शीतलपाटीन्युज डटकम।
काठमाडौं। सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा प्रा.डा.खड्कबहादुर केसीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केसीलाई आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा यांकी उक्याबलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश २०५४ खारेज गर्ने र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
त्यस्तै,मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुनसरी र सिरहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु हुने र घाइतेहरूलाई क्षतिपूर्ति,राहत, उपचारको व्यवस्था गर्ने उनले जानकारी दिए।

बैठकले पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ चरणबद्ध रूपमा नेपाल राज्यभर लागु गर्ने र बालबालिकासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक २०८३ संघीय संसदसमक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
यी सात निर्णय
१.तथ्यांक (पहिलो संशोधन) नियमावली,२०८३ स्वीकृत गर्ने।
२.लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा श्री याङकी उक्याव,काठमाडौंलाई नियुक्ति गर्ने ।
३.नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गर्ने र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति दिने ।
४.पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन,२०५५ चरणवद्ध रूपमा नेपाल राज्यभर लागु गर्ने ।
५.बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ संघीय संसदसमक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
६.विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा प्रा. डा.खड्गबहादुर केसी,पर्वत र सचिव पदमा प्रा डा.रोजी श्रेष्ठ, भोजपुरलाई नियुक्ति गर्ने ।
७.सुनसरी र सिरहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु हुने र घाइतेहरूलाई क्षतिपूर्ति,राहत,उपचारको व्यवस्था गर्ने ।
(१२ खरीबाट साभार।)