५ मंसिर, २०७६
काठमाडौं : सत्तारुढ नेकपाका नेता भीम रावलले मन्त्री हेरफेरलगायत पार्टीको आन्तरिक विषयमा संवैधानिक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकाप्रति आपत्ति जनाएका छन्। बिहीबार बेलुका ट्वीट गर्दै उनले पार्टी राजनीतिमा राष्ट्रपतिलाई मुछ्न खोजिएको उल्लेख गरेका छन्। उनको प्रश्न छ, ‘संविधानले मर्यादित स्थानमा राखेको राष्ट्रपतिलाई पार्टी (पक्ष-विपक्ष)राजनीति र मन्त्रीको चयनमा संलग्न रहेको देखिने कार्य किन गरियो ?’पार्टी अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको 'पावर डिल' र मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठनको विषय राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई साक्षी राखेर टुंगो लगाइएको विषय बाहिर आएपछि नागरिकस्तरबाट समेत राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे चासो र चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
बुधबार बिहान बालुवाटारमा दुवै अध्यक्षबीच भेटवार्ता भएपछि ओली र प्रचण्ड दुवै राष्ट्रपतिलाई भेट्न शितलनिवास पुगेका थिए। ओलीले पाँच वर्ष सरकार चलाउने र प्रचण्डलाई कार्यकारी भूमिका दिने अनि मन्त्रिमण्डलमा को-को राख्ने र को-को हटाउने विषय शितलनिवासमै टुंगो लागेको थियो।ओली र प्रचण्डबीचको पावर डिल र मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठनलगायत पार्टीको आन्तरिक विषयमा राष्ट्रपतिलाई संलग्न गराइएकोमा पार्टीभित्रैबाट आलोचना भएको छ। यही विषयलाई समेटेर नेता रावलले ट्वीटमार्फत धारणा राखेका छन्।नेता रावलले मन्त्री हेरफेर गर्न सकिने कार्य भएपनि अहिलेको अवस्था नेकपाका सच्चा र इमानदार नेता र कार्यकर्ताका लागि सोचनीय र गम्भीर रहेको बताएका छन्।
उनले कम्युनिस्ट पार्टीको उछितो काढ्ने नेताद्वय उपेन्द्र यादवलाई कानुन र हृदेश त्रिपाठीलाई संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएकोमा समेत आपत्ति जनाएका छन् ।‘नेकपालाई बलियो र विजयी बनाउन रगत-पसिना बगाउने र देशको लागि दृढतापूर्वक उभिने पार्टीपंक्ति नै अपमानित हुनेगरी संविधान निर्माणमा अवरोध गर्ने र कम्युनिस्ट पार्टीको उच्छित्तो काढ्नेहरूलाई नै संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन एवं कानून, न्याय र संसदीय मामिलाजस्ता मन्त्रालय सुम्पिनु पर्ने के बाध्यता आइलाग्यो ?’, उनले प्रश्न गरेका छन् ।
यस्तै, रावलले व्यापारिक घरनाबाट सांसद हुँदै मन्त्री बनेका मोतिलाल दुगडलाई प्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले पार्टी नेतृत्वसँग दुगडलाई मन्त्री बनाउनुको औचित्य पनि पुष्टि गर्न चुनौति दिएका छन् । ‘विगतमा कम्युनिस्ट पार्टीविरुद्ध क्रियाशील, धनबल र पूँजी राजनीतिबाट समानुपातिक सांसद बनेकालाई अझ मन्त्री बनाउनुको औचित्य के हो?’, उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘संविधानको समानुपातिक र न्यायको मर्मलाई सम्मान गरियो त?’
यी हुन् रावलले गरेका चार प्रश्न :
१.संविधानले मर्यादित स्थानमा राखेको राष्ट्रपतिलाई पार्टी (पक्ष-विपक्ष) राजनीति र मन्त्रीको चयनमा संलग्न रहेको देखिने कार्य किन गरियो ?
२.नेकपालाई बलियो र विजयी बनाउन रगत-पसिना बगाउने र देशको लागि दृढतापूर्वक उभिने पार्टीपंक्ति नै अपमानित हुनेगरी संविधान निर्माणमा अवरोध गर्ने र कम्युनिस्ट पार्टीको उच्छित्तो काढ्नेहरूलाई नै संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन एवं कानून, न्याय र संसदीय मामिला जस्ता मन्त्रालय सुम्पिनु पर्ने के बाध्यता आइलाग्यो?
३. विगतमा कम्युनिस्ट पार्टीविरुद्ध क्रियाशील, धनबल र पूँजी राजनीतिबाट समानुपातिक सांसद बनेकालाई अझ मन्त्री बनाउनुको औचित्य के हो?
४. संविधानको समानुपातिक र न्यायको मर्मलाई सम्मान गरियो त?
