शीतलपाटीन्युज डटकम।
काठमाण्डौ। अमेरिका सरकारले उच्च भिसा ओभरस्टे दर भएका देशका नागरिकलाई लक्षित गर्दै नयाँ ‘भिसा बन्ड’ पाइलट प्रोग्राम लागू गरेपछि नेपालबाट अमेरिका जाने नागरिकहरुमा ठूलो प्रभाव पर्ने संकेत देखिएको छ।यस व्यवस्था अनुसार योग्य ठहरिएपनि केही आवेदकले अमेरिका भ्रमण (B-1/B-2) भिसा प्राप्त गर्नुअघि ५ हजार,१० हजार वा १५ हजार अमेरिकी डलर बराबरको refundable बन्ड अस्थायी रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यो व्यवस्था भिसा अवधि नाघेर बस्ने प्रवृत्ति न्यूनीकरण गर्न ल्याइएको जनाएको छ।

नयाँ नीति अन्तर्गत नेपाल सहित कुल ३८ देशका नागरिकलाई लक्षित गरिएको छ। यस सूचीमा दक्षिण एशिया, अफ्रिका, क्यारेबियन र प्रशान्त क्षेत्रका देशहरू परेका छन्। नेपालसँगै बंगलादेश,भुटान,नाइजेरिया,सेनेगल,भेनेजुएला,तान्जानिया, युगान्डा,जिम्बाब्वे,टोगो,किर्गिस्तान,ताजिकिस्तान,क्यूबा, फिजी,भानुआतु,जाम्बिया,नामिबिया,गाम्बिया,मालावी,माउरिटानिया,साओ टोमे एण्ड प्रिन्सिपे लगायतका देशहरू यस सूचीमा समावेश छन्। अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार यी देशहरूबाट जाने यात्रुहरूको ओभरस्टे दर तुलनात्मक रूपमा उच्च देखिएको छ।

यो व्यवस्था सबै आवेदकलाई समान रूपमा लागू हुने भने होइन। कन्सुलर अधिकारीले अन्तरवार्ताको क्रममा आवेदकको यात्रा उद्देश्य,आर्थिक अवस्था,नेपालसँगको सम्बन्ध,अघिल्लो यात्राको इतिहास लगायत जोखिम मूल्यांकनका आधारमा बन्ड तोक्न सक्नेछन्। बन्ड राख्न भनिएको अवस्थामा आवेदकले तोकिएको रकम अमेरिकी सरकारले निर्दिष्ट गरेको माध्यमबाट जम्मा गर्नुपर्नेछ। भिसा अवधि समाप्त भएपछि समयमै अमेरिका छाडेमा उक्त बन्ड रकम फिर्ता गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

तर व्यवहारमा यो नीति नेपाली मध्यमवर्ग,विद्यार्थीका अभिभावक, आफन्त भेट्न जाने परिवार,धार्मिक–सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी तथा साना व्यवसायीका लागि ठूलो अवरोध बन्ने देखिएको छ। धेरैका लागि भिसा शुल्क भन्दा बन्ड रकम नै मुख्य समस्या बन्ने सम्भावना छ। हजारौँ डलर लामो समयसम्म रोकिएर बस्नुपर्ने जोखिमका कारण अमेरिका भ्रमणको योजना स्थगित वा रद्द हुने अवस्था आउन सक्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

यस नीतिले नेपालबाट अमेरिका जाने पर्यटक,सम्मेलनमा जाने सहभागी,छोटो व्यवसायिक भ्रमणकर्ता र नेपाली डायस्पोरा भेट्न जाने अभिभावकहरूको संख्या घट्न सक्ने आँकलन गरिएको छ। विशेषगरी वृद्ध अभिभावक,सीमित आम्दानी भएका परिवार र पहिलोपटक विदेश यात्रा गर्नेहरू बढी प्रभावित हुने देखिन्छ।

अमेरिकी पक्षले भिसा बन्ड लागू गर्नुको मुख्य आधार भिसा ओभरस्टे तथ्यांक भएको स्पष्ट पारेको छ। तर यसले वैध रूपमा यात्रा गर्ने अधिकांश नेपालीलाई समेत सामूहिक रूपमा जोखिमको श्रेणीमा राखिएको अनुभूति गराएको छ। यस कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।

कूटनीतिक तहमा पनि यसको असर पर्ने सम्भावना देखिएको छ। नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक प्रतिक्रिया नजनाए पनि कूटनीतिक माध्यमबाट स्पष्टीकरण,पुनरावलोकन र सहजीकरणका लागि पहल हुन सक्ने संकेत देखिन थालेका छन्। वैदेशिक रोजगारी,शिक्षा,पर्यटन र पारिवारिक भ्रमणका सन्दर्भमा अमेरिका महत्वपूर्ण गन्तव्य भएकाले यो निर्णयलाई नेपालले गम्भीर रूपमा लिने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाली समुदायभित्र यस निर्णयलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। कतिपयले नियम उल्लंघन गर्ने थोरै व्यक्तिका कारण सबैले सजाय भोग्नुपरेको टिप्पणी गरेका छन् भने कतिपयले यसलाई आर्थिक विभेद सिर्जना गर्ने नीतिको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। बन्ड फिर्ता पाइने व्यवस्था भएपनि रकम लामो समयसम्म अड्किन सक्ने जोखिम,प्रवेश–निर्गमनका लागि तोकिएका सीमित विमानस्थल प्रयोग गर्नुपर्ने सम्भावना र सानो प्रक्रियागत गल्तीले पनि बन्ड गुम्न सक्ने डरले यात्रुहरू थप सतर्क हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

अमेरिकी सरकारले यो व्यवस्था पाइलट प्रोग्रामका रूपमा लागू गरिएको र भविष्यमा समीक्षा गरी संशोधन वा हटाउन सकिने जनाएको छ। तर हालका लागि भने नेपालसहित सूचीमा परेका देशका नागरिकले अमेरिका भ्रमण योजना बनाउँदा नयाँ भिसा बन्ड व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने स्पष्ट देखिन्छ।
(दिपशिखाकोवाल बाट।)