शीतलपाटीन्युज डटकम।
काठमाडौं। मध्यपूर्वमा विकसित वर्तमान संकटका कारण त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा,उद्धार तथा व्यवस्थापनका विषयमा नेपाल सरकार,दूतावास तथा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बीच समन्वयात्मक छलफल सम्पन्न भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको डायस्पोरा डिभिजनको समन्वयमा आयोजित उक्त बैठकमा सरकारी तथा गैरसरकारी गरी ४० भन्दा बढी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। बैठक एनआरएनए र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को संयुक्त परियोजना “माइरिडेव फेज–२” अन्तर्गत आयोजना गरिएको हो।

बैठकमा सहभागीहरूले नेपाल सरकार,दूतावास र एनआरएनएबीचको समन्वय संयन्त्रलाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै आपतकालीन उद्धार योजना तथा सुरक्षित स्थानान्तरण प्रणालीलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। नेपाली श्रमिकहरूको अद्यावधिक तथ्यांकलाई नियमित,विश्वसनीय र केन्द्रीकृत बनाउनुपर्ने,मानसिक तनावमा रहेका श्रमिकहरूका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने र प्रस्थानपूर्व अभिमुखीकरण तालिममा संकट व्यवस्थापन तथा जोखिम सचेतना अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने सुझावहरू पनि प्रस्तुत गरिएको छ।

त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगी नियन्त्रणका लागि व्यापक जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने,डिजिटल सहायता प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने तथा गन्तव्य देशहरूसँग श्रमसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौताहरू सुदृढ गर्नुपर्ने विषयमा समेत जोड दिइएको छ। फर्किएका श्रमिकहरूको सीप विकास,वैकल्पिक रोजगारी तथा पुनःएकीकरण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र द्रुत प्रतिक्रिया संयन्त्र विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझावहरू पनि बैठकमा प्रस्तुत गरिएका छन्।

बैदेशिक रोजगार विभागका प्रमुख तथा उपाध्यक्ष खगेन्द्र न्यौपानेको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालय पश्चिम एसिया महाशाखाका प्रमुख रामकाजी खड्काले सरकारले गरिरहेको प्रयासबारे जानकारी गराउनुभएको थियो। कार्यक्रममा कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स,साउदी अरब,कुवेत,ओमान र बहराइनस्थित एनआरएनए राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए भने आप्रवासन विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले पनि महत्वपूर्ण सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए।

एनआरएनएका अध्यक्ष डा.शर्माले सरकार,दूतावास र सरोकारवालाबीच प्रभावकारी सहकार्यको आवश्यकता औंल्याउँदै कोभिड–१९ महामारीका बेला एनआरएनएको राहत,उद्धार तथा पुनःस्थापना कार्यक्रममार्फत खेलेको भूमिकाको स्मरण गर्नुभयो। उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालय,श्रम मन्त्रालय,बैदेशिक रोजगार विभाग, बैदेशिक रोजगार बोर्ड र कल्याणकारी कोषसँग समन्वय गरी तत्काल आपतकालीन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उद्धार,सुरक्षित स्थानान्तरण तथा राहत व्यवस्थापनमा एनआरएनए सरकारसँग सहकार्य गरेर वा आफ्नै संयन्त्रमार्फत तत्काल पहल गर्न तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो।

एनआरएनएका प्रवक्ता सोम सापकोटाले वर्तमान संकटले नेपाली श्रमिकहरूको रोजगारी,सुरक्षा तथा मानसिक स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पारेको उल्लेख गर्दै आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। पूर्व अध्यक्ष डा.बद्री केसीले मध्यपूर्व संकटको अवस्थामा एनआरएनएको सक्रिय भूमिका र सरकारसँगको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउँदै पछिल्ला घटनाक्रमले नेपाली श्रमिकहरूमा डर र अनिश्चितता सिर्जना गरेको उल्लेख गर्नुभयो। महिला संयोजक रश्मि थापाले सीप सिकाएर मात्र श्रमिकलाई विदेश पठाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।

बैठकमा महासचिव डा.चिरञ्जीवी खड्का,सहकोषाध्यक्ष गंगा खतिवडा तथा दक्षिण सुडानस्थित एनसीसीका अध्यक्ष रामप्रसाद पाध्या लगायतका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा केही पदाधिकारीहरू अनलाइन माध्यम जुममार्फत पनि सहभागी भएका थिए।