१२ कार्तिक, २०८०
योगेन क्षत्री।
काठमाण्डौ।एनआरएनए ११ सम्मेलनका क्रममा बंशजको नागरिकताको आवश्यकता र औचित्यबारे चर्को वहस भयो । नागरिकता भनेको के हो ? राज्यसँग नागरिकको कानूनी सम्बन्ध स्थापित गरी अधिकारको रक्षा गर्ने दस्तावेज नागरिकता हो। यो राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध सेतुको रुपमा रहेको हुन्छ।
नागरिकता राजनीतिक समुदायको सदस्यता हो। नागरिक वैयक्तिक पहिचान हो भने नागरिकता राज्य र व्यक्तिको सम्बन्ध सूचकको अवस्था हो। नागरिकता भनेको कुनै ब्यक्तिले समाजमा पाउने राजनीतिक अधिकार हो।
मैले बुझेको नागरिकताको परिभाषा यही हो। तर के अहिलेको एनआरएनए लक्षित नागरिकताले नागरिकताको यो गहन अर्थ र परिभाषा बोकेको छ? पक्कै बोकेको छैन। र कदापी बोक्न सक्दैन। हामीले बंशजको नेपाली नागरिकता त्यागेर गैरआवासीय नागरिकता लिंदै गर्दा हाम्रा सन्तानको नेपालसंगको नाता के हुन्छ? नेपालमा लगानी गरेको सम्पति हाम्रा सन्तानले कसरी प्राप्त गर्दछन्? सामाजिक र आर्थिक अधिकार भित्र के के पर्दछन् ? अहिलेको कानूनी ब्यवस्था प्रष्ट छैन। त्यतिमात्र होइन पहिलो पुस्ता हामी त अन्यायमा परियो नै, हामीपछिको दोस्रो पुस्ताको संख्या पनि धेरै ठुलो भैसक्यो जुन पुस्ता उच्च शिक्षा, ज्ञान र सीपले निखारिएको छ। त्यसलाई नेपालसंग कसरी जोडने? विदेशमा उनीहरुले आर्जन गरेको पूंजी कसरी नेपाल भित्र्याउने? अहिलेसम्म लगानी,प्रविधि र सीप भित्र्याउँछौं भन्ने नारा दिइयो तर त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो योगदान पुग्यो? एनआरएनएलाई हेर्ने दृष्टिकोण र बुझाई अहिले कस्तो छ? एनआरएनएलाई दलका नेताको आशिर्वाद र हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने ठाउंमा कसले पुरयायो? नेपाललाई समृधिसंग जोडने खाका के हो? यी थुप्रै अनुत्तरित प्रश्न नेतृत्व सामु छन्। त्यसैले म लगायत हामी बंशजको नागरिकता पक्षधरहरुले यो एनआरएनए नागरिकता अस्वीकार गरेका हौं। हामी यही देशमा जन्मियौ, हाम्रा पुर्खाहरुपनि यही देशमा जन्मिए। पृथ्बी नारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्नु भन्दा अघि जतिबेला नेपालमा विभिन्न २२ से र चौविसे राज्य अस्तित्वमा थिए, त्यतिवेला पनि हाम्रा पुर्खाहरु यहीं थिए । चाहे पृथ्बी नारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्दा होस् अथवा त्यसपछिका हरेक घटना र परिवर्तनका श्रृखलामा हाम्रा पीता पुर्खाले रगत र पसिना बगाए। सकेको योगदान गरे, आज उनीहरुका सन्तान हामी केही समय विदेश (रहरले होइन बाध्यताले) बस्दैमा अनागरिक भन्न मिल्छ? अनागरिक बनाउन मिल्छ? हरेक नागरिकका मौलिक हक र अधिकारहरु त्यो देशको संविधानले सुनिश्चित गरेको हुन्छ र गर्नुपर्छ। नागरिकका हक अधिकार कुण्ठित गर्ने अधिकार राज्यलाई हुदैन। यदि त्यसो भयो भने अन्तरराष्ट्रिय कानून पनि छ भनेर मैले सामान्य प्रश्न गर्दा नै पूर्वमन्त्री आक्रोसित हुनु भयो र बंशजको नागरिकताको निरन्तरताको बिपक्षमा धारणा राख्नु भयो। मैले त्यसलाई त्यति अस्वभाविक मानिन। तर एनआरएनएको नेतृत्वमा रहनुभएका कुल आचार्यजी, बद्री केसीजी, रवीना थापाजीहरु लगायत अन्य अग्रजहरु बंशजको नागरिकताको बारेका एक शब्दपनि नबोल्दा भने म आश्चर्यमा परें । त्यसैले हामीलाई बंशजको नागरिकताबाट वन्चित गर्न खोजिन्छ भने नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको नाताले मानवअधिकार हनन सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय कानून आकर्षित हुन्छ भनेर म पुन दोहोरयाउन चाहन्छु।एनआरएनएका साथीहरुलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने बंशजको नागरिकता हत्तारमा त्यागेर एनआरएनए नागरिकता लिनुअघि राम्ररी सोच्नु होला। यो एनआरएनए नागरिकता अस्वीकार गरी बंशजको नागरिकता निरन्तरताका लागि शसक्त अभियान संचालन गरौं भन्ने मेरो भनाइ हो। बिश्वभर छरिएर रहेका हामी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुको सामूहिक पहलबाट संविधान संशोधन गर्न दवाव सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेमा म दृढ छु। त्यसैले सबैले सामूहिक प्रयत्न र प्रयास गरौं मेरो यही आग्रह र अनुरोध छ।एनआरएनएको तत्कालिन नेतृत्व र सरकारबीच भएको सहमति पनि राजनीतिक अधिकार सहितको वंशजको नागरिकताको निरन्तरता थियो। नागरिकता भनेपछि स्वत: वंशजको नागरिकताको निरन्तरता भन्ने बुझाई तत्कालिन नेतृत्व र हाम्रो पनि थियो। तर संविधान संशोधन गर्ने बेला बंशजको नागरिकता निरन्तरताको बिषयलाई बंग्याएर राजनीतिक अधिकार बिनाको एनआरएनए नागरिकता बनाइयो। यहॅानिर गम्भीर त्रुटी र हामी माथि अन्याय भएको छ। त्यसैले हामीले बंसजको नागरिकताको बिषय अबको एनआरएनएको केन्द्रीय एजेण्डा बन्नु पर्दछ भनेका हौं । र हाम्रो अभियान र दवाब पनि बंसजको नागरिकता निरन्तरतामै केन्द्रीत गरेर लैजानु पर्दछ भन्ने मेरो बुझाई हो। संविधान तत्काल संशोधन गरेर राजनीतिक अधिकार सहितको बंसजको नागरिकताको निरन्तरता कायमै गर्नुपर्छ। बिदेशमा बस्ने नेपालीलाई किन चाहियो राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकता भन्नेहरु पनि छन्।हाम्रो भनाई के हो भने हामी दोहोरो नागरिकता बोकेर राजनीतिक अधिकार चाहियो भन्दैनौं। निश्चित अवधि नेपाल बसेपछि मात्र राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी वंसजको नागरिकता कायम गर्न सकिन्छ। बेलायत लगायत अन्य धेरै देशमा यस्तो व्यवस्था छ। नागरिकता सम्बन्धी ऐन र नियम बनाउंदा नै यस्ता प्राबधान राख्न सकिन्छ। तर हाम्रो आधारभुत प्रश्न के हो भने राज्यले हामीलाई बंशजको नागरिकताबाट बन्चित गर्न मिल्दैन र यस्तो भेदभाव कायम रह्यो भने मानवअधिकार सम्बन्धी कानून आकर्षित हुन्छ। त्यसैले हामीले बंसजको नागरिकताको निरन्तरता हुनुपर्छ भनेका हौं।
नागरिकता भनेको कुनै विशेष राष्ट्र वा देशको मान्यता प्राप्त सदस्यको रूपमा व्यक्तिको कानूनी स्थितिलाई जनाउँछ।राष्ट्रियता र अर्कोतर्फ अधिकारहरू जुन एक राष्ट्रिय वा देशको नागरिक भएको स्थितिमा आउँछन्। यी अधिकारहरू एक देशबाट अर्कोमा भिन्न हुन्छन्। तर सामान्यतया निम्न समावेश छन्:
१. बसोबास र काम गर्ने अधिकार: नागरिकहरूलाई कानुनी प्रतिबन्ध बिना आफ्नो नागरिकताको देशमा बस्न र काम गर्ने अधिकार छ।
२. मतदानको अधिकार: नागरिकहरूलाई सामान्यतया चुनाव वा जनमत संग्रहमा मतदान गरेर आफ्नो देशको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरूमा भाग लिने अधिकार हुन्छ।
३. कन्सुलर संरक्षणको अधिकार: विदेश यात्रा वा बसोबास गर्दा,नागरिकहरूलाई आफ्नो देशको कूटनीतिक वा कन्सुलर कार्यालयहरूबाट सहयोग र सुरक्षा खोज्ने अधिकार छ।
४. सामाजिक सेवाहरूको अधिकार: नागरिकहरू प्रायःआफ्नो देशले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र अन्य सार्वजनिक सेवाहरूमा पहुँच गर्न हकदार हुन्छन्।
५. राहदानी र यात्राको अधिकार: नागरिकहरूलाई आफ्नो देशबाट राहदानी प्राप्त गर्ने अधिकार छ, जसले उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्न र कूटनीतिक सुरक्षा प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ।
६. निवेदन र अभिव्यक्तिको अधिकार: नागरिकहरूलाई सामान्यतया आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्ने, शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने र गुनासोहरूको समाधानका लागि सरकारलाई निवेदन गर्ने अधिकार हुन्छ।
यो नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि नागरिकता र राष्ट्रियता अधिकारहरू विभिन्न देश र कानुनी प्रणालीमा भिन्न हुन सक्छन्। यद्यपि नागरिकहरूलाई दिइएको विशेष अधिकार नागरिकताको देशको कानून र नियमहरूमा निर्भर गर्दछ।
(क्षेत्री एनआरएनए यूकेका पूर्व अध्यक्ष हुन् )
