“सहमतिमै विधानअनुरुप निर्वाचन गरौं”

– डा. हेम राज शर्मा

मार्च १४–१६ मा हुने एनआरएनएको निर्वाचन प्रक्रियासम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी भई आफ्ना विचार राख्ने अवसर मिल्यो। माननीय परराष्ट्रमन्त्रीज्यू स्वयं,परराष्ट्र सचिव,एनआरएन महाशाखा प्रमुख,परराष्ट्र मन्त्रालयका कानुन हेर्ने सहसचिवलगायतका प्रशासकहरूको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा स्टेरिङ समितिका सदस्यहरू तथा आगामी निर्वाचनका सम्भावित उम्मेदवारहरूले आफ्ना विचार प्रस्तुत गरेका थिए।

निर्वाचनका सम्बन्धमा विधान र बृहत् एकताको सहमतिमा स्पष्ट शब्दमा लेखिएका विषयहरू हामी आफैंले समाधान गर्नुपर्नेमा परराष्ट्र मन्त्रालयको शरण जानु कुनै पनि अर्थमा गौरवको विषय जस्तो मलाई लागेको थिएन। तर पनि,यदि त्यसले एकताको प्रक्रियामा बल पुर्‍याउँछ भने परराष्ट्र मन्त्रालयको सहभागितालाई अन्यथा लिनु पर्ने अवस्था रहेन।

निर्वाचन प्रक्रियाका सम्बन्धमा संघको विधानको दफा १४ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ—

“महाधिवेशन तथा साधारण सभा अनलाइन वा भौतिक रूपमा उपस्थित भई गर्न सकिनेछ। भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने प्रतिनिधिहरूका लागि अनलाइनमार्फत साधारण सभामा सहभागी हुने तथा निर्वाचनमा मतदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।”
यही विषय दफा २१.१० मा पनि दोहोर्‍याइएको छ—
“निर्वाचन अनलाइन वा भौतिक रूपमा उपस्थित भई गर्न सकिनेछ। भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने प्रतिनिधिहरूका लागि अनलाइनमार्फत निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।”
महेशजी र बद्रीजीबीच भएको मूल सहमतिका बुँदा नं.७ मा “यो सहमतिका कार्यान्वयन संघको विधानअनुसार हुने। कुनै विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा समाधान गरिने।”भनी उल्लेख छ। त्यसैगरी,पूरक सहमतिका बुँदा नं. ३ को (ग)अन्तिम बुँदामा “परराष्ट्र मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार संघको पछिल्लो पटक प्रमाणित विधान २००३ (२०२२ को संशोधनसहित) पाइएकोले सोही विधानअनुसार निर्वाचन सम्पन्न गरिने” भनिएको छ।

विगतमा परराष्ट्र मन्त्रीहरूले आफ्ना अनुकूल उम्मेदवारलाई लाभ हुने गरी विधानभन्दा बाहिर गएर दिएका निर्देशनहरूको विरोधमा हामी अदालत जान बाध्य भएका थियौं। सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतहरूले विधानबाहिरका त्यस्ता निर्देशनहरू खारेज गरेको तथ्य हामी सबैलाई अवगत नै छ। तर पनि विगतबाट पर्याप्त पाठ नसिकेर हामीले पुनः परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विवादमा तान्ने प्रयास गर्‍यौं। यद्यपि,यसपटकका गैरदलीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूबाट विगतझैं विधानविपरीत निर्देशन आएन। उहाँले विधान र सम्झौताअनुसार नै निर्वाचन गराउन निर्देशन दिनुभयो।अब हामीलाई विधान मान्दैनौं,सम्झौता मान्दैनौं,परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन मान्दैनौं र आफ्नो अनुकूलको निर्वाचन पद्धति मात्र चाहिन्छ भन्ने छुट छैन।

२०२२ को विधान हामी सबैको सामूहिक प्रयासबाट बनेको हो। आज भौतिक रूपमा मात्र निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर वकालत गर्ने साथीहरूका समेत उक्त विधानमा हस्ताक्षर छन्। जसरी नेपालको संविधान विभिन्न विचारधाराका दलहरूको सम्झौताबाट बनेको दस्तावेज हो,संघको विधान पनि फरक–फरक विचार भएका गैरआवासीय नेपालीहरूको सम्झौताको दस्तावेज हो।
संघीयता चाहिनेदेखि एकात्मकता चाहिनेसम्म,राजतन्त्रवादीदेखि गणतन्त्रवादीसम्म,प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीदेखि वेस्टमिन्स्टर प्रणाली चाहनेसम्फ – फरक विचार हुँदाहुँदै पनि देशको हितका लागि सबै पक्षले केही न केही त्याग गरेर नेपालको संविधान निर्माण गरिएको थियो। संविधानमा आफ्ना केही विमति भए पनि सबै दलहरू यही संविधानअनुसार निर्वाचनमा सहभागी भएका छन् र संसदभित्रै आफ्ना विचार लागू गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष यही हो।

२०२२ को विधान बनाउँदा म र तत्कालीन अध्यक्ष कुमार पन्तलगायतका साथीहरू शून्य सदस्यता शुल्क र अनलाइन प्रणालीमार्फत सबै पञ्जीकृत सदस्यले मतदान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा थियौं। केही साथीहरू भौतिक रूपमा नेपाल आएर मात्र निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। दुवै विचारका पक्ष–विपक्षमा घण्टौं होइन,महिनौंसम्म गहिरो बहसपछि सबै पक्षको विचार प्रतिनिधित्व हुने गरी विन–विन हाइब्रिड मोडेलमा निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो।

भौतिक निर्वाचनको वकालत गर्ने साथीहरूले ३,५०० प्रतिनिधिलाई काठमाडौंमा उपस्थित गराउन कसैले रोकेको छैन। तर विधानअनुसार काठमाडौं आउन नसक्ने प्रतिनिधिहरूलाई अनलाइनमार्फत मतदानको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता हो। लास उठाउनेदेखि गासको व्यवस्था गर्ने हाम्रा ग्रासरुटका साथीहरू,जो नेपाल जान सक्दैनन्,उनीहरूको मताधिकार र भूइँमान्छेको अधिकारसँग अनलाइन प्रणाली प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो। चुनावमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर नेपालका राजनीतिक दलको सहारामा निर्वाचन जित्ने तथा निर्वाचनको बेलामा पकेट भर्ने परम्पराको अन्त्य गर्न पनि अनलाइन प्रणालीको व्यवस्था हुनु जरुरी छ।

अनलाइन प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि केही साथीहरूले प्रश्न उठाउनुभएको छ। एनसिसी युएसए र अष्ट्रेलियाले दसौं पटक अनलाइन प्रणालीबाट निर्वाचन गरिसकेका छन्। बेल्जियमलगायत २–३ देश बाहेक प्रायः सबै एनसिसीहरूले अनलाइनमार्फत निर्वाचन गरेका छन्। एनसिसीको निर्वाचन अनलाइनबाट ठीक तर आईसीसीको निर्वाचन अनलाइनबाट बेठीक भन्ने तर्क स्वीकार्य हुँदैन। बरु यसलाई अझ कसरी विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ।

वार्ता समितिको संयोजकको हैसियतले के भन्न चाहन्छु भने, महेशजीलगायतका साथीहरूसँग २–३ महिनासम्म निर्वाचन प्रणालीका विषयमा गहिरो छलफल भएको थियो। मार्च महिनाभित्र संघको २०२२ को विधानअनुसार निर्वाचन गराउन महेशजी सहमत भएपछि मात्र बृहत् एकताको सम्झौता सम्भव भएको हो। हालको सम्झौतामा महेशजीका केही साथीहरू असहमत हुन सक्नुहुन्छ, बद्रीजीका केही साथीहरू पनि असहमत छन्। ती असहमत साथीहरूलाई सहमत गराउने जिम्मेवारी नेतृत्वमा रहेका हामीहरू सबैको हो। १२औँ अधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले पनि क्रमशः यो जिम्मेवारी पूरा गर्नेछ।

विधानसँग सम्झौता गरेर व्यक्तिको व्यवस्थापन गर्दै जाने अभ्यास (जस्तै तीन अध्यक्ष बनाउने)ले हामीलाई कतै नपुर्‍याउने कुरा विगतले प्रमाणित गरिसकेको छ। त्यसैले विगतका गल्तीहरू दोहोर्‍याउनु हुँदैन।

वर्तमान विधानलाई मानेर ६० देशमा ८० हजारभन्दा बढी सदस्य बनेका छन् र १२औँ अधिवेशनका लागि छनोट भएका ३,५०० प्रतिनिधिहरूको अपेक्षा पनि वर्तमान विधानअनुसार नै निर्वाचन हुन्छ भन्ने छ। महेशजी र बद्रीजीबीचको सम्झौताअनुसार उच्चस्तरीय समिति मार्फत बनेका १६ हजार सदस्य र समानान्तर एनसिसीहरूबाट आएका २० हजारभन्दा बढी सदस्यहरूको विवरण सचिवालयमा प्राप्त भइसकेको छ। उम्मेदवार बन्ने र बनाउने हामी हातमा गन्न सकिने केही व्यक्तिहरूको स्वार्थका लागि यति ठूलो संख्याका सदस्यहरूको भावनालाई कुल्चिन सकिँदैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा राज्यसामु गरिएको बृहत् एकताको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्ने छुट हामीलाई छैन।

१५ महिना छलफल गरेर आफैंले बनाएको विधानमा टिक्न नसकेर निर्वाचनको मुखमा आएर विधान परिवर्तन गरेर सबैलाई मान्य हुने विधान बनाउँछौं भन्नु बृहत् एकताको सम्झौतामाथि अन्योल सिर्जना गर्नु हो। त्यसैले विधानअनुसार निर्वाचन गर्ने वा वर्तमान विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी सर्वपक्षीय सहमतिका आधारमा कार्यसमिति गठन गर्ने- यी दुई विकल्प बाहेक हामीसँग अन्य विकल्प छैन। त्यसैले हामी सबै संघभित्रै रहेर आफ्ना विचारका लागि लोकतान्त्रिक रूपमा संघर्ष गरौं। मन नपरेको उम्मेदवारलाई सबै मिलेर हराउँ। एनआरएनए चलाउन नयाँ पुस्ताहरु तयार भइ सकेको छ,उनीहरुलाई सशक्त बनाउँ। संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले भनेझैं ८० लाख गैरआवासीय नेपालीहरूको भविष्य ८० जना स्वार्थ बोकेकाहरूले बन्दी नबनाऔं। समयअनुसार चल्न सिकौं। होइन भने नेपालमा जेन्जीहरूले सिर्जना गरेको परिस्थिति एनआरएनएभित्र पनि भोग्नुपर्नेछ।

(डा.शर्मा एनआरएनएको १२ औं महाधिवेशनको लागि अध्यक्षका प्रत्यासी हुन्। संघको निर्वाचन मार्च १४ देखि १६ सम्म हुदैछ)