Sunday November 27, 2022

उपभोक्ता ठग्दै रेष्टुरेन्ट, सरकार मुकदर्शक

१३ श्रावण, २०७५ शीतलपाटीन्युज डटकम 1697



शीतलपाटीन्युज डटकम।

काठमाडौँ- आन्तरिक राजस्व विभागको बेवास्ताले रेष्टुरेन्ट जानेहरुले मेनुमा लेखिएको मूल्यमा खानेकुरा पाउन सकेका छैनन्।

मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावलीको प्रावधान मान्ने हो भने कुनै पनि व्यवसायीले बिक्रीस्थलमा अन्तिम मूल्य राख्नु पर्छ। सेवा शुल्क वा मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) कुनै पनि नाममा कसैले पनि उपभोक्तालाई भनेको वा देखाएको मूल्य भन्दा बढी रुपैयाँ लिन पाउँदैनन्।

तर, काठमाडौँका अधिकांश रेष्टुरेन्टले उक्त प्रावधानको धज्जी उडाएका छन्। काठमाडौँका प्रायः रेष्टुरेन्टले १० प्रतिशत सर्भिस चार्ज र १३ प्रतिशत भ्याट भन्दै उपभोक्ताबाट मेनुमा लखिएको भन्दा थप रकम लिने गरेका छन्।

सरकारले मूल्य अभिकृद्धि कर नियमावली-२०५३ मा गत वर्ष देखि कुनै पनि बिक्रीस्थलमा अन्तिम मूल्य राख्नु पर्ने प्रावधान राखेको थियो।

नियमावलीको दफा १४ ख भनिएको छ, ‘कुनै पनि संस्था र व्यक्तिले आफ्नो औद्योगिक प्रदर्शनी कक्ष, बिक्री कक्ष, होटल, रेष्टुरेण्ट, बार कारोबार स्थल वा आपूर्ति गर्ने स्थानमा कर लाग्ने बस्तु वा सेवाको बिक्री मूल्य (ट्याग प्राइस र सेल्फ प्राइस) मा कर सहितको मूल्य उल्लेख गर्नु पर्नेछ।’

नियमावलीको यो प्रावधान सुपरमार्केट र डिपार्टमेन्टल स्टोरमा लागु हुनु पर्छ। भाटभटेनी लगायतका केही सुपर मार्केटले यो प्रावधान कार्यान्वन गरे पनि काठमाडौँका अधिकांश रेष्टुरेन्ट अन्तिम मूल्य राख्नु पर्ने प्रावधानबारे अनबिज्ञता व्यक्त गर्छन्।

आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता यज्ञ ढुंगेलले ४ महिना अगाडि नियमावलीको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न विभाग प्रतिबद्ध रहेको बताए पनि विभागसँगै सिमा जोडिएका रेष्टुरेन्टमा समेत अन्तिम मूल्य राख्नु पर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गराउन सकेका छैनन्।

अन्तिम मूल्य राख्दा वा नराख्दा सरकारको राजस्व संकलनमा खासै प्रभाव नपर्ने भएकाले विभागले अन्तिम मूल्य राख्नु पर्ने कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको विभागकै कर्मचारीले बताउँछन्।

तर राजस्व सचिव शिशिर ढुगांना कानुनमा भएको प्रावधान कार्यान्वयन हुनु पर्ने र त्यसकालागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

ढुगांनाले कानुन सरकारको प्रतिबद्धता जनाउँदा उनी मातहतका निकायले भने मूल्य अभिबृद्धि कर नियमावलीको अन्तिम मूल्य राख्नू पर्ने प्रावधान १ वर्षमा पनि कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन।

लाजिम्पाट र दरबारमार्गमा सञ्चालनमा रहेको त्रिसरा रेष्टुरेन्ट, काठमाडौँ उपत्यका देखी मनाङ सम्म शाखा रहेको रेड मड क्याफे, यस्तै रोड हाउस क्याफे देखि न्यूरोड, ठमेल र दरबारमार्गमा रहेका अधिकांस रेष्टुरेन्टहरुले भ्याट नियमावली अवज्ञा गरेका छन्।

देशसञ्चारमा गत बैशाखमा ‘राजधानीका अधिकांश ठूला रेस्टुरेन्टले यसरी लुट्छन् ग्राहक’ भन्ने शिर्षकमा सामाचार प्रकाशित भएपछि केही होटल/रेष्टुरेन्टको अनुगमन गरेको कर कार्यालय त्यसयता सुस्ताएको छ।

करदाता सेवा कार्यालय नयाँ बानेश्वरका प्रमुख हरि तिमिल्सिना कार्यालयको आन्तरिक कामले नियमित बजार अनुगमनमा जान नसक्दा रेष्टुरेन्टलाई नियम पालना गराउन नसकेको बताउँछन्।

उनले भने, ‘विभागले दिएको वार्षिक लक्ष्य अनुसार हामी बजार अनुगमन गर्ने गर्छौं। अनुगमनका क्रममा बानेश्वर क्षेत्रका १५ रेष्टुरेन्टलाई अन्तिम मूल्य नराखेको भन्दै कारवाही पनि गरेका थियौं। हामीले कारवाही गरेका केही रेष्टुरेन्टले मेनु सच्चाएका पनि छन्। जेठ असारमा राजस्व संकलनको प्रेसरले बजार अनुगमन केही कम भएको थियो। अब हामी साउनदेखि बजार अनुगमनलाई प्राथमिकता दिने छौँ।’

कामको प्रेसर अनुसार कर्मचारीको नहुँदा विभागले दिएको वार्षिक लक्ष्य भन्दा बढि बजार अनुगमन गर्न नसकिएको कर दाता सेवा कार्यालय पुतलिसडकका प्रमुख लिला प्रसाद शर्मा बताउँछन्।

यस्तै करदाता सेवा कार्यालय न्यूरोडका प्रमुख ढकराम तिवारीले पनि नियमित बजार अनुगमन जान नसक्नुमा कर्मचारी अभाव भएको बताए।

करदाता सेवा कार्यालय प्रमुखले कर्मचारी अभावले बजार अनुगमन गर्न नसकेको बताउँदा व्यवसायीहरु भने बजार अनुगमन कर कार्यालयको प्राथमिकतामा नपर्ने बताउँछन्।

१० प्रतिशत सेवा शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर जोडेर मूल्य राख्ने हो भने १ सय ५० रुपैयाँको भेज ममः कै मूल्य १ सय ८० रुपैयाँ हुन्छ। उपभोक्ताले पनि मेनुमा भएको १ सय ८० रुपैयाँ नोटिस गर्छन् तर बिल तिर्दा भने खासै वास्ता गर्दैनन्। त्यसैले अन्तिम मूल्य राख्न आनाकानी गर्ने गरेको एक रेष्टुरेन्टमा सञ्चालकले बताए।

यता राजस्व सचिव ढुगांनाले कानुनमा भएको प्रावधान कार्यान्वयन हुने र यसमा कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने दाबी गरेका छन्।

नेपाल रेष्टुरेन्ट व्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रमोद जैसवालले सरकारको नियम मान्न व्यवसायीहरु तयार रहेको बताए। उनले भने, ‘उपभोक्ता ठग्ने हाम्रो उद्देश्य होइन, केही व्यवसायीले नबुझेर पनि अन्तिम मूल्य राख्नु पर्ने प्रावधान कार्यान्वयन नगरेका हुन् सक्छन्। यो प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सरकारसगँ सहकार्य गर्न हामी तयार छौं।’

आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ताले प्रतिवद्धता जनाउँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रावधान राजस्व सचिवकै प्रतिवद्धतापछि कार्यान्वयन हुन्छ कि हुदैन् हेर्न बाँकी छ।



सम्बन्धित शीर्षकहरु

यसपाली को world Cup कसले जित्ला?