समाचार
|तेस्रो एनआरएनए कप २०२६ को टिम ड्र कार्यक्रम लन्डनको ह्यारोमा सम्पन्न|नेपालका प्रधानमन्त्री नेतृत्वको टोली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुँदै|हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको ६ निर्णय|डिआइजीदेखि इन्सपेक्टरसम्म प्रहरीमा सरुवाको तयारी,उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा जान एसएसपीबीच प्रतिस्पर्धा|ध्रुव वन्तको नेतृत्वमा वानाको सडक महोत्सव २०२६|तनहूँ समाज युकेले बाढी–पहिरो पीडितका लागि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले मार्फत रु १० लाखको चेक हस्तान्तरण|Feltham Favourite Reborn: Rose View Tandoori Secures Alcohol Licence and Top Hygiene Score|विपद् प्रभावित समुदायको सहयोगका लागि NAIMA द्वारा रु. ५० लाख प्रदान|नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान यूकेको अध्यक्षमा प्रतिमा केसी ‘प्रवासी’ सर्वसम्मत चयन|“ नेपालका बाढीपीडित दिवंगतप्रति कोभेन्ट्री नेपाली समाज र विश्व नेपाली साहित्य महासंघको भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि”

हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको ६ निर्णय

  शीतलपाटीन्युज डटकम | १ आश्विन २०८३, बिहीबार १२:११

शीतलपाटीन्युज डटकम।
काठमाडौं। सरकारले सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने सम्बन्धी नियमावली,२०८३ स्वीकृत गरेको छ ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।

बैठकले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत निकायको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभको धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा अग्रिम करको दरसमेत घटाएको छ।

प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकममा ३.५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकममा ५ प्रतिशत अग्रिम कर कायम गरिएको छ।

यसअघि ३६५ दिनभन्दा बढी स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकममा ७.५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधिको स्वामित्वमा रहेकोमा १० प्रतिशत अग्रिम कर लाग्ने व्यवस्था थियो।

सरकारले नेपाल न्याय सेवा,न्याय समूहका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरू ठगेन्द्र कट्टेल,रामप्रसाद भट्टराई र बाबुराम दाहाललाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

यस्तै,नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले बताउनुभयो ।

बैठकले साउदी अरबमा मृत्यु वा घाइते भएका नेपाली नागरिकको बीमा क्षतिपूर्ति रकमसम्बन्धी कानुनी कारबाहीका लागि साउदी नागरिक कानून व्यवसायीलाई वारेसनामा पावर अफ अटर्नी दिई बीमा क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी सरकारले चक्रीय राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
(नेपालब्रिटेन डटकमबाट साभार)

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

 

ट्रेन्डिङ