शीतलपाटीन्युज डटकम।

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले देशभरको ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणालीमा लामो समयपछि महत्वपूर्ण संरचनागत परिवर्तन गर्दै जिल्ला तहमा ट्राफिक प्रहरीको कमान्ड सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी प्रमुख (एसपी) को प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा ल्याएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले परिपत्र जारी गर्दै अबदेखि काठमाडौं उपत्यकाबाहेक देशभरका जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरू सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयकै कमान्ड, नियन्त्रण र निर्देशनमा सञ्चालन हुने व्यवस्था लागू गरेको हो।

यो निर्णय सामान्य प्रशासनिक फेरबदल मात्र होइन, नेपाल प्रहरीको जिल्ला तहको सुरक्षा व्यवस्थापनमा नयाँ अध्यायको सुरुआतका रूपमा हेरिएको छ। अब ट्राफिक व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, भीआईपी आवागमन, विपद् व्यवस्थापनदेखि आकस्मिक घटनामा हुने परिचालनसम्म एउटै कमान्डबाट सञ्चालन हुने भएकाले कार्यसम्पादन थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

दुई कमान्डको अन्त्य, एउटै नेतृत्व
यसअघि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरू नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय मातहत सञ्चालन हुँदै आएका थिए। ट्राफिक प्रहरीको सरुवा, खटनपटन, प्रशासनिक व्यवस्थापन तथा दैनिक परिचालनसमेत सोही संरचनाबाट निर्देशित हुने व्यवस्था थियो।

तर जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रहरी प्रमुखको भए पनि ट्राफिक प्रहरी फरक कमान्डमा हुँदा धेरै अवस्थामा समन्वयको अभाव देखिने गरेको थियो। एउटै जिल्लामा दुई फरक कमान्ड संरचना हुँदा आकस्मिक निर्णय, जनशक्ति परिचालन र जिम्मेवारी निर्धारणमा समस्या आउने गरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।

नयाँ व्यवस्थासँगै अब ट्राफिक प्रहरी पनि जिल्ला प्रहरी प्रमुखकै प्रत्यक्ष नेतृत्वमा रहनेछन्। यसले जिल्लाको सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्थापनलाई एउटै कमान्ड प्रणालीमा ल्याएको छ।

किन आवश्यक बन्यो यस्तो निर्णय ?
नेपालका अधिकांश जिल्लामा पछिल्ला वर्षहरूमा सवारी साधनको संख्या तीव्र रूपमा बढेको छ। सडक दुर्घटना, ट्राफिक जाम, अव्यवस्थित पार्किङ, सार्वजनिक यातायातको मनपरी तथा सडक अनुशासनका चुनौतीहरू पनि बढिरहेका छन्।

यस्ता समस्याको समाधानका लागि ट्राफिक प्रहरी मात्र होइन, जनपद प्रहरी, स्थानीय प्रशासन, पालिका तथा अन्य निकायबीच तत्काल समन्वय आवश्यक पर्छ। तर फरक–फरक कमान्ड संरचनाका कारण निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुने, जिम्मेवारी एकअर्कामा धकेलिने तथा आकस्मिक परिचालन प्रभावित हुने गरेको अनुभव प्रहरी संगठनसँग थियो।

विशेषगरी दुर्घटना, प्राकृतिक विपद्, आन्दोलन, भीआईपी भ्रमण, ठूला धार्मिक मेला तथा चुनावका बेला एउटै कमान्डबाट निर्णय लिन नसक्दा कार्यक्षमता प्रभावित हुने गरेको थियो। यही अवस्थालाई सुधार गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले यो संरचनागत परिवर्तन गरेको बुझिएको छ।

अब एसपीको जिम्मेवारी अझ बढ्यो
नयाँ व्यवस्थापछि जिल्ला प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी अझ व्यापक बनेको छ। अब उनीहरूले अपराध अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षामात्र होइन, ट्राफिक व्यवस्थापनको प्रत्यक्ष नेतृत्व पनि गर्नुपर्नेछ।

यसले जिल्लाको समग्र सुरक्षा रणनीति तयार गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई पनि एउटै योजनामा समेट्न सहज हुनेछ। आवश्यकता अनुसार जनशक्ति परिचालन, विशेष सुरक्षा योजना, सडक व्यवस्थापन तथा दुर्घटना न्यूनीकरण अभियानलाई पनि एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न सकिनेछ।

ट्राफिक व्यवस्थापनमा देखिन सक्छ नयाँ प्रभाव
प्रहरी स्रोतका अनुसार यो निर्णयपछि जिल्लामा ट्राफिक व्यवस्थापन थप चुस्त बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। कुनै क्षेत्रमा जाम बढे, दुर्घटना भए वा विशेष सुरक्षा चुनौती उत्पन्न भए तत्काल जिल्ला प्रहरी प्रमुखले ट्राफिक प्रहरी परिचालन गर्न सक्नेछन्।

यसअघि यस्ता निर्णयमा प्रशासनिक प्रक्रिया लामो हुने तथा समन्वयका लागि छुट्टै निर्देशन आवश्यक पर्ने अवस्था थियो। अब निर्णय प्रक्रिया छोटिने विश्वास गरिएको छ।

सडक सुरक्षाका कार्यक्रम, मापसे नियन्त्रण, ओभरलोड नियन्त्रण, राजमार्ग व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सवारीको निगरानी पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयकै समग्र रणनीतिअनुसार सञ्चालन हुनेछन्।

काठमाडौं उपत्यका भने पुरानै व्यवस्थामा
प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने काठमाडौं,ललितपुर र भक्तपुरमा यो व्यवस्था लागू नहुने स्पष्ट गरेको छ। यी तीन जिल्लाका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरू यथावत् काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयकै मातहत रहनेछन्।

उपत्यकामा दैनिक लाखौं सवारी साधन सञ्चालन हुने, अन्तरजिल्ला आवागमन अत्यधिक हुने तथा महानगरीय ट्राफिक व्यवस्थापनको प्रकृति फरक भएकाले यहाँ पुरानै विशेष संरचना कायम राखिएको हो।

संगठनभित्रको सुधार अभियानको निरन्तरता-
नेपाल प्रहरीले पछिल्ला वर्षहरूमा संगठनात्मक सुधार, प्रविधिको प्रयोग,कमान्ड प्रणाली सुदृढीकरण तथा जवाफदेहिता बढाउने नीति अघि बढाइरहेको छ। जिल्ला तहमा ट्राफिक प्रहरीलाई एउटै कमान्ड प्रणालीमा ल्याउने निर्णय पनि सोही सुधार अभियानको निरन्तरता मानिएको छ।

सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार एउटै जिल्लामा फरक–फरक कमान्ड सञ्चालन हुँदा उत्तरदायित्व स्पष्ट नहुने समस्या रहन्थ्यो। अब भने जिम्मेवारी,कार्यसम्पादन मूल्यांकन र जनउत्तरदायित्व पनि स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

कार्यान्वयन नै हुनेछ सफलता मापनको आधार संरचनागत परिवर्तन आफैंमा ठूलो उपलब्धि भए पनि यसको वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयनबाट मात्र देखिनेछ। जिल्ला प्रहरी प्रमुखले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई कति प्राथमिकता दिन्छन्, ट्राफिक प्रहरीको व्यावसायिक दक्षता कसरी उपयोग हुन्छ र जनताले सेवा प्रवाहमा कस्तो सुधार अनुभव गर्छन् भन्ने विषयले यो निर्णयको सफलता निर्धारण गर्नेछ।

यदि नयाँ कमान्ड प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने ट्राफिक व्यवस्थापन,सडक सुरक्षा,दुर्घटना न्यूनीकरण,आकस्मिक परिचालन तथा समग्र जिल्ला सुरक्षा व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय सुधार आउने विश्वास प्रहरी वृत्तमा गरिएको छ। नेपाल प्रहरीको यो निर्णयले जिल्लास्तरमा ‘एक जिल्ला–एक कमान्ड’ अवधारणालाई संस्थागत गर्दै सुरक्षा व्यवस्थापनलाई थप चुस्त, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा स्थान पाएको छ।
(नव जनप्रहारबाट।)