शीतलपाटीन्युज डटकम।
नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई आधुनिक,प्रविधिमैत्री र थप सुरक्षित बनाउने उद्देश्यका साथ बहुप्रतिक्षित’नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’को संशोधन विधेयक संघीय संसदमा दर्ता भएको छ। दुई दशक पुरानो ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउँदै नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन यो विधेयकले केही ‘गेम-चेन्जिङ’व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक संसदमा

दर्ता,डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी मान्यता!

नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई आधुनिक,प्रविधिमैत्री र थप सुरक्षित बनाउने उद्देश्यका साथ बहुप्रतिक्षित’नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ को संशोधन विधेयक संघीय संसदमा दर्ता भएको छ। दुई दशक पुरानो ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउँदै नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन यो विधेयकले केही ‘गेम-चेन्जिङ’ व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गरेको छ।

विधेयकमा समेटिएका मुख्य परिवर्तन र आकर्षणहरू यस प्रकार छन्:

डिजिटल करेन्सी र डिजिटल बैंकलाई स्वीकृति: यस संशोधनको सबैभन्दा चर्चित पक्ष भनेकै ‘डिजिटल मुद्रा’ (Digital Currency) र डिजिटल बैंकले औपचारिक रूपमा कानुनी मान्यता पाउनु हो। यसअघि नेपालको कानुनमा डिजिटल बैंकको अवधारणा स्पष्ट थिएन। अब भने नेपाल विश्वव्यापी डिजिटल अर्थतन्त्रसँग जोडिने बाटो खुलेको छ।

ठूला सहकारीहरूमाथि कडा निगरानी: सहकारी क्षेत्रका विकृतिलाई रोक्न ठूला सहकारी संस्थाहरूलाई पनि ‘कर्जा सूचना प्रणाली’ (Credit Information System) मा अनिवार्य जोड्ने व्यवस्था गरिएको छ। अब जोखिमयुक्त सहकारीहरू सिधै केन्द्रीय बैंकको निगरानीमा पर्नेछन्,जसले आम नागरिकको निक्षेपलाई सुरक्षित गर्न मद्दत गर्नेछ।

गभर्नर नियुक्तिको नयाँ र पारदर्शी मापदण्ड: गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाइएको छ। योग्यता पुगेका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति तथा बहालवाला डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट ३ जनाको नाम सिफारिस गरेर मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर नियुक्त गर्ने स्पष्ट व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

केन्द्रीय बैंकको अधिकार विस्तार: राष्ट्र बैंकको भूमिका,अधिकार र नियमन प्रणालीलाई आधुनिक ढंगले परिभाषित गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारणलाई अझै कडा बनाउँदै समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई थप पारदर्शी र भरपर्दो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

समग्रमा,यो संशोधन विधेयकले नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई परम्परागत ढर्राबाट निकालेर ‘डिजिटलाइजेसन’ को नयाँ युगमा प्रवेश गराउने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने ऐतिहासिक प्रयास गरेको छ।

विधेयकमा समेटिएका मुख्य परिवर्तन र आकर्षणहरू यस प्रकार छन्:
डिजिटल करेन्सी र डिजिटल बैंकलाई स्वीकृति: यस संशोधनको सबैभन्दा चर्चित पक्ष भनेकै ‘डिजिटल मुद्रा’ (Digital Currency) र डिजिटल बैंकले औपचारिक रूपमा कानुनी मान्यता पाउनु हो। यसअघि नेपालको कानुनमा डिजिटल बैंकको अवधारणा स्पष्ट थिएन। अब भने नेपाल विश्वव्यापी डिजिटल अर्थतन्त्रसँग जोडिने बाटो खुलेको छ।

ठूला सहकारीहरूमाथि कडा निगरानी:सहकारी क्षेत्रका विकृतिलाई रोक्न ठूला सहकारी संस्थाहरूलाई पनि ‘कर्जा सूचना प्रणाली’ (Credit Information System) मा अनिवार्य जोड्ने व्यवस्था गरिएको छ। अब जोखिमयुक्त सहकारीहरू सिधै केन्द्रीय बैंकको निगरानीमा पर्नेछन्,जसले आम नागरिकको निक्षेपलाई सुरक्षित गर्न मद्दत गर्नेछ।

गभर्नर नियुक्तिको नयाँ र पारदर्शी मापदण्ड: गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाइएको छ। योग्यता पुगेका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति तथा बहालवाला डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट ३ जनाको नाम सिफारिस गरेर मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर नियुक्त गर्ने स्पष्ट व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

केन्द्रीय बैंकको अधिकार विस्तार:राष्ट्र बैंकको भूमिका, अधिकार र नियमन प्रणालीलाई आधुनिक ढंगले परिभाषित गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारणलाई अझै कडा बनाउँदै समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई थप पारदर्शी र भरपर्दो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

समग्रमा,यो संशोधन विधेयकले नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई परम्परागत ढर्राबाट निकालेर’डिजिटलाइजेसन’ को नयाँ युगमा प्रवेश गराउने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने ऐतिहासिक प्रयास गरेको छ।