शीतलपाटीन्युज डटकम।
काठमाडौं। सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघलाई उच्च प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। सरकारको तर्फबाट संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूँजी बजारलाई सुरक्षित,प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको विकास गरिने उल्लेख गरे। त्यसका लागि धितो पत्र नियमन, नेप्से तथा क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्संरचना गर्दै संस्थागत लगानीकर्ता,पेन्सन कोष,बिमा,म्युचुअल फन्ड र गैर आवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने लक्ष्य लिँदै ऋण बजार, बन्ड बजार,पूर्वाधार बन्ड र जोखिम व्यवस्थापन उपकरण विकास गरी दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गरिने छ।

त्यसैगरी प्रवासमा रहेका नेपालीको पूँजी,सिप,अनुभव र प्रविधिलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्न‘डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल’ तथा ‘ज्ञान बैंक’ स्थापना गरिनेछ। भने गैर आवासीय नेपालीको लगानी आकर्षित गर्न कानुनी सुरक्षा,सहज वित्तीय व्यवस्था र प्रतिफल फिर्ता प्रणाली सुनिश्चित गरिनेछ। गैर आवासीय नेपालीको सहभागिता सुदृढ गर्न नागरिकता,लगानी,वित्तीय पहुँच र लोकतान्त्रिक अधिकारसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था सुदृढ गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। साथै सम्बोनधनको अन्त्यमा पनि राष्ट्रपति पौडेलले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई धन्यवाद दिएका थिए।

सरकारले संसद्मा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमले एनआरएनहरु उत्साहित बनाएको गैरआवासीय नेपाली संघका प्रवक्ता सोम सापकोटाले जानकारी दिए। उनले भने‘नीति तथा कार्यक्रम राम्रो आएको छ,यसलाई कार्यान्वयन गरेर सरकार अगाडि बढेमा गैरआवासीय नेपालीहरु सदैव नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासमा योगदान गर्न तयार छौं।’

आइतबार संसदमा बाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि संविधान अनुसार जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक बर्षको बजेट आउने छ।
प्रवक्ता- सोम सापकोटा।