-राजन घिमिरे
सरकारले प्रस्ताब गर्न लागेको नयाँ निती अनुसार शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्नका लागि मात्रै २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने अबस्था आउन सक्छ। प्रस्ताव गरिएको छ।

शैक्षिक परामर्श सेवाको अनुमतिपत्र दस्तुर ५० हजार रूपैयाँ र वार्षिक नवीकरण दस्तुर ५० हजार रूपैयाँ लाग्ने छ।

भाषा परीक्षण सेवाका लागि ५ लाख रुपैयाँ धरौटी,१५ हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर र ५ हजार रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर लाग्ने भएको छ। त्यसैगरी विभिन्न परीक्षाका लागि सञ्चालन गरिने पूर्व तयारी कक्षा र साधारण भाषा शिक्षण सेवा दुवैका लागि समान १ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने छ।

यी दुवै सेवाका लागि अनुमतिपत्र दस्तुर १० हजार रुपैयाँ र नवीकरण दस्तुर ५ हजार रुपैयाँ कायम गर्ने तयारी छ। सरकारको यो नितीले मूर्तरूप पायो भने यसबाट साना तथा नयाँ व्यवसायीहरू विस्थापित हुने जोखिम बढ्ने देखिन्छ।