काठमाडौं- मुलुकको आर्थिक अवस्था, बैंकको व्याजदर र वित्तीय लागत न्यूनीकरणलगायतका विषयमा प्राप्त सुझाव कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छलफल भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार विभिन्न सरोकारवालासँग सो बारे छलफल भएको हो ।

छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा परेको दबाबलाई सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘अर्थतन्त्रमा परेको चापलाई समाधान गर्न सबै मिलेर उपाय खोज्नुपर्छ’, उनले भने, ‘एकले अर्कोलाई नमान्ने र मेरो मात्र ठिक कुरा हो भनेर जानु हुँदैन । त्यसो गरे झन अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ ।’ उनले निजी क्षेत्र, सरकार र अन्य सरोकारवाला सबै मिलेर मात्र समस्याको समाधान गर्न सकिनेमा जोड दिएका छन् ।

निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा मुलुक र अर्थतन्त्रका सन्दर्भमा कसैले पनि राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन भन्दैँ मन्त्री शर्माले बजेटले लिएको मुख्य लक्ष्य आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै आयात प्रतिस्थापन गर्न वित्तीय क्षेत्रको कर्जा त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिए ।

मन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रले उठाएका सवालमा सरकार गम्भीर भएको भन्दैँ सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने बताए। ‘निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको हिस्सेदारी हो । यसलाई अलग गर्न मिल्दैन’, उनले भने । त्यस्तै उनले सुझाव समितिले दिएका सुझावहरूलाई सबैले ग्रहण गरेर अघि बढ्नुपर्ने पनि बताए । कतिपय सुधारका कुरा गर्नैपर्ने परिस्थिति भएको र त्यसलाई सुधार नगरिए बजेट कार्यान्वयनमै असर पर्ने भन्दैँ उनले त्यसमा सबैलाई गम्भीर हुन आग्रह गरे।

छलफलमा सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सहभागिता थियो । छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधिलगायत निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो ।

असोज ९ गते अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा मुलुकको आर्थिक अवस्था, वित्तीय मौद्रिक अवस्था, तरलता, बैंक व्याजदर र वित्तीय लागत न्यूनीकरण लगायतका विषयमा सुझाव दिन एक उच्च स्तरीय सुझाव समिति गठन भएको थियो । निजी क्षेत्र र विभिन्न सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व रहेको सो समितिले असोज २३ गते १२ बुँदे सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही सुझावको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा बिहीबार छलफल भएको हो ।