१६ श्रावण, २०८०
शीतलपाटीन्युज डटकम।
काठमाडौं। बेलायती सेनामा लामो समय काम गरेर फर्केका नेपालीहरुले खेपेका विभिन्न विभेदहरुको विषयमा संसद्मा संगठितरुपमा आवाज उठाउन भन्दै संसद् बाहिर एक संसदीय समिति गठन गरिएको छ।
ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति युकेले आइतबार बानेश्वरमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा संयोजक र नेकपा एमालेका सांसद एलपि साँवा लिम्बू सहसंयोजक रहेको ‘सर्वदलीय संसदीय समिति’ गठन गरिएको छ । समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली, राप्रपाबाट धवलशम्शेर राणा र ध्रुवबहादुर प्रधान, नेकपा माओवादी केन्द्रकी दुर्गा राई, नेपाली काँग्रेसकी सीताकुमारी राना, जनता समाजवादी पार्टीकी सुशीला श्रेष्ठ र नेपाली काँग्रेसका सांसद खमबहादुर गर्बुजा रहेका छन्।
सर्वदलीय संसदीय समितिको सल्लाहकारमा पूर्वराज्यमन्त्री दिलमान पाख्रिन, एनआरएन युकेको अध्यक्ष प्रेम गाहामगर र पूर्वसभासदद्वय दिब्यमणि राजभण्डारी छन्। समितिको सदस्य सचिवमा सुनमान तामाङ र सचिवालय सञ्चालन एलबि घिसिङलाई सलाहकारमा चयन गरेको छ।
कार्यक्रममा संघर्ष समितिका सल्लाहकार एलबि घिसिङले नेपालमा नेपालीहरुको गोर्खा पल्टनमा प्रवेशको विगत देखि वर्तमनसम्मको अवस्थाका बारेमा एक जानकारी पत्र प्रस्तुत गरेका थिए। घिसिङका अनुसार गोर्खा ब्रिगेडको प्रारम्भ सन् १८१५ मे १३ मा भएको हो। १८१५ देखि १९४७ सम्म करिब ८ लाख र त्यस यताका वर्षहरुमा करिब २ लाख नेपाली युवाहरु गोर्खा पल्टनमा भर्ती भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए।
(गोर्खामिडीयाबाट साभार)
