६ चैत्र, २०७९
शीतलपाटीन्युज डटकम।
काठमाडौं। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहको अवकाश मिति अब धेरै टाढा छैन।सिंह अहिले कै अवस्थामा महानिरीक्षकको हैसियतमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा छिर्ने अन्तिम मिति ११ चैत हो।तर, अवकाशको मिति छोटिँदै जाँदा पनि उनले हरेस खाइसकेका दाबेदार कै रुपमा काम गरिरहेका छन। ११ चैतपछि पनि आफूले नै नेतृत्व गर्न पाउनेमा सिंह ढुक्क छन् ।
नेपाल प्रहरीमा आईजीपीको अवकाश तीन कारणले हुन्छ। ३० वर्षे सेवाअवधि, आईजीपीको चारवर्षे कार्यअवधि र ५८ वर्षे सेवाअवधि। यो मध्ये पहिला जुन आउँछ,त्यही व्यवस्था अनुसार आईजीपी अनिवार्य अवकाशमा जान्छन्।
आईजीपी सिंह आफूले नै निरन्तरता पाउनेमा ढुक्क -
प्रहरी महानिरीक्षक सिंह भने ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण ११ चैतमा अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका हुन्।उनी गत १८ वैशाखमा मात्रै प्रहरी महानिरीक्षक बनेका थिए।
त्यसो त,नेपाल प्रहरीका अधिकांश आईजीपी ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएका छन् । त्यसैले हरेक आईजीपीले अनिवार्य अवकाशको अन्तिम समयसम्म पनि ३० वर्षे सेवाअवधि हटाएर कार्यकाल लम्ब्याउन कुनै कसरत बाँकी राखेका छैनन्। सफल असफल अर्कै विषय हो।
हालका आईजीपी ३० वर्षे सेवाअवधि हट्नेमा ढुक्क हुनुको प्रमुख कारण विगतका आईजीपीको कार्यकालमा भन्दा अहिले आवश्यक प्रक्रिया धेरै अघि बढ्नु नै हो। त्यसो त संसद्बाटै अध्यादेशमार्फत प्रहरीको ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउने प्रयास नभएको पनि होइन। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा गत मंसिरमै यो प्रयास भएको थियो ।
तर,बीचमै तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धन भत्केर एमालेको पहलमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएपछि यो प्रयास रोकिएको थियो। तर,अहिले एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि सिंहलाई नै महानिरीक्षकमा निरन्तरता दिन प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयं लागिपरकेका छन्। कांग्रेस माओवादी सहितको गठबन्धनमा देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला कनिष्ठ भए पनि सिंहलाई प्रहरी नेतृत्व सुम्पिएको थियो।
अहिले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री दाहालले नै सम्हालेको अवस्था छ। सिंहको अवकाश मिति नजिकिइसकेकाले संसद्बाट ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन अब सम्भव छैन। तर, प्रहरी नियमावली संशोधनको विकल्प भने बाँकी नै छ। स्रोतका अनुसार, प्रहरी नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अहिले धेरै अगाडि बढिसकेको छ।
एक जना उच्च प्रहरी अधिकारीको भनाइप्रति विश्वस्त हुने हो भने १० चैतभित्रै ३० वर्षे सेवाअवधि हट्ने सम्भावना बढी छ।
(राजधानी दैनिक)
