समाचार
|बेलायतमा नेपाली उद्यमीको पहलमा एआई आधारित स्वास्थ्य सम्बन्धि बहुएपहरू ल्याउने तयारी|बेलायतस्थित नेपाली समाज विल्सायर,स्विन्डनको अगुवाइमा नेपालका बाढी पीडितका लागि सहयोग संकलन|बेलायतको स्विन्डनको ABIS pubs Ltd द्वारा नेपालको बाढी पहिरोको लागी सहयोग संकलन|हमासले गरेको भीषण आक्रमणको चपेटामा परेर निर्दोष नेपालीहरुको मृत्यु शंझदा|नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिको बेलायत भ्रमण: लन्डनस्थित गोर्खा स्मारकमा पुष्पहार अर्पण|नेपाली कांग्रेसको पन्ध्रौँ अधिवेशनबाट अध्यक्षमा गगन थापा निर्बिरोध|भोटेकोशी-रसुवा बाढी पछि पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न बेलायत सरकारलाई नेपाली संघसंस्थाले गरे आग्रह|नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति जनरल अशोकराज सिग्देल बेलायतमा|एनआरएनएः दलमा आबद्ध र शुल्क नतिर्ने पदाधिकारीको पद खारेज|युरोपबाट कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा विश्व आदर्श पण्डितको उम्मेदवारी घोषणा

राष्ट्रिय किताबखानाको पुनर्संरचना,प्रहरी र शिक्षक किताबखाना एउटै छातामुनि

  शीतलपाटीन्युज डटकम | १२ श्रावण २०८३, मंगलवार २०:३१

शीतलपाटीन्युज डटकम।
काठमाण्डौ। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ साल असार ३२ गते बसेको बैठकले राष्ट्रिय किताबखानाको जिम्मेवारी क्षेत्र विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। निर्णयअनुसार साबिकका प्रहरी किताबखाना र शिक्षक किताबखाना अब राष्ट्रिय किताबखानाका शाखाका रूपमा रूपान्तरण हुने भएका छन्। पुनर्संरचनासँगै राष्ट्रिय किताबखानाले निजामती, शिक्षक तथा प्रहरी सेवासम्बन्धी अभिलेख तथा सेवा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी एउटै संस्थामार्फत सञ्चालन गर्नेछ।

नयाँ संरचनाअनुसार राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशकले सम्पूर्ण कार्यालयको नेतृत्व गर्नेछन्। महानिर्देशकको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा शिक्षक शाखाअन्तर्गत चारजना निर्देशक (शिक्षा सेवाका उपसचिव), प्रहरी शाखाअन्तर्गत २ जना निर्देशक (प्रशासन सेवाका उपसचिव) तथा निजामती शाखाका तीनजना निर्देशक यथावत रहने व्यवस्था गरिएको छ। यससँगै महानिर्देशकको मातहतमा कुल नाैजना निर्देशक रहनेछन्।

पुनर्संरचनापछि कार्यालयमा सहसचिवदेखि श्रेणीविहीनसम्म गरी एक सय ६ दरबन्दी कायम गरिएको छ। यसअघि छुट्टाछुट्टै तीन निकायमा गरी एक सय ३७ दरबन्दी रहेको थियो। यसरी ३१ दरबन्दी घटाएर संगठनात्मक संरचनालाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिइएको सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ। त्यस्तै, यसअघि तीनवटै निकायमा महानिर्देशकसहित चारजना सहसचिव रहने व्यवस्था रहेकामा अब महानिर्देशकको एक मात्र सहसचिव पद कायम गरिएको छ।

सरकारको यो निर्णयबाट राष्ट्रिय किताबखानालाई एकीकृत अभिलेख व्यवस्थापन संस्थाका रूपमा विकास गर्दै प्रशासनिक दक्षता, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता तथा स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नयापत्रिकाबाट साभार।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

 

ट्रेन्डिङ