९ कार्तिक, २०७६
एल एन पाण्डे, चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट।
काठमाण्डौ। भरखरै संपन्न गैर आवासीय नेपाली संघको कार्यकारीहरुको निर्बाचन संपन्न भएको छ। लेखको शुरुआत गत ९औ गैर आवासीय नेपाली संघ बिश्व सम्मलेनको संक्षिप्त समीक्षा बाट गरौँ । यस पटकको हाम्रो नेपालमा भएको गतिबिधिको आलोचना नगर्ने कोही भएनन,सरकार,पत्रकार, कर्मचारीबर्ग, ब्यापारीबर्ग सबै । धेरै गैर आवासीय नेपाली मित्रहरुले त यस पटकको सहभागीता नै अंतिम भएको स्वघोषणा समेत गरी सक्नु भएको छ । तसर्थ नेतृत्वले संघको गुमेको प्रतिष्ठा पुनरस्थापना गर्न दहरो कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ। गैर आवासीय नेपाली संघको सदस्य हुने पूर्बयोग्यता तोक्नु पर्ने देखिन्छ, सही आचार संहिता लागू गर्नु गर्ने अनि उल्लंघन गरेको अवस्थामा सदस्यता खारेज गर्न सकिने प्राबधान समेत राख्नु पर्ला जस्तो छ। डायस्पोरामा समेत हामी नै मुलुकको ब्यबहारीक राजदूत भएको हुनाले हाम्रो छबि उदाहरणीय हुन जरुरी छ ।
अर्को महत्वपूर्ण देखिएको गतिबिधि के रह्यो भने संघ गैर राजनैतिक संस्था हुँदाहुँदै पनि गत चुनावमा गन्हाउने गरी नै राजनैतिक घुसपैठ भयो, यसै घुसपैठको कारणले पनि कतिपय मित्रहरुले बिपक्षमा मतदान गरेको पनि बताए । मैले मेरो गत आलेखमा पनि यस बारे स्प्रस्ट पारी सकेको छू। यसै सन्दर्भमा यो कुरा पनि उल्लेख गर्नु सन्दर्भिक छ कि संघका संस्थापक अध्यक्षले राजनैति घुसपैठको बिरोधमा एक बक्तब्य निकाली नवौ बिश्वसम्मलेनलाई बहिस्कार समेत गर्नुभयो।
पैसाको खेललाई मैले गंभीरता पुर्बक नलिए पनि यो अनैतिक क्रियाकलापको आलोचना भने गर्नै पर्छ, यसका कारणले कतिपय मित्रहरुले ठूलो आर्थिक क्षेति ब्यहोर्नु परेको देखेको छू। आफ्नो मताधिकार केहि पैसामा बेच्न सक्ने ब्यक्ति संघको अभियंता हुनै सक्दैनन। त्यस्ता मौकापरस्त ब्यक्ति जस्ले आफ्नो मौलिक मत समेत बेच्न राखेका छन भने, तिनले संघको उद्द्येशको लागि योगदान दिने कार्य त सोचेका पनि हुन्नन, ति ब्यक्तिहरुले मत किन्ने प्रति पनि कति नैतिकवान भएर कर्तब्य निभाउंलान त? त्यसमाथि भोट किन्ने ब्यक्तिले पनि आफ्नो निहित स्वार्थकोलागि कसैको निरीह आर्थिक स्थितिको अनावश्यक लाभ लिएको स्पष्ट देखिन्छ।
सम्मलेनमा सक्रिय सहभागिताको प्रयास नगण्य रह्यो, करीब दुइ तिहाई सदस्यहरु सभाकक्ष, कार्यपत्र प्रस्तुति र साधारण सभा छलफलबाट बाहिर रहे, बिशेषतः चुनाबी तालमेल, प्रचार प्रसार तथा खानामा ब्यस्त मै रहे । आर्थिक प्रतिबेदन लज्जास्पद हुनुको साथै बिधान संसोधनको सभा नै पूर्ण भएन। आयोजक तथा सहभागीहरुबाट संस्थालाई दिनु पर्ने मार्ग निर्देश हुने कुरै भएन। प्रधानमंत्री द्वारा गरिने भनिएको समापन समारोह पनि भएन। प्राबिधिक त्रुटिका कारणले निर्बाचन प्रक्रिया पनि अबिबादास्पद रहेन। तैयारी गरिएको बिधुतीय मतदान प्रक्रिया परिक्षण नै नगरी प्रयोगमा ल्याइएको कारणले प्राबिधिक त्रुटि देखियो, जस कारण चुनाब अर्को दिन सर्यो। रात रहे अग्राख पलायो भने झै चुनाबी चलखेल पनि धेरै भए। अंततः निर्बाचन भयो, रात भरी मत गणना गरिए, अर्को दिन नतीजा प्रकाशित भयो। यस कार्यका लागि संघका प्रमुख संरक्षक खटेर लाग्नु भयो र सफल पार्नु भयो, उहाको योगदान सरहनीय रह्यो। निर्बाचित सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु।स्मरण रहोस चुनावमा बिजयी हुनु त शुरुआत मात्र हो ।
नेतृत्व हस्तांतरण पछि अर्को दिन नया कार्यसमितिको बैठक पनि बोलाइयो । अहिले सुरुमा केहि गर्न खोजे जस्तो देखाइनु चुनाबी बिजय उत्साहको प्रतिफल मात्र हो। हाललाई योजना नै प्रमुख कुरो हो, स्मरण रहोस "सही योजना बनाउन असफल हुनु भनेको असफल हुनको लागि योजना बनाउनु हो"। २-४ महीना स्वागत र खातामालामा बित्ने छ, त्यै पनि ८३ मुलुकलाई समेटन सकिने छैन। सम्मलेन उदाहरणबाट के स्प्रस्ट हुन्छ भने अहिलेको स्थिति धेरै चुनौती पूर्ण छ ! साथै यहाँहरुले बिगतको गड़बड़ीबाट मेलो सार्नुछ ! बिकृतिहरु धेरै छन त्यसलाई सुधार मात्रै गर्न सकियो भने पनि कार्यकाल सकिन्छ अनि हामी स्क्वायर वानमा मात्र हुन्छौ।गत कार्यकाल अपेक्षाकृत संतोषजनक काम नभएको आर्थिक प्रतिबेदनले समेत पुष्टि गरेको छ। हालको नेतृत्वको घोषणा पत्रमा नागरिकता बिधेयकको बारेमा केहि प्रतिबध्दता देखीएन जबकि दोहोरो नागरिकतालाई मान्यता दिने देश (बेलायत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, क्यानडा आदि) का गैर आवासीय नेपालीलाई सबै भन्दा बढ़ी चासो हामीले नेपालमा कस्तो सुबिधा पाउँने हो, पुर्ख्यौली संपत्तिको प्रत्याभूति हुने हो होइन, हालै संचारमा आएका गैर आवासीय नेपालीलाई लाग्ने भनिएको जरीवाना तथा कारवाहीको पुष्टि, भिषाको प्राबधान आदि नै प्रमुख मुद्दा हुने छन।
अहिलेको नेतृत्वले १० अर्बको लगानी कोष खड़ा गर्ने सम्बन्धी बढ़ी जोड़ दिएको देखिएको छ, होला यो अभियान संभव तर यो नै सबै कुरा होइन। मुलुक रेमिटेंसले धानेको अवस्थामा यो एउटा लोक प्रिय अभियान अवश्य हो तर पैसाको कुरो हो यो प्रयास असफल हुन पनि सक्छ, सफल भए पनि यसले नेपाल सरकारको त मन जित्ला तर अधिकांस गैर आवासीय नेपालीहरुको मन जित्न सक्दैन। अनि गैर आवासीय नेपालीका मुद्दा अन्य पनि छन र अपेक्षा पनि धेरै छ, सरकारका साथसाथै गैर आवासीय नेपालीहरुबाट ! नेतृत्वले गैर आवासीय नेपालीहरुका मुद्दालाई निर्देश (address) गर्नै पर्छ।
जे जति चुनावमा भनिएको सबै घोषणालाई स्पर्श गर्ने प्रयास गर्नु चुनावी घोषणाको लागि न्यायसंगत भए पनि ब्यबहारमा तिनिहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा लागू गर्नु सही ब्यबस्थापन हुनेछ। यसै शिलशिलामा नेतृत्वबाट केहि भावनात्मक उदगारहरु पनि सुनिए जून २ बर्षे कार्यकालमा ब्यबहारिक नभई केवल कानलाई आनन्द दिने खालका थिए। सबै काम २ बर्षे कार्यकालमा आफै कार्यकारी समितिले मात्र त गर्न सकिन्न नै तर राम्रो ब्यबस्थापन गर्न जानियो भने असंभव पनि छैन।
हरेक प्रमुख मुद्दाको लागि परियोजना (प्रोजेक्ट) वा कार्यशक्ति (टास्क फ़ोर्स) बनाएर गैर आवासीय नेपालीबाटै दक्ष जन शक्ति आह्वान गरियो भने पंजीकृत सदस्यता समेत नलियेका गैर आवासीय नेपालीहरुले खुशी साथ आफ्नो बिशेषज्ञता प्रदान गर्ने छन, आखिर श्रेय त कार्यकारी समिति मै आउने हो। हो आवश्यक सहयोग डायस्पोरासंग माग्न पनि नसक्नु र नजानिनु एउटा गंभीर समस्या हुन सक्छ। प्रत्येक परियोजनाको समन्वय सम्बंधित अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समितिका सदस्यहरुले अवश्य गर्न सक्लान । बिशेषज्ञहरुलाई एक प्रकारको मान्यता (recognition) र इज्जत मात्र दिन सक्नु पर्छ। बिगतमा धेरै सल्लाहकारहरु नियुक्त भए तर न त कुनै सल्लाहकारसंग केहि सल्लाह मागियो न सल्लाहकारले नै अग्रसरताका निवेश (input) गरे। बिशुद्ध चुनाबी समीकरणको आधारमा सल्लाहकार नियुक्त गर्नुले संघलाई केहि फाइदा गर्दैन । बिगतका निर्बाचनमा हार्नेहरु अधिकांश त्यसै सेलाएर गएको देखिएको छ। यसको कारण आफुसंग भएको स्रोत उपभोग हुनु, प्रतिष्पर्धामा आफ्नो धरातल थाहा पाउनु, दिक्क (फ़्रस्ट्रेशन) लाग्नु, अन्य ब्याबहारिक कारण आइपर्नु, जे भए पनि यि अभियंताहरुको योगदान र सदस्यहरुले मत दिई गरेको कदरको मूल्यांकन गर्नै पर्छ । केहि मतले हार्दैमा हरुवाको दृटिकोणले हेर्नु मूर्खता हो, त्यति ठूलो जनमतलाई कदर नगर्नु भनेको पाखण्ड मात्र हुनेछ । यि उपबिजेताहरुलाई समेत मूलधार समूहमा समाबेश गरी काम गरे लक्ष्य हासिल सरल हुनेछ।
अंतमा, आगामी कार्यकालमा मलाई खड्केको अनुभवको आधारमा बिकृति सच्याउनको लागि कामहरुलाई तीन भागमा बिभाजन गरी उल्लेख गरेको छू।
सचिबालयले हेर्ने कुराहरुमा :-
राष्ट्रीय समन्वय परिषदले सिफारिश गर्ने सदस्य नामावाली प्रक्रिया, अंतराष्ट्रीय समन्वय परिषदमा दर्ता गर्ने प्रक्रिया, उम्मीदवारी दर्ता प्रक्रिया, निर्बाचन सम्बन्धी प्रक्रिया, औपचारिक कार्यक्रम संचालन, इ-मीटिंगका प्रक्रिया, केंद्रीय कार्यालय संचालन प्रक्रिया, तथ्याक निर्माण तथा संरक्षणमा: सदस्यहरुको तथ्यांक बनाएर त्यसलाई सुचारु गरियो भने हरेक क्रियाकलापहरुको जानकारी ईमेल मार्फ़त एक क्लिकमा सदस्यहरुलाई सम्प्रेषण गर्न सकिन्छ जस्ले गर्दा सदस्यको सुसूचित हुने अधिकार सुनिश्चित गरीनुको साथै पारदर्शिता देखिन्छ त्यसले सदस्यलाई संस्था प्रति एकताबद्ध बनाउन ठूलो मद्दद गर्छ।
कोषाध्यक्षले जोड़ दिनु पर्नेमा :-
कोषको पारदर्शिता, उपरिब्ययमा नियंत्रण, खर्च र आम्दानीको अनुमानित बजेट, कोषको परिचालन र ब्यबस्थापन, मितब्ययिता र स्रोत परिचालन, आर्थिक स्रोत पहिचान र आय संकलन ।
नेतृत्वले समन्वय गर्ने कार्यहरु :-
नागरिकताको निरंतरता (नागरिकता बिधेयक मार्फ़त), प्रतिभा हासिल (Brain gain) परियोजना, लगानी सम्बन्धी लक्ष्य, नेपाल भ्रमण बर्षलाई टेवा दिने क्रियाकलाप (NRN as Tourism ambassador) र प्रत्येक गैर आवासीय नेपालीले पालन गर्नुपर्ने आचार संहिता बनाउनु अत्यावस्यक भएको छ। प्रत्यक्ष वा परोक्ष राजनैतिक हस्तक्षेपलाई निरुत्साहन गर्ने कार्यबिधि, जनहित (charity) कार्य, बैदेशीक रोजगारमा श्रमशोषण बिरुध्द क्रियाकलाप,भूतपूर्व गोर्खाहरु हक़हितकोलागि क्रियाकलाप आदि ।अवश्य पनि यहाँ अन्य कार्यहरु पनि छन, जून देश, काल र परिस्थिति अनुसार गर्नै पर्छ।
राधे राधे !
