शीतलपाटीन्युज डटकम।
काठमाडौँ। सरकारले विद्युतीय सवारी साधन (EV) मा लाग्दै आएको पुराना करका दरहरूलाई पूर्ण रूपमा हेरफेर गर्दै नयाँ शीर्षकमा कर लगाउने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्‌मा पेस गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ आर्थिक विधेयक अनुसार अब नेपालभित्र आयात हुने वा स्वदेशमै उत्पादन हुने ईभी तथा ढुवानीका साधनमा ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लाग्ने भएको हो।

यो व्यवस्थासँगै यसअघि मोटरको क्षमता (किलोवाट) का आधारमा लाग्दै आएको अन्त:शुल्क प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा हटाइएको छ। अब त्यसको स्थानमा गाडीको मूल्यलाई मुख्य आधार बनाएर २.५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ११० प्रतिशतसम्म थप दस्तुरका रूपमा यो नयाँ शुल्क लागू हुनेछ।

कारको मूल्यअनुसार कति लाग्छ नयाँ शुल्क?

कारहरूको हकमा भन्सारमा कायम गरिएको कारोबार मूल्यका आधारमा यो शुल्क तय गरिएको छ:

२० लाख रुपैयाँसम्मका कारमा: ५ प्रतिशत।

३० देखि ४० लाख रुपैयाँसम्मका कारमा: १५ प्रतिशत।

४० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मका कारमा: ७० प्रतिशत।

५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका विलासी कारमा: ११० प्रतिशत थप दस्तुर।

अन्य सवारी साधनको हकमा:

११ सिटभन्दा माथिका यात्रुवाहक गाडी र अनएसेम्बल्ड अवस्थाका तीन पाङ्ग्रे गाडीमा २.५ प्रतिशत।

१० वा सोभन्दा बढी यात्रु बोक्ने अनएसेम्बल्ड अवस्थाका र अन्य गाडीमा ५ प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ।

किन ल्याइयो यो नयाँ कर प्रणाली?

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार नेपालमै ईभी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न,देशभर चार्जिङ स्टेसनको बलियो नेटवर्क निर्माण गर्न र पुराना ब्याट्रीहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि यो कोष खडा गर्न लागिएको हो। यो शुल्क भन्सार बिन्दुमै असुल गरिनेछ र नेपालभित्रै उत्पादन हुने गाडीको हकमा दर्ता गर्ने कार्यालयले उत्पादकको लागत मूल्यमा यो शुल्क लिनेछ। संकलन भएको सम्पूर्ण रकम संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुनेछ। ऐन प्रारम्भ हुनुअघि पैठारी भइसकेका तर दर्ता हुन बाँकी गाडीको हकमा पनि दर्ताकै बखत यो शुल्क अनिवार्य लाग्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

ईभी उत्पादन र चार्जिङ उद्योगलाई भने बम्पर सहुलियत!

स्वच्छ पूर्वाधार निर्माणका लागि नयाँ शुल्क लगाए पनि सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको आन्तरिक उत्पादन र चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारलाई भने विशेष सहुलियत र प्रोत्साहन दिने नीति अघि सारेको छ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार:

चार्जिङ मेसिन उद्योगलाई भ्याट छुट: विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ मेसिन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने उद्योगले उद्योग विभागको सिफारिसमा पैठारी गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) पूर्ण रूपमा छुट पाउनेछन्।

१ प्रतिशत मात्र भन्सार: यस्ता उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मेसिनरी औजार,पार्टपुर्जा तथा निर्माण सामग्री आयात गर्दा जम्मा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्नेछ।

विद्युतीय रिक्सा र टेम्पो उद्योगलाई राहत: नेपालमै विद्युतीय रिक्सा उत्पादन गर्न दर्ता भएका उद्योगले पैठारी गर्ने पार्टपुर्जाहरूमा विशेष सहुलियत दिइएको छ भने विद्युतीय मोटरबाट चल्ने टेम्पोको चेसिसलाई समेत भन्सार दरबन्दीमा छुट्टै विशेष शीर्षक अन्तर्गत राखेर सहजीकरण गरिएको छ।

यसले महँगा र विलासी विद्युतीय कारको आयात मूल्य बढाए पनि देश भित्रै चार्जिङ स्टेसनको सञ्जाल फैलाउन र ईभी एसेम्बल उद्योग खोल्नका लागि नयाँ बाटो खोल्ने विश्वास गरिएको छ।

हाम्रो फेसबुक पेज NewsDoko लाई फलो गरेर बजेटका यस्ता प्रत्यक्ष कर नीति,अटोमोबाइल बजार र आर्थिक क्षेत्रका खोजमूलक समाचारहरू निरन्तर प्राप्त गर्नुहोस्।

तपाईंको विचारमा,किलोवाटको साटो गाडीको मूल्यका आधारमा ११० प्रतिशतसम्म ‘स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क’ लगाउने र चार्जिङ मेसिन उद्योगलाई भ्याट छुट दिने सरकारको यो नयाँ नीति कत्तिको व्यावहारिक छ? के यसले नेपालमा इभी उद्योग स्थापना गर्न मद्दत गर्ला? आफ्नो महत्वपूर्ण धारणा तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र यो ब्रेकिङ अटो अपडेटलाई सेयर गर्नुहोला।
(NewsDoko बाट)