१७ श्रावण, २०८०
आर के त्रिपाठी
लण्डनबाट।
यो निर्णय विरुद्ध अदालतमा पुनरावेदन गर्न कानुनले मिल्छ भने पुनरावेदन दिनु पर्दछ।विगतका कमि कमजोरी सच्चाएर अब भविष्यमा पदिय भागवण्डा लिन झगडा नगर्ने गरि सपथ खाँदै एउटै एनआरएनए बनाउँदा गह्रौं भईन्छ।नत्र परिचय गर्दा पनि कुन नामको एनआरएनए हो भनि सोधनी गर्दा परिचय दिंदा नै हल्का भईन्छ। हल्का एनआरएनएले बाघ मार्न सक्दैन।
हामीले संवृद्धि लिन र दिन दह्रो हतियार बनाई बन्दुक हान्नु छ ?किन टुक्रा टुक्र हुँदा रमाउनु भएको? उत्तर अझै प्रष्ट पारि दिनु पऱ्यो।
जब अदालतले नेकपा फुटाई एमाले र माओवादी बनाई दियो,प्रचण्ड र के पि वलीको दिन दिनै गरेको एक आपसको दोषारोपण जस्तै एनआरएन पनि त्यस्तै गर्लान।
साक्षि प्रमाण त अगाडीनै घाम जस्तै छर्लङ्ग नै छ नि।
धेरै नामका एनआरएनए परराष्ट्रमा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशले परमादेश जारी गरे पनि सबै धेरै एनआरएनए नामाको संस्था हाँसि मजाको पात्र हुन्छन् भविष्यमा।
त्यसैले कानुनले मिल्छ भने सबै मिलेर सर्वोच्च अदालतमा निर्णय सच्चाउन पुनरावेदन दिने कि ?नत्र नयाँ नामको एनआरएनए दर्ता होला।
एनआरएनए भबन हामीले पनि सहयोग गरि बनाएको हो।काठमाण्डौको एनआरएन भबनको हाम्रो भाग जती कोठा छुट्टाई हाम्रो नयाँ नामको एनआरएनएलाई छुट्टाई पाउँ भन्दै साथिहरु सर्वोच्च अदालत जान्छन् होला।
सबै एनआरएन साथिहरुले काठमाण्डौं बालुवाटारको एनआरएनए भबन बनाउन पैसा सहयोग गरेकै हो।
सर्वोच्च अदालतले यदि भविष्यमा एनआरएनए भबन लाई कोठा,कोठा छुट्टाएर नयाँ दर्ता भएका सबै एनआरएनए नामका संस्थाले प्रयोग गर्न दिनु,दिलाउनु वा व्यवस्था गराउनु भन्ने आदेश दियो भने के हुन्छ अवस्था?
कोठा प्रयोग गर्न दिन्न भन्ने कुरा अदालतको आदेश भयो भने इन्कार गर्न मिल्दैन।
अब नयाँ नाममा दर्ता हुने एनआरएनएले बालुवाटारको एनआरएनए भबन पनि उपयोग गर्न पाउँ भनि भविष्यमा सर्वोच्च अदालतमा फिराद लिएर दर्ता गर्न जानेछन् जस्तो लागि रहेछ मलाई।
भविष्यमा नयाँ दर्ता हुने एनआरएनए लाई काठमाण्डौको एनआरएनए भवनको कोठा छुट्टाई प्रयोग गर्न दिनु भनि सर्वोच्च अदालतले भन्यो भने दिने र नदिने विच कठालो समाता समात होला। यो मेरो दुरगामी सोच हो।शंका होइन। हुने पनि यस्तै नै हो। यस तर्फ पनि आजै देखि सोच्नु होला।
सर्वोच्च अदालतको यो निर्णय लाई अहिले एनआरएनए आईसीसी चलाउनेहरुले हल्का रूपमा लिएको देखियो।
हामी समस्या तिर फसिरहेछौं। मलाई लाग्दछ कि काठमाण्डौको एनआरएनए भबन पनि बाँडी पाउँ र उपयोग गर्न पाउँ भनि अब मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पर्छ होला।समयमै चेतना भया।
