शीतलपाटीन्युज डटकम।
काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका ५ सदस्यको नियुक्ति बदर गरेको छ।

सरकारले २०८३ वैशाख ३१ गते ५ जना सदस्य नियुक्त गरेको थियो। तर छनोट समितिले गरेको सिफारिसका योग्यता क्रमका आधारमा नगरी छानी–छानी गरेको भन्दै पहिलो नम्बरमा सिफारिस उपेन्द्रबहादुर कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार उक्त नियुक्ति बदर गर्ने आदेश दिएको हो।

संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले डा.दीपक प्रसाद बास्तोला,प्रविन भट्टराई,महेश्वर भक्त श्रेष्ठ,रुपा लामिछाने र लिलाराज ढकाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय मन्त्रीस्तरबाट गरेको थियो।

‘२०८३ वैशाख ३१ को योग्यता क्रममा निवेदक उपेन्द्रबहादुर कार्कीको नाम १ नम्बर योग्यताक्रममा रहेको गोप्य सिलबन्दी मूल्यांकन फारमबाट निजले सबैभन्दा बढी ३६।६२५ अंक प्राप्त गरेको देखिएकोमा माननीय मन्त्रीबाट नियुक्तिको निर्णय गर्दा योग्यता क्रमका २, ३, ४ र ६ तथा महिला उम्मेदवारमध्ये क्रम संख्या २ लाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको भए पनि योग्यता क्रमको पहिलो नम्बरमा रहेका यी निवेदक उपेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सञ्चालक पदमा नियुक्त गर्न नसकिने, नगर्नुपर्ने कुनै आधार र कारण खुलाएको पनि देखिएन’,आदेशमा भनिएको छ।

परीक्षामा सर्वाधिक अंक प्राप्त गरेका र पहिलो नम्बरमै सिफारिस भएका कार्कीलाई नियुक्त नगरी विना आधार ‘चुज एन्ड पिक’ गरी भएको अपारदर्शी एवम् त्रुटिपूर्ण रहेको सर्वोच्चको ठहर छ।

‘अब छनौट समितिको सिफारिसमा परेको योग्यताक्रमअनुसारका उम्मेदवारहरुलाई सुशासनको मूल्य एवं मान्यताको प्रतिकूल नहुने गरी आधार र कारणसहित पुनः निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा यो परमादेश समेत जारी गरिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ।

आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत आजै विपक्षीहरुलाई उपलब्ध गराउन पनि भनिएको छ। निवेदनमा पर्यटन मन्त्रालयसँगै छनौट समितिलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।
(सुत्रन्युज बाट।)