यसबेला पहल गरेको थियो। अब सरकारको मुख मात्र ताकेर हुँदैन। त्यही भएर ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा गम्भीर रूपमा अगाडि बढ्ने प्रयासमा छौ। महासंघलाई पालिकास्तरदेखि केन्द्रीय महासंघसम्मको अवधारणालाई सार्थकता दिँदैछौं। सबै जिल्ला र प्रदेशसँगै संस्थागत रूपमा संरचना बनाई संस्थागत विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम बनाउने योजना छ। योसँगै ज्येष्ठ नागरिकप्रति राज्य र परिवारको दायित्व अपर्याप्त भएको अवस्थाको समीक्षा हुन आवश्यक छ। राज्यले सेवासुविधाका आधार तयार पारे पनि पारिवारिक रूपमा हेलाँ र उपेक्षाको अवस्था रह्यो भने ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था दुःखदायी हुनेछ। पारिवारिक रूपमा ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको दायित्व निर्वाहमा विचलन आएको छ। योसँगै आपत्तिजनक व्यवहारमा सुधार ल्याउन नैतिक शिक्षा र नैतिक जागरणको खाँचो छ। अनुगमनको पनि थालनी हुनुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिकको जीवनलाई सहजता प्रदान गर्न वृद्ध व्यवस्थापन तालिम आवश्यक छ। पाँच क्षेत्र विकासमै यो भइरहेकोमा रोकिएको छ, पुनः सञ्चालन गर्नुपर्छ।

 

१८ वर्ष बित्दा पनि महासंघले वृद्धवृद्धाका आवाज उठाउन नसकेकै हो कि ?

२०६० सालमा सञ्जालको नाममा स्थापना भयो। २०६८ सालमा महासंघ बन्यो। सक्रिय भएकै हो तर विगतमा के भयो थाहा भएन। तर गर्दै नगरेको भने होइन, विविध समस्याले जे जति हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेन होला। त्यतिबेला काठमाडौमा मात्र संस्था सीमित थियो यो संस्था। म महासचिव हुदा संयोजक भएर संस्था विस्तार गर्न तिर लागें। अहिले ७५ वटा जिल्लामा संस्था गठन भएको छ। अब हरेक जिल्लाबाट वृद्धावृद्धाका आवाज बुझ्नेछौं। उनीहरूका समस्यामा समाधानको बाटो खोजिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकका आवश्यकता के छन् ? नेपालको संविधानको धाराले बोलेका कुरामा संशोधन गर्दा हुन्छ कि ? छोराछोरीबाट आमाबुवा के चाहन्छन् ? धेरै ज्येष्ठ नागरिकको समस्या के हो ? घरपरिवार भएर पनि आमाबुवा एक्लिएका छन्। यस्ता समस्या बुझ्ने र ती सबै कुरा अनुसन्धान गरी विज्ञसँगको सुझावबाट ज्येष्ठ नागरिकको आवश्यकता र समस्याको पहिचान गरी यसका लागि बारेमा नियम, ऐन कानुन र नियमका लागि सरकारलाई सुझाउने छौं। यसका लागि हाम्रो तयारी भइरहेको छ। महासंघले अब ज्येष्ठ नागरिकका आवाज जोडदारसँग उठाउने र नीतिनिर्मातालाई दबाब दिनेछ।

 

संविधानको धारा ४१ मा विशेष संरक्षण भनेको छ नि त्यो भनेको के हो ? राज्यले के गर्नु पर्ला ?

विशेष संरक्षण भनेको कोही नहुने र केही नहुनेलाई संरक्षण गर्नु हो। सन्तान र सम्पत्ति नहुनेलाई गर्नुपर्ने संरक्षण विशेष संरक्षण मानिन्छ। राज्यले ज्येष्ठ नागरिककलाई सहज हुने हरेक कुरा व्यवस्था गर्नुपर्छ। फितलो कानुन बनाएर मात्र हुदैन। वृद्धालाई परिवारले हेर्नुपर्ने बाध्यता हुने खालको कानुन बनाउनु पर्छ। लागू भएन भने पनि जवाफदेही हुनुपर्ने समेत उल्लेख गर्नुपर्छ। कडा र सशक्त कानुन बनाएर ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको दायित्व निर्वाह राज्यले गर्नुपर्छ। अहिलेको कानुन हेर्ने हो भने यदि कसैले आमाबुवा पालेनन् भने वडामा उजुरी दिन सकिन्छ। तर, यस्तो अवस्थामा केवल त्यो छोराको सिफारिस रोक्ने सक्ने व्यवस्था छ। त्यो बाहेक त वडाध्यक्षले केही गर्न सक्दैन। हाम्रोमा यति फितलो कानुन छ।

 

सरकारले वृद्धाभत्ताको व्यवस्था गरे पनि परिवारले खर्च गर्दिएका गुनासा सुनिन्छन्।

यस्तै समस्याको समाधान गर्न, उपायहरू खोज्न र तिनका आवाजलाई सरकार समक्ष लैजाने माध्यम बनेर नै महासंघ उभिएको छ। कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने अभियानमा तालिम दिन लागेका थियौं। बीचमा कोभिड–१९ का कारण केही कामलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन। सरकारसँग मिलेर काम गरेकाले सरकारविरुद्ध पनि जान सकेनांै। सडक तताउन पनि सकेनौ। सरकारले सम्मान गर्नुपर्ने बेलामा हामी सडकमा उत्रिनु जायज नहुन सक्छ। अबको प्रयास वृद्धभत्ता पाएका वा पाएर पनि के गर्छन् ? त्यति रकम पर्याप्त छ वा छैन ? भन्नेमा महासंघको ध्यान जानेछ।

 

ज्येष्ठ नागरिक ऐनले ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कोष, हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्रको समेत स्थापना र सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गर्न भनेको छ। व्यवहारमा देखिँदैन नि ? नभएको पनि होइन, सरकारले भन्दा केही व्यक्ति र संस्थाले गरेका छन्। हरेक क्षेत्रका लागि आवाज उठ्छन् तर वृद्धवृद्धाका लागि आवाज कम उठ्ने गरेको छ। महिलाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आउँछ। बालबालिकालाई पनि आउँछ तर वृद्धवृद्धाका लागि छैन। ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट्याएको रकम पनि अपांगता भएका र महिलालाई दिलाउने काम हुन्छ यहाँ। वृद्धवृद्धाको सबैभन्दा ठूलो समस्या स्वास्थ्य हो। स्वास्थ्यसम्बन्धी काम पनि सरकारले गर्न खोजेको देखिन्छ। जेरियाट्रिकसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले। सबैभन्दा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य उपचार हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। जब उमेर बढ्दै जान्छ, समस्या बढ्छन् तर खर्च गर्ने हैसियत हुँदैन। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्यमा निःशुल्क गर्दिए हुन्थ्यो। स्वास्थ्यसम्बन्धी बिमा भने पनि एक लाखले के हुन्छ ?

 

धेरै घरमा वृद्धवृद्धा मात्र बस्छन्। परिवारले कसरी संरक्षण गर्नुपर्ला ?

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आमाबुवा परिवारभित्रै अटाउनु पर्छ। परिवारको रूपमा हेरिनुपर्छ। सरकारले बाध्यात्मक रूपले आमाबुवालाई राख्ने व्यवस्था गर्ने खालको कानुन बनाउन जरुरी छ। छोराछोरीलाई आमाबुवाले पाल्न सक्ने तर छोराछोरीले आमाबुवा पाल्न किन सक्दैनन् ? यो कुराको महसुस गर्न गराउन नियम कानुन कडा चाहिएको छ। भए कार्यान्वयन अक्षरशः गराउनु पर्छ।  मुलुकभर ज्येष्ठ नागरिकका गुनासा सुन्ने व्यवस्था गर्न महासंघ लाग्दैछ।

 

आमाबुवालाई हेलाँ गर्ने सन्तानलाई के भन्नु हुन्छ ?

जुन सन्तानका लागि आमाबुवा परिवार हुन सक्दैनन् त्यस्ता सन्तानलाई के भन्नु ? हेलाँ गर्ने सन्तानका लागि यो हृदयविदारक कुरा हो। आमाबुवालाई हेलाँ गर्नेले भोलि आफ्नै लागि बाटो बनाएका हुन् भन्ने लाग्छ। उसका सन्तानले ऊबाट के सिक्छ ? त्यो अहिल्यै बुझ्न सके आफू सुरक्षित भइन्छ। अहिले आमाबुवालाई हेलाँ गर्नु भनेकै आफू पनि पछि गएर अपहेलित हुनु हो। त्यसैले सबैले वृद्धवृद्धाको सम्मान गरौं। हेलाँ कसैले नगरौ। आमाबुवा पनि परिवारभित्र अटाउनु पर्छ।

(अन्तरवार्ता-अन्नपुर्णपोष्टसाभार)



सम्बन्धित शीर्षकहरु

यसपाली को world Cup कसले जित्ला?